• शशांक मो. गुळगुळे

या युद्धाचा परिणाम केवळ दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरच होणार नाही तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होईल. यामुळे भारतासाठी एक मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण होईल. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची हत्या झाल्यामुळे तेलपुरवठा खंडित होण्याची भीती वाढली आहे. इराण संघर्षात आपला देश थेट सहभागी नसला तरी ऊर्जा पुरवठा, व्यापार कॉरिडॉर, रेमिटन्स प्रवाह, विमान वाहतूक हे सगळे अडचणीत येऊ लागले आहे.

मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या (इराण-इस्रायल-अमेरिका) युद्धाचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. कच्च्या तेलाच्या प्रति बॅरल किमतीमध्ये वाढ झाल्यामुळे महागाई वाढणे, रुपयाचे मूल्य घसरणे, शेअरबाजारात अस्थिरता निर्माण होणे, यांबरोबरच परकीय व्यापारात अडथळे निर्माण होऊ शकतात. आपला देश 85 टक्के कच्च्या तेलाची आयात करतो. युद्धामुळे इंधनाचे दर वाढल्यास पेट्रोल-डिझेल महाग होऊन महागाई वाढेल व याचा फटका आपल्या देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांना बसेल. कच्च्या तेलाचे आयात शुल्क वाढल्यामुळे भारताची आर्थिक किंवा वित्तीय तूट वाढू शकते. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि जागतिक अनिश्चिततेमुळे भारतीय रुपयाच्या मूल्यावर दबाव येईल आणि तो डॉलरच्या तुलनेत आणखी कमकुवत होऊ शकतो. युद्धामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण होऊन शेअरबाजारात मोठी अस्थिरता आणि घसरण होऊ शकते. मध्यपूर्वेतील तणावामुळे मालवाहतूक मार्ग विस्कळीत होऊन आयात-निर्यातीचा खर्च वाढू शकतो व परिणामी मालाची उपलब्धता आणि किमतीवर परिणाम होऊ शकतो. अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळत असल्याने सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ होऊ शकते. हे युद्ध लांबल्यास भारताचा आर्थिक वाढीचा वेग मंदावण्याची शक्यता आहे.

युद्धाचा पहिला आणि सर्वात थेट परिणाम आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील कच्च्या तेलाच्या किमतीवर होतो. इराण हा एक प्रमुख तेल उत्पादक देश आहे आणि युद्ध सुरू असताना तेलपुरवठा खंडित होण्याचा धोका वाढतो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने वाहतूक खर्च वाढेल. ज्याचा थेट परिणाम फळे, भाज्या आणि इतर दैनंदिन वस्तूंच्या किमतीवर होईल, ज्यामुळे महागाई वाढेल. युद्धादरम्यान जेव्हा शेअरबाजार आणि अर्थव्यवस्थेत अनिश्चितता असते, तेव्हा गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणूक शोधतात. सोने आणि चांदी हे सुरक्षित आश्रयस्थान मानले जाते. युद्ध तीव्र होत असताना जगभरात सोने आणि चांदीची मागणी वाढेल, ज्यामुळे विक्रमी किमती वाढतील. भारतीय बाजारपेठेत सोने आणि चांदीचे दरदेखील नवीन उंचीवर पोहोचू शकतात. युद्धाच्या बातम्यांचा शेअरबाजारावर विनाशकारी परिणाम होतो. अनिश्चिततेच्या वातावरणात गुंतवणूकदार घाबरतात आणि आपले पैसे काढून घेतात. यामुळे बाजारात मोठी घसरण होऊ शकते. या युद्धाचा आपल्या देशातील शेअरबाजारावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदार जोखीम घेण्यास टाळाटाळ करतील, ज्यामुळे सेन्सेक्स आणि निफ्टी निर्देशांकांमध्ये मोठी घसरण होईल. परिणामी लहान गुंतवणूकदारांना मोठे नुकसान होऊ शकते. कच्च्या तेलासह नैसर्गिक वायूच्या किमतीतही चढ-उतार होण्याची शक्यता आहे. युद्धामुळे पुरवठा साखळीतील व्यत्यय ‘एलपीजी’ आणि ‘सीएनजी’च्या किमतीवरदेखील परिणाम करू शकतो. एव्हिएशन टर्बाइन इंधनाच्या किमती वाढल्यामुळे विमान प्रवासदेखील महाग होईल. एकंदरित, या युद्धाचा परिणाम केवळ दोन देशांच्या अर्थव्यवस्थांवरच होणार नाही तर संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होईल. यामुळे भारतासाठी एक मोठे आर्थिक आव्हान निर्माण होईल. इराणच्या सर्वोच्च नेत्याची हत्या झाल्यामुळे तेलपुरवठा खंडित होण्याची भीती वाढली आहे. इराण संघर्षात आपला देश थेट सहभागी नसला तरी आखाती ऊर्जा पुरवठा, व्यापार कॉरिडॉर, रेमिटन्स प्रवाह, विमान वाहतूक हे सगळे अडचणीत येऊ लागले आहे.

