- ऍड. असीम सरोदे
हवापालटासाठी महाबळेश्वरला गेलेल्या उद्धव ठाकरेंना शेजारच्या हॉटेलमधील वर्‍हाडी मंडळींच्या गोंगाटाच्या ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास झाल्याने त्याविरुद्ध बडगा उगारला गेला. हाच बडगा रोज उगारला जाण्याची खरी गरज आहे..
गेल्या काही वर्षांमध्ये देशभरात ध्वनीप्रदूषण या विषयावरील चर्चा सातत्याने होऊ लागली आहे. बदलत्या गतिमान जीवनशैलीमुळे एकूणच मानवी मनावरील ताणतणाव वाढत चालले आहेत. अशा काळात मनःशांती, शांतता ही आत्यंतिक गरजेची ठरू लागली आहे. या शांततेच्या शोधामुळेच पर्यटनाला जाणार्‍यांची संख्या वाढली आहे. मात्र तिथेही गोंगाटाचा त्रास होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. अलीकडेच शिवसेनेचे कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे आपल्या कुटुंबियांसमवेत महाबळेश्‍वर या थंड हवेच्या ठिकाणी गेले असता त्यांना शेजारच्या हॉटेलमधील वरातीच्या नाचगाण्यामुळे त्रास होऊ लागला. त्यामुळे त्यांनी लगेचच सूत्रे हलवत या हॉटेलवर कारवाईची सोय केली. तसेच महाराष्ट्राच्या विधानसभेतही महाबळेश्‍वरमधील ध्वनीप्रदूषणावर चर्चा करण्यात आली.
वास्तविक, अशा प्रकारचा शांतताभंग आज सर्वत्रच पाहायला मिळतो. खरे तर ताणतणावाखाली जगणार्‍या प्रत्येकासाठीच शांतता ही आज एक आवश्यक गोष्ट बनली आहे. पण शांतता ही एक चैनीची किंवा महागडी बाब होऊन बसली आहे. एकविसाव्या शतकामध्ये आर्थिक विकास होत गेला. हा विकास शहरकेंद्री झाला आणि तो होत असताना वेगवेगळे आवाज आपण सहन करत आहोत. हे आवाज आपोआप आपल्या कानावर आदळत आहेत. मानवी समाजामध्ये राहण्याची अपरिहार्यता असल्यामुळे आपण निमूटपणाने ते सहन करावे लागत आहेत. अशा वेळी आपण जे आवाज अथवा गोंगाट मुद्दाम किंवा सहेतूकपणाने निर्माण करतो ते थांबवू शकतो का हा शहाणपणाचा विचार यानिमित्ताने करण्याची गरज आहे.
आपण संस्कृतीचे, धर्माचे नेहमीच समर्थन करत असतो. प्रत्येकाला संविधानाने तसा अधिकारच दिलेला आहे. पण संस्कृती आणि धर्माचे कोणते आविष्कार आपण समर्थनासाठी पात्र समजतो हे पाहिले पाहिजे. प्रत्येक सण, प्रत्येक उत्सव, प्रत्येक राष्ट्रीय उत्साह हा रस्त्यावर येऊनच साजरा करायचा ही संस्कृती आहे का हा प्रश्‍न यानिमित्ताने ठळकपणाने आपण विचारात घेतला पाहिजे. उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्रातील एक ताकदीचे नेते आहेत. त्यांचा पक्ष राज्यातील सत्तेत सहभागी आहे.
राज्याचे पर्यावरण खाते या पक्षाकडेच आहे. त्यामुळे त्यांनी लागलीच पर्यावरणमंत्र्यांकरवी हॉटेलवर कारवाईचा बडगा उगारला. वास्तविक, अशा प्रकारे गोंगाट करत आणि इतरांना त्रास देत मिरवणूक काढणे, त्यामध्ये प्रचंड मोठ्या आवाजात गाणी लावून नृत्य करणे हा कोणत्याही धर्माचा भाग नाही. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणारे सृजन सोसायटीच्या खटल्यामध्ये स्पष्टपणाने सांगितले होते की, बँडबाजा लावून लग्नाची वरात काढणे हा कोणत्याच संस्कृतीचा भाग नाहीे. कोणाच्या तरी लग्नाचा उत्साह म्हणून बाकी सर्व जण येऊन रस्त्यावर नाचतात आणि जणू काही जगालाच त्यांच्या लग्नाचा आनंद झाला आहे अशा स्वरुपात उत्साह व्यक्त करण्याची पद्धत अनावश्यक असून ती बंद झाली पाहिजे. त्या लग्नाचा आनंद त्या लग्नापुरता मर्यादित राहिला पाहिजे. आपल्या परंपरेनुसार ज्यांना देवदर्शनासाठी जायचे असेल त्यांनी निवडक लोक घेऊन जावे, असे स्पष्टपणाने त्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. असे असतानाही महाबळेश्‍वरमध्ये मिरवणूक काढणार्‍या वर्‍हाडी लोकांना संरक्षण का देण्यात आले? पोलिसांनी गुन्हे का नोंदवले नाहीत?
