देशातील कॉंग्रेसेतर सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात सरळसरळ युद्धाला तोंड फुटल्यासारखे चित्र देशात सातत्याने आणि सर्वत्र दिसू लागले आहे. दिल्ली, पश्‍चिम बंगाल, महाराष्ट्र आदी राज्यांमध्ये हा संघर्ष पूर्वी झडलेला आपण पाहिलाच आहे. सध्या दक्षिण भारतातील केरळ, तामीळनाडू आणि तेलंगणा या तिन्ही राज्यांमध्ये या संघर्षाने टोकाची पातळी गाठलेली दिसते. वास्तविक राज्यपाल आणि सरकार यांचे नाते परस्परपूरक असणे अपेक्षित आहे. राज्यपालपदावरील व्यक्तीने सदोदित बिगरराजकीय वर्तणूक दाखवणे व केवळ संविधानाशी बांधिलकी राखणे अपेक्षित आहे, परंतु त्या पदावरील व्यक्ती या सरळसरळ त्यांच्या अन्नदात्याच्या म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी नेत्यांच्या तालावर नाचताना आणि त्यांचे एजंट असल्यागत विरोधी पक्षांच्या सरकारांना छळताना दिसतात, तेव्हा लोकशाहीसाठी हे निश्‍चितच हितकारक म्हणता येत नाही.
केरळमध्ये तेथील राज्यपाल अरिफ महंमद खान आणि मुख्यमंत्री पिनरई विजयन यांच्यातील सामना तर अगदी ‘तू तू मै मै’ च्या पातळीवर उतरलेला दिसतो. केरळमधील विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीवरून सरकार आणि विद्यापीठांचे कुलपती असलेले राज्यपाल यांच्यात जो संघर्ष उफाळलेला आहे, त्याची परिणती आता राज्य मंत्रिमंडळ राज्यपालांची शासकीय विद्यापीठांच्या कुलपतीपदावरून हकालपट्टी करण्यासाठी त्यांनाच अध्यादेश काढायला भाग पाडण्यापर्यंत येऊन ठेपलेली आहे. दुसरीकडे, तामीळनाडूतील राज्यपालांच्या पक्षपाती वर्तनाविरुद्ध सत्ताधारी द्रमुकप्रणित धर्मनिरपेक्ष पुरोगामी आघाडीने थेट राष्ट्रपतींना एक निवेदन सादर केलेले आहे. तेलंगणाच्या राज्यपाल तमीलसाई सुंदरराजन आणि तेथील तेलंगणा राष्ट्र समितीचे सरकार यांच्यातही पराकोटीचा संघर्ष उफाळला आहे. राज्य सरकार आपले फोन टॅप करीत आहे असा आरोप त्यांनी लगावला आहे. हे सगळे जे देशात सध्या चालले आहे ते अतिशय खेदजनक आणि लोकशाहीस मारक आहे.
राज्यपालांकडून विरोधी पक्षांच्या सरकारला सहकार्य तर दिले जात नाहीच, परंतु उलट राज्याच्या कारभारात सतत अडथळे उत्पन्न केले जात असल्याची तक्रार आता सातत्याने दिसू लागली आहे. दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि तेथील नायब राज्यपालांमधील संघर्ष किंवा पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि तेथील राज्यपाल जगदीश धनकर यांच्यातील संघर्ष कोणत्या थराला गेला होता हे आपण पाहिलेच आहे. महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांचे सरकार असताना तेथील राज्यपालांनी विधानपरिषदेसाठी मंत्रिमंडळाने सुचवलेल्या बारा सदस्यांची नावेच बासनात गुंडाळून ठेवली होती. विरोधी पक्षांचे सरकार असलेल्या राज्यामध्ये राज्यपाल मंत्रिमंडळाने पाठवलेली विधेयके स्वाक्षरी न करता तशीच महिनोन्‌महिने ठेवत असल्याची तक्रार तर सगळीकडून ऐकू येते आणि त्यात तथ्यही दिसते. तेलंगणाच्या राज्यपालांना यासंदर्भात पत्रकारांनी विचारले असता, अशी मंजुरी देण्याची काही कालमर्यादा नसल्याचे त्या बाई उत्तरल्या. ही तर हेतूपूर्वक अडवणूक झाली. एकीकडे केंद्र सरकार विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांचा निधी अडवून ठेवत असल्याची तक्रार विरोधी पक्ष करीत असतात. आता राज्यपालही जर त्याच वाटेने जाऊ लागले असतील तर ही चिंतेची बाब आहे. प्रशासकीय सुधारणा आयोगापासून सरकारिया आयोगापर्यंत आजवर सर्वांनी राज्यपालपदावरील व्यक्तीच्या वर्तणुकीसंबंधी वेळोवेळी मार्गदर्शक तत्त्वे अधोरेखित केलेली आहेत.
राज्यपाल हे संवैधानिक पद आहे आणि त्याची एक शान आहे आणि असायला हवी. त्या पदाचा आब त्या पदावर येणार्‍या व्यक्तीने राखणे अपेक्षित आहे. परंतु राज्यपालपदावरील व्यक्ती या निव्वळ आपल्या अन्नदात्यांचे रबरी शिक्के असल्यागत वागताना सर्रास दिसतात. हे आताच घडते आहे असे नव्हे, तर केंद्रात कॉंग्रेसची सत्ता असतानाही हेच चित्र दिसायचे. सरकारे घडवताना आणि पाडतानाची राज्यपालांची भूमिका तर नेहमीच वादग्रस्त राहिलेली आहे. गोव्यातील एस. सी. जमीरसारख्यांनी तर ताळतंत्र सोडले होते. राष्ट्रपती काय, राज्यपाल काय, या संवैधानिक पदांवरील व्यक्तींनी पक्षनिरपेक्ष भूमिका घेतली नाही, तर त्या पदाची शान ती काय राहील? विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यपालांवर तर आपली निष्पक्षता दाखवण्याची अधिकच जबाबदारी असते. केंद्र आणि राज्य संबंध दिवसेंदिवस कधी नव्हे एवढे बिघडत चालले आहेत. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांचे राज्यपाल हेही जर त्यात भर टाकणार असतील, तर त्याने संघराज्यप्रणालीचे होणारे नुकसान कधीही भरून न येणारे असेल.
