>> पणजीतील कामगारदिन कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही; अन्य राज्यांच्या तुलनेत किमान वेतन निश्चितच जास्त असणार
गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कामगारांच्या किमान वेतनात वाढ केली जावी, अशी मागणी सातत्याने कामगार संघटनांकडून केली जात आहे. काल पणजीत विविध क्षेत्रातील कामगारांनी कामगारदिनानिमित्त काढलेल्या मोर्चात देखील किमान वेतनवाढीचा मुद्दा लावून धरला. या पार्श्वभूमीवर, काल पणजीत झालेल्या राज्यस्तरीय कामगारदिन कार्यक्रमात बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी, येत्या 15 दिवसांत कामगारांचे किमान वेतन निश्चित केले जाईल आणि ते निश्चितपणे अन्य राज्यांपेक्षा जास्त असेल, अशी ग्वाही दिली.
पणजीतील या कार्यक्रमाला कामगार व रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात, कामगार व रोजगार आयुक्त आग्नेलो फर्नांडिस आणि कामगार उपस्थित होते. यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते काही कामगारांना ‘श्रमगौरव श्रमिक मित्र पुरस्कार’ प्रदान करण्यात आले.
राज्य सरकारकडून कामगारांना ऑनलाइन पद्धतीने ओळखपत्र लवकरच वितरित करण्यात येणार आहेत. ऑनलाइन पद्धतीने कामगार ओळखपत्र वितरित करण्यासाठी आवश्यक साधनसुविधा उपलब्ध करण्यात येत आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले.
कामगारांना ओळखपत्र देणार
यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी परप्रांतीय कामगारांच्या वाढत्या गुन्हेगारीवरही भाष्य केले. राज्यातील 90 टक्के गुन्हे हे गोव्यात काम करणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांकडून होतात. गोव्यातील बांधकाम उद्योगात काम करणारे 90 टक्के कामगार हे गोव्याबाहेरचे आहेत. राज्यात येणाऱ्या प्रत्येक कामगाराला कामगार ओळखपत्र उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. या कामगार ओळखपत्रामुळे राज्यातील गुन्हेगारी कमी होण्यास मदत होईल. कामगारांना ओळखपत्र वितरित करण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन आणि सुटसुटीत केली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
निधीच्या वापरासाठी आयुक्तांना सूचना
बांधकाम कामगारांच्या कल्याणासाठी जास्तीत जास्त निधी वापरता यावा यासाठी कामगार आयुक्तांना दर महिन्याला मंडळांच्या बैठका घेण्याच्या सूचना करण्यात आली आहे. 500 कोटींचा निधी स्वच्छता, कामगारांसाठी घरे आणि त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक सुविधा देण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो. या निधीचा अधिक प्रभावीपणे वापर करण्यासाठी सरकारला मदत करण्यासाठी दोन स्वयंसेवी संस्थांना सोबत घेण्यात आले आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यात केवळ 20 हजार बेरोजगार
राज्यातील बेरोजगारांचा आकडा 20,000 एवढा आहे. रोजगार विनिमय केंद्रात गोव्यात 1.10 लाख बेरोजगार दाखवले आहेत. त्यापैकी काही जण शिकत आहेत, तर काही जण खासगी नोकरी करत आहेत, त्यांना या बेरोजगारीच्या यादीतून विभाजित करण्याची प्रक्रिया हाती घेतली जाणार आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
उद्योगांत 10 टक्के शिकाऊ कामगार
राज्यातील उद्योगांना 10 टक्के शिकाऊ कामगार घेण्याची सूचना करण्यात आली आहे. शिकाऊ कामगारांना केंद्र व राज्य सरकारकडून मानधन दिले जाणार आहे. राज्य सरकारच्या विविध खात्यांत शिकाऊ उमेदवारांची भरती केली जाणार
आहे.
राज्यातील युवकांना कौशल्य मार्गदर्शन करण्यासाठी विविध संस्थांची मदत घेतली जाणार आहे. राज्य सरकार हरित उद्योगांना प्राधान्य देत आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
500 कोटींचा निधी वापराविना पडून : मुख्यमंत्री
गोव्यात बहुतांश बांधकाम कामगार हलाखीचे जीवन जगत असताना त्यांच्या कल्याणासाठीचा सुमारे 500 कोटी रुपयांचा निधी वापराविना पडून आहे, अशी खंत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केली. राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या या दयनीय परिस्थितीसाठी कामगार मंडळ जबाबदार आहे. ह्यात सरकारी अधिकारी तसेच कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी आहेत. सर्व निर्णय मंडळ घेते आणि हा निधी कसा खर्च करायचा याबद्दल सरकारला फारशा सूचना करता येत नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
विविध मागण्यांसाठी
कामगारांचा पणजीत मोर्चा
अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस (आयटक) या कामगार संघटनेशी संलग्न राज्यातील विविध कंपन्यांतील शेकडो कामगारांनी आंतरराष्ट्रीय कामगारदिनानिमित्त पणजी शहरात मोर्चा काढून कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची मागणी काल केली.
कामगारांच्या मोर्चाला कदंब बसस्थानकाजवळील क्रांती सर्कलजवळून प्रारंभ करण्यात आला. त्यानंतर आझाद मैदानावर या मोर्चाचे एका सभेत रुपांतर करण्यात आले. मोर्चामध्ये राज्यातील खासगी उद्योगातील कामगार, खाण कामगार, शिपयार्ड, पोर्ट, सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांमध्ये काम करणाऱ्या कामगारांनी भाग घेतला.
राज्य आणि केंद्र सरकार कामगारांच्या प्रश्नांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहे. गोवा सरकारने कामगारांच्या किमान वेतनाबाबतचा निर्णय अनेक महिने प्रलंबित ठेवला आहे, अशी टिका कामगार नेते ख्रिस्तोफोर फोन्सेका यांनी जाहीर सभेत केली.
देशात कामगारविरोधी कायदे तयार केले जात आहेत. या कामगारविरोधी कायद्यांना एकजुटीने विरोध करण्याची गरज आहे. महागाई, बेकारी वाढत चालली आहे. सरकारी यंत्रणा आजच्या युवकांना रोजगार उपलब्ध करण्यास अपयशी ठरली आहे. महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यात यश प्राप्त झालेले नाही. त्यामुळे कामगार वर्गाला आर्थिक समस्येला तोंड द्यावे लागत आहे. राज्यातील कामगारांच्या 20 मागण्या संबंधितांकडे मांडण्यात आलेल्या आहेत. त्यात कदंब, बांधकाम, नदी परिवहन आदी खात्यातील कामगारांच्या मागण्यांचा समावेश आहे, असेही फोन्सेका यांनी सांगितले. या सभेला कामगार नेते प्रसन्न उटगी, सुहास नाईक व इतर नेत्यांची उपस्थिती होती.