इस्रायलला 90 टक्के आर्थिक धक्का अप्रत्यक्षपणे बसेल. कमी गुंतवणूक, मंदावलेली उत्पादकता आणि कामगारांत असंतोष या गोष्टींना इस्रायलला तोंड द्यावे लागेल. बँक ऑफ इस्रायलच्या मते, 2023 ते 2025 पर्यंत इस्रायलचा युद्धाशी संबंधित खर्च 55.6 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचला आहे. याचा इस्रायलच्या अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणार आहे. इस्रायल हा भारताचा एक महत्त्वाचा मित्र आहे. 1971 व 1999 च्या भारत-पाकिस्तान युद्धाच्या वेळी इस्रायलने भारताला शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा आणि गुप्तचर सेवा पुरविली होती. अलीकडेच आपले पंतप्रधान व इस्रायलचे प्रमुख यांची एक यशस्वी भेट झाली. व्यापाराची आयात व निर्यातीसाठी व्यापारमार्ग विस्कळीत झाले आहेत. परिणामी व्यापार वाहतुकीवरील खर्चात वाढ होणार आहे. त्यामुळे सार्वत्रिक किमतीत वाढ होईल. विविध अंदाज असे आहेत की, या युद्धात भारताला दररोज 1460 कोटी ते 5 हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च करावा लागत आहे. जर युद्ध लांबले, इराणने बदला घ्यायचाच असे धोरण अवलंबले तर भारताचा या युद्धासाठी दररोजचा खर्च 1.34 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. युद्धाचा बाजारपेठेवर मोठा परिणाम होईल. युद्धामुळे इंधन महाग होते, त्यामुळे आपला आयात खर्च वाढतो. रुपया कमकुवत होतो, ज्यामुळे महागाईवर दबाव येतो. ग्राहकांचा खर्च कमी होतो. व्यापारातील व्यत्यय औषधनिर्माण, कापड आणि इलेक्ट्रॉनिक्ससारख्या प्रमुख निर्यातीवर परिणाम करू शकतो.
