मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादई प्रश्‍नी श्वेतपत्रिका जारी करण्याची विरोधी आमदारांची मागणी काल फेटाळून लावली. राज्यातील कॉंग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, मगोप व अपक्ष आमदारांनी म्हादई प्रश्‍नी ३० दिवसात श्वेतपत्रिका जारी करावी, अन्यथा, म्हादई प्रश्‍नी आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
म्हादई प्रश्‍नी श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी करणारे नेते म्हादई प्रश्‍नाला जबाबदार आहेत, असा आरोप मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी पोलीस मुख्यालयात आयोजित एका कार्यक्रमाच्या वेळी पत्रकारांशी बोलताना केला.
सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारने म्हादई प्रश्‍नी आणखी एक याचिका सादर करून कर्नाटकाला म्हादई नदीवर कुठल्याही प्रकारचे बांधकाम करण्यास मान्यता देऊ नये अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर येत्या २ मार्च २०२० रोजी सुनावणी होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले.
‘त्यांनी’ सत्तेत असताना काय केले?
सरकार म्हादई प्रश्‍नी गंभीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील म्हादईच्या खटल्यासाठी खास वकिलांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. श्वेतपत्रिका जारी करण्याची मागणी करणार्‍यांनी म्हादईची वाट लावली आहे. या नेत्यांनी सत्तेत असताना म्हादईसाठी काय केले याबाबत प्रथम खुलासा करावा. म्हादई हा राज्याचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे म्हादईसाठी विरोधकांना सरकारला पाठिंबा द्यायला हवा होता. परंतु, विरोधकांकडून म्हादई प्रश्‍नाचे राजकारण केले जात आहे. म्हादई प्रश्‍नी सर्वोच्च न्यायालयात खटला मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला आहे. सरकारने आवश्यक पुरावे गोळा केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात म्हादई प्रश्‍नी ११० टक्के गोव्याच्या विजयाची खात्री आहे, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी व्यक्त केले.