स्वतःला त्रास झाला म्हणून उद्धव ठाकरेंना या मुद्दयाची जाणीव झाली. मात्र शिवसेना हा पक्ष संस्कृती या नावाखाली वेगवेगळे सण, उत्सवांनिमित्त रस्त्यांवरून होणार्‍या ओंगळवाण्या प्रदर्शनाचे नेहमीच समर्थन करीत राहिला आहे. पण त्यांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की ध्वनी प्रदूषण हा नवीन समाजासोबत विकसित होत गेलेला एक मोठा राक्षस आहे. अत्यंत शहरकेंद्रीत गंभीर समस्या म्हणून या प्रश्‍नाकडे पाहिले पाहिजे. आपल्याला त्रास झाल्यास त्याबाबत बोलायचे आणि अन्य वेळी आपली वैचारिक प्रगल्भता ती वापरायची नाही असे करून चालणार नाही. एक गोष्ट चांगली आहे की, ध्वनीप्रदूषणाचा त्रास झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी तक्रार केली. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने त्या हॉटेलविरुद्ध कारवाई केली. अनेक ठिकाणी ध्वनीप्रदूषण करून निरनिराळे कार्यक्रम होत असतात. त्या सर्वांसंदर्भात समान कायदा वापरला गेला पाहिजे.
यानिमित्ताने आणखी एक विरोधाभास लक्षात घेतला पाहिजे. अलीकडेच महाराष्ट्रातील भाजपा आणि शिवसेना सरकारने २४ डिसेंबरपासून पहाटे पाचपर्यंत हॉटेल्स चालू राहतील असा निर्णय घेतला आहे. यामागील तत्त्व कोणतेही नसून केवळ राजकारण आहे. सर्व धर्माच्या लोकांना-त्यांनी धिंगाणा केला, ध्वनीप्रदूषण केले तरी- खूष ठेवायचे हा यामागचा हेतू आहे. एकीकडे ३१ डिसेंबर हा सण आपला नाही असे सांगायचे आणि दुसर्‍या बाजूला सरकारमध्ये आल्यानंतर अशा उत्सवांना मोकळीक द्यायची हे निवडक पद्धतीचे संस्कृतीरक्षण आहे. यापूर्वी कधीही ५ वाजेपर्यंत हॉटेल्स सुरू ठेवण्याचे आदेश कधीच दिले नव्हते. त्यामुळे हा उच्छृंखलपणाला वाव देणारा भाग आहे. मतांच्या राजकारणासाठी अशा प्रकारे धर्मसंस्कृतीतील परंपरांचे पालन करताना होणार्‍या उपद्रवाबद्दल बोलले जात नाही. ही भूमिका लोकांची दिशाभूल करणारी आणि गोंगाटाला चालना देणारी आहे. अशा पद्धतीने गोंगाट मुक्त समाजाची संकल्पना प्रत्यक्षात कशी येणार? ती येणार नसेल तर मग तणावविरहित कसे जगता येणार?
आज रस्त्यावरील गर्दी, वाहनांचे आवाज, बांधकामांचा आवाज यातून होणारे ध्वनीप्रदूषण आपल्याला टाळता येणे शक्य नाही. विकासाच्या संकल्पनेसोबत ते स्वीकारणे बदलत्या काळात अपरिहार्य आहे. मात्र जे ध्वनीप्रदूषण आपण टाळू शकतो किंवा आपण मुद्दाम करतो ते ध्वनीप्रदूषण थांबवण्यासाठी नियमांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. मुद्दामहून झुंडींना रस्त्यावर येऊन गोंगाट करू देणे, परवानग्या देणे याविरोधातील भूमिका कोणता राजकीय पक्ष घेईल याची वाट भारतीय समाज पहात आहे.
सर्वसामान्यांना नित्यनेमाने अशा प्रकारचे ध्वनीप्रदूषण दिसत असते. अनेकांना त्याविषयी तक्रार करायची असते. आवाज उठवायचा असतो; परंतु त्यासंदर्भातील माहिती नसते. म्हणूनच सृजन सोसायटीच्या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्पष्ट म्हटले होते की, प्रदूषण नियंत्रण मंडळांनी यासंदर्भात एक ईमेल आयडी जाहीर करून त्याचा प्रसार केला पाहिजे. तसेच एक व्हॉटसऍप नंबरही जाहीर केला जावा. जेणे करून लोक त्या क्रमांकावर तक्रार नोंदवू शकतील. डॉ. बेडेकर यांच्या खटल्यामध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेही ध्वनीप्रदूषणाविरोधात अत्यंत कडक निर्णय दिलेला आहे. हा निर्णयअत्यंत विस्तृत आणि व्यापक आहे. तसेच राष्ट्रीय हरीत न्यायालयानेही यासंदर्भात कठोर निर्णय दिलेले आहेत. त्यामुळे आता मुद्दा आहे तो अंमलबजावणीचा. त्यासाठीची कार्यवाही राजकीय प्रदूषणमुक्त असली पाहिजे.