अमेरिका आणि इस्रायलच्या सततच्या हल्ल्यांना प्रत्युत्तर म्हणून इराणने मध्यपूर्वेत हल्ले सुरू ठेवल्याने तेल आणि वायूच्या किमती वाढल्या. जगातील सर्वात मोठ्या निर्यातदारांपैकी एक असलेल्या कतार एनर्जीने त्यांच्या सुविधांवर लष्करी हल्ला झाल्याने उत्पादन थांबवले. त्यामुळे नैसर्गिक वायूंच्या किमती वाढल्या. आपल्या देशात नुकत्याच वापरासाठीच्या पीएनजी गॅसच्या किमती वाढविण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हॉटेलात आता भारतीयांना जास्त किंमत मोजावी लागणार. होर्मूझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे वाहतूक थांबणार/विस्कळीत होणार. परिणामी तेल महागणार. या युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतीत एका डॉलरची जर वाढ झाली तर भारताचे वार्षिक आयात बिल नऊ हजार कोटी रुपयांनी वाढू शकते. याचा थेट परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होईल. याची झळ मग सामान्य नागरिकांना बसेल. याचा कृषी वस्तूंच्या निर्यातीवरही परिणाम होईल. 2024-25 या आर्थिक वर्षात भारत-इराण या दोन देशांत सुमारे 1.68 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सचा व्यापार झाला होता. भारताने 1.24 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स किमतीच्या वस्तू निर्यात केल्या होत्या, तर इराणमधून 0.44 अब्ज अमेरिकी डॉलर्सच्या वस्तूंची आयात केली होती. याचा फटका आपल्या देशाला भरपूर बसणार. उपलब्ध आकडेवारीनुसार जागतिक तेल उत्पादनात इराणचा वाटा 4-5 टक्के आहे.
हे युद्ध असेच सुरू राहिले तर तेलाच्या किमती 91 डॉलर्सपर्यंत पोहोचतील असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. असे झाल्यास अगोदरच आपल्या देशात प्रचंड किरकोळ महागाई आहे, त्यात बरीच वाढ होईल. कच्चे तेल महागल्यास देशात महागाई वाढण्याचा धोका आहे. याचा सर्वाधिक फटका ऑईल विक्री कंपन्यांना बसेल. कच्च्या तेलावर अवलंबून असलेले पेंट उद्योग, विमान वाहतूक, टायर उत्पादक इत्यादी कंपन्या अडथळ्यात येतील. भारताकडे आता फक्त 22-24 दिवसांचा कच्चे तेल व रिफाइंड ऑईलचा साठा शिल्लक आहे. होर्मुझ सामुद्रधनी म्हणजे ओमान आणि इराण दरम्यान असलेला हा मार्ग जगातील तेल व्यवसायासाठी सर्वात महत्त्वाचा आहे. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे जगातील अनेक देशांच्या तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याचा भारतासह आशियाई देशांवर सर्वाधिक परिणाम होणार आहे. सध्याच्या तणावामुळे जहाजांचे मार्ग बदलावे लागत आहेत. त्यामुळे प्रवासाचा वेळ वाढत आहे. त्यातून मालवाहतुकीचा खर्च वाढत आहे. हा खर्च अंतिम उत्पादनात समाविष्ट होऊन किमती वाढणार. भारतात दररोज 2.5-2.7 दशलक्ष पिंप तेल होर्मूझमार्गे येते. इंधनाचे दर वाढल्यामुळे दैनंदिन गरजेच्या वस्तू, भाजीपाला, फळे आणि अन्नधान्य महाग होणार.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा ‘एलएनजी’ आयातदार देश आहे. देशातील वीजनिर्मिती, खत उद्योग, रासायनिक उद्योग आणि घरगुती पाईप गॅस यासाठी मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक वायू लागतो. भारत दरवर्षी सुमारे 25-27 दशलक्ष टन ‘एलएनजी’ आयात करतो. त्यापैकी जवळपास 40 टक्के पुरवठा कतारकडून होतो. पण कतारने पुरवठ्यात 10 ते 40 टक्क्यांपर्यंत कपात केली आहे. याचा परिणाम औद्योगिक ग्राहक भोगत आहेत. भारतात ‘एलएनजी’चे वितरण पेट्रोनेट एलएनजी, गेल व आयओसी या कंपन्या करतात. या युद्धामुळे सीएनजी व पीएनजी यांचे दर वाढू शकतात. वीज बिल वाढू शकते. खत उद्योगावर परिणाम होऊ शकतो. इराणमधील चाबहार बंदर भारतासाठी मध्य आशियाचे प्रवेशद्वार आहे. या प्रकल्पात भारताने मोठी गुंतवणूक केली आहे.
