राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ, तेलंगणा आणि मिझोरम ह्या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक काल निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. विशेष म्हणजे छत्तीसगढमधील दोन टप्प्यांतील मतदान सोडल्यास या सर्व राज्यांमध्ये केवळ एकाच टप्प्यात मतदान घेण्यात येणार आहे. मिझोरममध्ये 7 नोव्हेंबरला, मध्य प्रदेशात 17, राजस्थानात 23, तर तेलंगणात 30 नोव्हेंबरला मतदान होईल. केवळ 90 जागा असलेल्या छत्तीसगढमध्ये 7 व 17 नोव्हेंबर अशा दोन टप्प्यांत मतदान होणार आहे. छत्तीसगढ हे नक्षलवाद प्रभावित राज्य असल्यानेच तेथे सुरक्षा यंत्रणांवरील ताण लक्षात घेऊन दोन टप्प्यांत मतदान निश्चित केले गेले असावे. राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगढच्या मागील विधानसभा निवडणुकांत ही तिन्ही राज्ये देशात मोदी लाट असतानाही काँग्रेस पक्षाने खेचून आणली होती. मात्र, ज्योतिरादित्य शिंदेंंचा गट फोडून भारतीय जनता पक्षाने मध्य प्रदेशातील काँग्रेसचे कमलनाथ सरकार पाडले आणि तेथे शिवराजसिंह चौहानांची वर्णी लावली. राजस्थानात तरुण तुर्क सचिन पायलट यांची बंडाळी जवळजवळ मध्य प्रदेशच्या पुनरावृत्तीकडे चालली असता गांधी कुटुंबाने आपली व्यक्तिगत प्रतिष्ठा पणाला लावून पायलटांचे भाजपकडे चाललेले विमान रोखून धरले आणि सरकार वाचवले. गेल्या पाच वर्षांत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आणि सचिन पायलट यांच्यातील संघर्ष वारंवार विकोपाला जाऊनही गहलोत आपल्या राजकीय अनुभवाच्या जोरावर आपले सरकार टिकवू शकले. राजस्थान मेरी जान म्हणवणाऱ्या जाहिरातींचा धडाका लावून गहलोत यांनी आपल्या सरकारच्या कामगिरीचा अवघ्या देशात पिटला तर आहेच, शिवाय पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या विकासाचे मॉडेल म्हणून अहमदाबादेतील ज्या साबरमती रिव्हरफ्रंटचे उदाहरण भाजपकडून आजवर दिले जात होते, त्याहून कैक पटींनी सुंदर असे नदीकाठाचे विकासकाम कोट्यामध्ये घडवून आणून आणि नानाविध विकासयोजनांचा धडाका राज्यात लावून प्रशासनावरील आपली मांड पक्की असल्याचेही दाखवून दिले आहे. नुकतीच त्यांनी बिहारच्या धर्तीवर राजस्थानातही जातीवर आधारित जनगणना घेण्याची घोषणा करून भाजपला अडचणीत आणले आहे. प्रियांका गांधींनी छत्तीसगढमधील प्रचारातही जातीय जनगणनेसाठी काँग्रेस आग्रही असल्याचे सांगून टाकले आहे. छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनीही आपल्या पाच वर्षांचा कार्यकाळ भाजपच्या फोडाफोडीच्या राजकारणाला वाव न देता यशस्वीपणे पूर्ण केला आहे. त्यामुळेच ह्या दोन्ही राज्यांवर काँग्रेसच्या आशा एकवटलेल्या आहेत. स्वतः राहुल गांधींनी ती भावना जाहीरपणे व्यक्तही केली आहे. मध्य प्रदेशात शिवराजसिंह चौहान गेली सतरा वर्षे मुख्यमंत्री आहेत. परंतु यावेळी त्यांचे नाव मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार म्हणून भाजपने जाहीर केलेले नाही. राजस्थानातही माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे यांना पक्षाने बाजूला टाकलेले दिसते. राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना उतरायला लावून पंतप्रधान मोदींनी ह्यावेळी नवा डाव टाकलेला दिसतो. केंद्रीय मंत्री आणि वसुंधराराजेंचे पक्षांतर्गत प्रतिस्पर्धी गजेंद्रसिंह शेखावत यांना विधानसभेच्या राजकारणात उतरवण्यात आले आहे. उद्या सत्ता आली तर मुख्यमंत्रिपदासाठी त्यांचे नाव पुढे केले जाऊ शकते. मध्य प्रदेशमध्ये शिवराजसिंहांनी आपल्या विविध कल्याणयोजनांवर भिस्त ठेवून पुनरागमनाची तयारी चालवली असली, तरी जरी सरकार आले तरी मुख्यमंत्रिपदी त्यांची पुन्हा निवड होईल अशी चिन्हे सध्या तरी दिसत नाहीत. तेलंगणामध्ये भारत राष्ट्र समिती जरी इंडिया आघाडीत सामील झालेली नसली, तरी एनडीएमध्येही प्रवेशलेली नाही. तेथे बीआरएस काँग्रेसशी लढणार आहे. बीआरएसमधील अनेक नेत्यांनी काँग्रेस प्रवेश केलेला आहे. ही विधानसभांची निवडणूक असली तरी भाजपची भिस्त सर्वत्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरच मुख्यत्वाने असल्याचे स्पष्ट दिसते. महिला आरक्षणाच्या निर्णयावरही भाजपच्या आशा पल्लवीत आहेत. काँग्रेस पक्षाचा आत्मविश्वास हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकमधील विजयाने सातव्या अस्मानात पोहोचलेला आहे. त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीची रंगीत तालीम म्हणता येईल अशा ह्या विधानसभा निवडणुकीत चांगली कामगिरी करून दाखवण्यासाठी आटापिटा चाललेला आहे. कर्नाटकप्रमाणेच विविध सवलतींच्या गॅरंट्या देऊन मतदारांना आकृष्ट करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे. ह्याला शह देण्यासाठी पक्षाचे स्थानिक चेहरे उपयोगाचे नाहीत, तर मोदींची महाप्रतिमाच हवी असे भाजपला वाटते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुका असल्या तरी लोकसभा निवडणुकीप्रमाणेच भाजपने ह्या पाच राज्यांसाठी आक्रमक रणनीती आखलेली आहे, मात्र ती कितपत कामी येते हे पहावे लागेल.
