मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत; सर्व घटकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न होणार; सर्वसामान्य लोकांकडून आलेल्या सूचनांचाही विचार

राज्याचा 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा अर्थसंकल्प हा लोकाभिमुख असेल व राज्यातील जनतेला केंद्रस्थानी ठेवून तो तयार करण्यात आला असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल स्पष्ट केले. हा अर्थसंकल्प हा सर्वसमावेशक असा असावा यासाठी सर्वसामान्य लोकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या होत्या, असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
शुक्रवार दि. 6 मार्च रोजी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हे राज्याचे अर्थमंत्री या नात्याने गोवा विधानसभेत राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. काल भाजपच्या गाभा समितीच्या बैठकीतही मुख्यमंत्र्यांनी त्याविषयीची माहिती दिली. या बैठकीनंतर अनौपचारिकरित्या पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरील माहिती दिली.

सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी व दुर्बल घटक, तसेच महिला व युवा वर्ग अशा सर्वच घटकांचा विचार हा अर्थसंकल्प विधानसभेत मांडताना करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पक्षाने तशी सूचना केली होती, असे सांगतानाच भाजप हा सर्वसामान्य जनतेचा विचार करणारा पक्ष असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
आगामी अर्थसंकल्पावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांनी देखील काल भाष्य केले. राज्याचे अर्थमंत्री या नात्याने डॉ. प्रमोद सावंत हे यंदा विधानसभेत लोकाभिमुख असा अर्थसंकल्प मांडणार असल्याचे दामू नाईक यानी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. पक्षाच्या गाभा समितीच्या बैठकीतही अर्थसंकल्पाबाबत सविस्तर चर्चा झाली. भाजपने केलेल्या सूचनांचा आदर करीत मुख्यमंत्र्यांनी लोकाभिमुख असा अर्थसंकल्प शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यासाठीची सगळी तयारी केली असल्याचे नाईक म्हणाले.

वीरेश बोरकरांकडून खासगी विधेयक सादर
आरजीपीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी ‘गोवा खाजन जमीन (संरक्षण, पुनर्संचयित आणि व्यवस्थापन) विधेयक 2026′ हे खासगी विधेयक गोवा विधानसभेच्या सचिवांकडे काल सादर केले. वीरेश बोरकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी आत्तापर्यंत सहा खासगी विधेयके सादर केली आहेत. राज्यातील खाजन शेती समस्यांच्या विळख्यात सापडलेली आहे. राज्यातील खाजन जमिनींचे संरक्षण करण्यासाठी खासगी विधेयक सादर केले आहे, अशी माहिती बोरकर यांनी दिली.

अधिवेशनातील रणनीतीवर भाजपच्या बैठकीत चर्चा

गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काल भाजपच्या गाभा समितीच्या येथे झालेल्या बैठकीत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील रणनीती, पणजी महापालिकेची निवडणूक, फोंडा मतदारसंघात होणारी पोटनिवडणूक, तसेच नगरपालिका निवडणुकांबाबत चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व प्रदेशाध्यक्ष दामू नाईक यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या गाभा समितीच्या बैठकीत प्रामुख्याने उद्यापासून सुरू होणाऱ्या गोवा विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर चर्चा करण्यात आली. या अधिवेशनात विरोधकांच्या टीकेचा सामना कसा करावा, नगरनियोजन कायद्यातील वादग्रस्त ठरलेल्या कलम 39 अ च्या प्रश्नावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरल्यास या टीकेची धार बोथट करण्यासाठी कोणत्या रणनीतीचा अवलंब करावा, यावर सविस्तर चर्चा झाली.
याशिवाय 11 मार्चला होणाऱ्या पणजी महापालिका निवडणुकीसाठी पक्षाच्या रणनीतीवरही चर्चा करण्यात आली. या निवडणुकीत भाजप पुरस्कृत पॅनलच्या विजयासाठी संघटनात्मक पातळीवर कसे काम करावे याविषयीही सखोल अशी चर्चा झाली. मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजप पॅनल ही निवडणूक लढवत असली तरी पॅनलच्या विजयासाठी सर्व नेत्यांनी हातभार लावण्याची गरज असल्याचे यावेळी मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्षांनी स्पष्ट केले.

फोंडा मतदारसंघातील पोटनिवडणूक ही सत्ताधारी भाजपसाठी प्रतिष्ठेची असून, या निवडणुकीसंबंधीही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत फोंडा मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार रवी नाईक यांचा तेव्हा अवघ्या 77 मतांनी विजय झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर फोंडा पोटनिवडणुकीसंबंधी बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली.
गाभा समितीच्या बैठकीला उत्तर गोव्याचे खासदार व केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे, मंत्री विश्वजीत राणे, माविन गुदिन्हो, रमेश तवडकर, रोहन खंवटे, नरेंद्र सावईकर, विनय तेंडुलकर आदी नेते हजर होते.

दरम्यान, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक हे काल गाभा समितीच्या बैठकीनंतर बोलताना म्हणाले की, राज्यातील जनतेला त्यांच्या गावात एखादा विकास प्रकल्प नको असेल तर तो जबरदस्तीने त्यांच्यावर लादला जावू नये, अशी आमची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. गोवा सरकारनेही याच भूमिकेचे पालन करीत लोकभावनांचा आदर केला. ही आनंदाची व समाधानाची गोष्ट आहे. जनता हीच सर्वोच्च असते. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेताना त्यांच्या भावनांचा विचार करायला हवा. सरकारने ते करून योग्य तेच केल्याचे नाईक म्हणाले.