आखाती देशांत सुरू असलेल्या युद्धामुळे मुंबई आणि जवाहरलाल नेहरू बंदरातून (जेएनपीटी) होणारी कृषी मालाची निर्यात पूर्णपणे बंद झाली आहे. कृषी मालाचे अनेक कंटेनर ‘जेएनपीटी’ बंदरात पडून आहेत. याचा फटका शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनाही सहन करावा लागत आहे. आखाती देशांत आपल्याकडून मोठ्या प्रमाणात भाजीपाला, फळे नियमितपणे हवाई आणि सागरी मार्गाने निर्यात होतात. भारताच्या एकूण कृषी मालापैकी 80 टक्के माल आखाती देशांत जातो. यात भाजीपाला, कांदे आणि फळांचा समावेश आहे. सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्यातीचे सर्व व्यवहार ठप्प आहेत. आखाती देशांतील बाजारपेठा बंद असल्याने तेथील व्यापाऱ्यांनी मालाची मागणी थांबवली आहे. यामुळे मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती आवारातील निर्यातदार चिंतेत आहेत. हापूस आंबा हे सर्वाधिक प्रमाणात निर्यात होणारे फळ आहे. येत्या काही दिवसांत हापूस आंब्याचा हंगाम सुरू होत आहे. युद्धाची स्थिती अशीच राहिल्यास आखाती देशांत आंब्याची निर्यात होऊ शकणार नाही. परिणामी व्यापारी आणि शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होईल अशी भीती व्यक्त होत आहे.
गेल्या काही वर्षांत पर्यटनासोबतच सागरी, व्यावसायिक आणि शास्त्रविषयक अभ्यासक्रमांसाठी चर्चेत असलेल्या आखाती देशांमध्ये मुंबईसह राज्यातील काही विद्यार्थी अडकले आहेत. या विद्यार्थ्यांना जीव वाचवून पुन्हा मायदेशी परतण्याबरोबर पुढील शिक्षणाचीही चिंता भेडसावत आहे. मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे येथून अनेक देश, गुंतवणूकदार काढता पाय घेत असून, ही परिस्थिती निवळल्यावर ती तातडीने पूर्ववत होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे आपल्या शिक्षणाच्या भवितव्याचे काय, असा प्रश्न या विद्यार्थ्यांना पडला आहे. या विद्यार्थ्यांपैकी काहीजण अबुधाबी, काही दुबईत, तर काही कतारमध्ये आहेत. काहीजण रशियाच्या जवळ असलेल्या जॉर्जियामध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. इराणमध्ये नऊ हजार भारतीय राहतात. त्यांत विद्यार्थ्यांची संख्या किती हे समजू शकले नाही. आखाती देशांमध्ये ‘व्हॉट्सॲप कॉलिंग’ बंद आहे म्हणून त्यांच्याशी संपर्क साधायला इतर माध्यमांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. तसेच त्यांच्या महाविद्यालय किंवा शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासनांनी त्यांना समाजमाध्यमे किंवा प्रसारमाध्यमांशी थेट संपर्क साधण्यापासून परावृत्त केले आहे. या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या पालकांनी भरलेले पैसे हे विद्यार्थी परत आले तर बुडणार का? असा प्रश्न पालकांना सतावतो आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आली असली तरी आपल्या देशाकडे पुढील 45 ते 50 दिवस पुरेल एवढा इंधनसाठा असल्याचे केंद्र सरकारकडून गेल्या मंगळवारी स्पष्ट करण्यात आले. देशांतर्गत तेलाच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी कच्चे तेल आणि इंधनाचा पुढील सहा ते आठ आठवडे पुरेल एवढा पुरेसा साठा असल्याचे केंद्र सरकारकडून सांगण्यात आले आहे. भारताने रशिया, आफ्रिका आणि अमेरिकेकडून आयात वाढवून आपले खनिज तेलाचे स्रोत वाढविले आहेत. तसेच आपला राखीव साठाही मजबूत आहे. पुरवठा सुरक्षित असला तरी किमतीवर याचा तात्काळ परिणाम होईल. भारताची तेल साठवणूक- पाडूर ः 2.25 दशलक्ष मेट्रिक टन, विशाखापट्टणम ः 1.33 दशलक्ष मेट्रिक टन, मंगळुरू ः 1.5 मेट्रिक टन व चांदीखोल येथे आणखी एक साठाकेंद्र उभारले जात आहे. आशिया आणि युरोपमधील रिफायनरीज आता अमेरिका, आखात, पश्चिम आफ्रिका, ब्राझिल आणि रशियाकडून पर्यायी तेलाचा शोध घेत आहेत. आखाती देशांतील क्रूडवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असलेल्या चीन आणि भारतासमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. भारताला आता रशियन तेलाची आयात वाढवावी लागेल व एलपीजीसाठी रेशनिंग सुरू करावे लागेल.

