>> केंद्रीय वित्त मंत्रालयाचे स्पष्टीकरण; आरबीआयने दिले होते शुल्क सक्तीचे संकेत
भारताची स्वत:ची डिजिटल पेमेंट प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अर्थात ‘यूपीआय’ लॉंच झाल्यापासून ती लोकप्रिय ठरली आहे. सामान्य भारतीयांचा यूपीआय व्यवहार प्रणालीला मोठा प्रतिसाद दिला. आरबीआयकडून आगामी काळात परिस्थिती बदलू शकते आणि लोकांना यूपीआयद्वारे व्यवहारांसाठी शुल्क भरावे लागू शकते, असे संकेत देण्यात आले होते; मात्र केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने केंद्र सरकारचा यूपीआय व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क लादण्याचा विचार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, केंद्राच्या या निर्णयानंतर आरबीआयकडून कोणती भूमिका घेतली जाणार हे पाहावे लागणार आहे.
केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडून याबाबत काल दोन ट्विट करण्यात आली. यूपीआय ही लोकांसाठी सुसह्य प्रणाली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेत उत्पादकता वाढवणारी प्रणाली ठरली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार या यूपीआयवर कसलेही शुल्क लादण्याचा विचार करत नाही, असे वित्त मंत्रालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले. यूपीआय सेवा पुरवठादारांच्या काही समस्या आहेत; मात्र केंद्र सरकार डिजिटल व्यवहारांना आर्थिक पाठिंबा देत आहे. गेल्या वर्षीप्रमाणे केंद्र सरकार यंदाही डिजिटल व्यवहारांना प्रोत्साहन देणार असल्याचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने म्हटले आहे.
यापूर्वी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून डिजिटल पेमेंट सिस्टीम आणि पेपर सेटलमेंटच्या पायाभूत सुविधांच्या खर्चाच्या वसुलीसाठी पर्याय शोधण्याचे काम करण्यात येत आहे.
रकमेच्या प्रमाणात शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव विचारात घेतला जाण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली होती; मात्र आता केंद्र सरकारच्या या खुलाशानंतर नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.
यूपीआयची वैशिष्ट्ये
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहार थेट बँक ते बँक असे होतात. याउलट, डिजिटल वॉलेट बँक खात्यांमध्ये मध्यस्थ म्हणून काम करतात. यूपीआय व्यवहार कोणत्याही दोन बँकांमध्ये होऊ शकतात.
