>> अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात करणार भांडाफोड
म्हादई नदीचे पाणी दुसर्‍या पात्रात वळविण्यास विरोधाच्या मुद्यावर सरकार ठाम असून म्हादईच्या हितरक्षणाबाबत कुठल्याही प्रकारची तडजोड केलेली नाही. उलट कॉंग्रेस सरकारच्या कार्यकाळात २००७ मध्ये म्हादईच्या प्रश्‍नावर तडजोड केली होती. २०१२ मध्ये भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर म्हादई लढ्याला पुन्हा बळकटी देण्यात आली. कॉंग्रेसने केलेल्या तडजोडीचे पुरावे आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर करणार आहोत, अशी घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत काल केली.
मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी पिण्यासाठी पाणी देण्याच्या मुद्यावर चर्चेची तयारी असल्याचे पत्र कर्नाटकातील भाजपचे अध्यक्ष येडियुरप्पा यांना दिले आहे. त्यामुळे राज्यात म्हादईच्या पाण्याचा प्रश्‍न चर्चेचा विषय बनलेला आहे. राजकीय पातळीवर सुध्दा आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. जलस्रोत मंत्री विनोद पालयेकर कर्नाटकाला पाण्याचा एक थेंबसुद्धा दिला जाणार नाही, असा दावा करीत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक काल घेण्यात आली.
राज्यात गाजत असलेल्या म्हादईच्या पाणी प्रश्‍नाबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विस्तृत माहिती देण्यात आली. या विषयावर मंत्रिमंडळात कुठल्याही प्रकारचा वाद नाही. काही पत्रकार, मिडियाकडून उलटसुलट प्रश्‍न विचारून, विपर्यास माहिती प्रसिद्ध करून वाद निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी केला.
पाणी वळवण्यास विरोध
म्हादई नदी गोव्यातून ५२ किलो मीटर, कर्नाटकातून ३५ किलो मीटर तर महाराष्ट्रातून ११ किलो मीटर वाहते. कर्नाटकात या नदीच्या किनार्‍यावर राहणार्‍या लोकांना पिण्यासाठी पाणी देण्यास विरोध नाही. तथापि, म्हादईचे पाणी दुसर्‍या पात्रात वळविण्यासाठी सक्त विरोध आहे. म्हादई लवादासमोर दुसर्‍या पात्रात पाणी वळविण्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
आपण २००२ मध्ये म्हादईचा विषय सुरू केला आहे. या विषयाचा पूर्ण अभ्यास केला आहे. त्यामुळे सर्व मुद्दे विचारात घेऊन तसेच कायदेशीर सल्ला घेऊन पत्र देण्यात आले आहे. लवादानेही तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेऊन पिण्याचा पाण्याचा प्रश्‍न सोडविण्यावर विचार करण्याची सूचना केली आहे, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
लढा तीव्र करणार
म्हादईच्या पाणी प्रश्‍नाबाबत आता नवनवीन माहिती उजेडात येत आहे. सरकारला २०१२ मध्ये म्हादई लढ्यासाठी लवादासमोर उभे करण्यासाठी साक्षीदार मिळत नव्हते. केवळ मोजकेच लोक साक्षीदार म्हणून पुढे आले होते. सध्या अनेक एनजीओ, सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकारसुद्धा म्हादईच्या प्रश्‍नावर लिखाण करीत आहेत. त्यांच्या माहितीचा म्हादईचा लढा आणखीन बळकट करण्यासाठी वापर केला जाणार आहे. त्यांची यादी तयार केली जात असून म्हादई लवादासमोर साक्ष देण्याची विनंती केली जाणार आहे, असेही पर्रीकर यांनी सांगितले.
‘ते’ पत्र कायदेशीरच : पर्रीकर
म्हादई प्रश्‍नी कुठल्याही प्रकारच्या दबावाखाली येणार नाही. कर्नाटक भाजपचे अध्यक्ष बी.एस. येडियुरप्पा यांनी पिण्यासाठी पाणी देण्याची मागणी करणारे पत्र पाठविले होते. त्यांच्या पत्राला दिलेले लेखी उत्तर कायदेशीरदृष्ट्या अचूक आहे. म्हादई लवादाच्या कार्यकक्षेत राहून चर्चेसाठी द्विपक्षीय बोलणी करण्यास तयारी असल्याचे पत्र देण्यात आले आहे. हे पत्र कुणाच्याही दबावाखाली देण्यात आलेले नाही. आपल्या पत्राचा कुणीही गैरवापर करीत असेल तर त्यांच्याशी आपले काही देणेघेणे नाही. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांचे द्विपक्षीय चर्चेसाठी पत्र पोहोचलेले नाही, असेही मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले.