युद्ध जोखीम विमा महागणार
उच्च जोखीम असलेल्या भागातून जाणाऱ्या मालवाहू जहाजांना त्यांचे युद्ध संरक्षण मिळविण्यासाठी अतिरिक्त विम्याचा प्रीमियम आकारला जाणार. याचा सर्वाधिक फटका शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या मालवाहू जहाजांना बसणार. यांची जहाजे प्रामुख्याने तांबड्या समुद्राच्या आसपासच्या भागातून क्रूड तेल व जलएनजीची वाहतूक करतात. भारतातून निघालेली जहाजे सध्या आंतरराष्ट्रीय समुद्रात नांगर टाकून परिस्थिती निवळण्याची वाट पाहत आहेत. शिपिंग कंपन्या पर्यायी मार्गांचा विचार करीत आहेत.

गुंतवणूकदारांचे 16.32 लाख कोटी बुडाले
शेअरबाजारात गेल्या सोमवार व बुधवारी झालेल्या घसरणीमुळे शेअर गुंतवणूकदारांचे 16.32 लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. 28 फेब्रुवारीपासून सुरू झालेल्या युद्धाने सेन्सेक्स कोसळतच आहे. युद्धामुळे सुमारे चार लाख मेट्रिक टन भारतीय बासमती तांदूळ बंदरांवर आणि वाहतुकीत अडकला आहे. बासमतीचे निर्यातीचे नवीन सौदे पूर्णपणे थांबले आहेत. भारत हा सुगंधी आणि प्रीमियम बासमती तांदळाचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. भारताच्या एकूण निर्यातीपैकी अर्ध्याहून अधिक निर्यात सौदी अरेबिया, इराण व यूएई येथे होते, त्यामुळे हे युद्ध भारताला किती त्रासदायक ठरू शकते हे लक्षात येते. भारतातून इराणला केळी, द्राक्षे, कलिंगडे, मस्कमेलन आणि सफरचंद यांची निर्यात होते. याशिवाय कांदा आखाती देशांत निर्यात होतो. सगळे कंटेनर अडकून पडले आहेत. काही केप ऑफ गुड होपमार्गे वळविले जात आहेत.

होर्मुझची सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वात महत्त्वाची सागरी मार्गिका मानली जाते. ही सामुद्रधुनी इराण आणि ओमान यांच्या दरम्यान असून पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडते. या सामुद्रधुनीची रुंदी साधारण 33 कि.मी. असून, जहाजांसाठी वापरला जाणारा मार्ग त्याहून अरुंद आहे. जगातील 20 ते 25 टक्के क्रूड तेलाची यामार्गे वाहतूक होते. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, यूएई, कतार या देशांतील तेल-गॅस याच मार्गाने बाहेर पडतो. याच मार्गाने सौदी अरेबियाची सर्वाधिक तेलवाहतूक आणि कतारची सर्वाधिक द्रवरूप नैसर्गिक वायू वाहतूक होते. या सामुद्रधुनीत तणाव वाढणे म्हणजे तेलदरवाढ, महागाई व भू-राजकीय संकट ठरते.