गुजरातमधील मोरबी गावाचे नाव सत्तरच्या दशकात धरण फुटल्याने आलेल्या महापुरामुळे देशभरात गाजले होते. नुकत्याच झालेल्या भीषण पूल दुर्घटनेनंतर मोरबी पुन्हा प्रकाशझोतात आले आहे. ह्या दुर्घटनेतील मृतांची संख्या तीस, साठ असे करता करता तब्बल १३४ च्या वर जाऊन पोहोचलेली आहे व अजूनही काही लोक बेपत्ता आहेत. जवळजवळ सात महिने चाललेल्या दुरुस्तीकामानंतर चारच दिवसांपूर्वी गुजराती नववर्षदिनी म्हणजे २६ ऑक्टोबरला पुन्हा खुला झालेला हा शतकापूर्वीचा पदपूल उद्घाटनानंतर चारच दिवसांत कोसळतो हे आश्‍चर्यकारक तर आहेच, परंतु एकूणच ह्या जिर्णोद्धाराबाबत शंकांचे मोहोळ उठविणारे आहे. मोरबी नगरपालिकेने ह्या पुलाच्या दुरुस्ती व नूतनीकरणाचे काम मुळात ओरेवा समूहाला कसे दिले हा यातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्‍न आहे. सुविख्यात अजंटा आणि ओरपॅट ह्या घड्याळांची निर्मिती करणारी ही कंपनी आहे. कॅल्क्युलेटर, एलईडी, सीएफल दिवे, सिरॅमिक आदी क्षेत्रांमध्ये आणि अलीकडे ई-बाईक क्षेत्रात हा समूह कार्यरत आहे. परंतु बांधकामक्षेत्राचा किंवा अभियांत्रिकीचा कोणताही अनुभव ह्या समूहापाशी असल्याचे दिसत नाही. मग एवढ्या मोठ्या महत्त्वाच्या पुलाच्या जिर्णोद्धाराचे काम ह्या समूहाकडे सोपवले कोणी व कसे? आता तर असेही उघड झाले आहे की, संबंधित कंपनीने प्रत्यक्षात पुलाच्या दुरुस्तीचे कंत्राट एका नवख्या छोट्या कंपनीला दिले होते. हा सगळाच प्रकार बेकायदेशीर आहे आणि तोच निष्पाप नागरिकांच्या जिवावर उठला आहे. ब्रिटिशांच्या आमदनीत बांधला गेलेला जो पदपूल शंभर वर्षे टिकतो, तो दुरुस्तीनंतर मात्र चारच दिवसांत जलाशायी होतो हे कशाचे लक्षण आहे?
पुलाच्या जिर्णोद्धाराचे काम पूर्ण झाल्याचे आम्हाला कळवण्यात आले नव्हते आणि आम्ही त्याला फिटनेस दाखला दिलेला नसल्याचे आता मोरबी नगरपालिका सांगते आहे. हा तर दुर्घटनेनंतर हात वर करण्याचा प्रकार आहे. हजारो लोक गेले चार दिवस पुलावर गर्दी करीत आहेत, छायाचित्रे घेत आहेत, संबंधित कंपनी बारा आणि सतरा रुपये तिकीट देऊन त्यांना पुलावर जाऊ देते आहे आणि स्थानिक नगरपालिकेला त्याचा पत्ताही नसावा हे मुळीच पटणारे नाही. आता दुर्घटनेच्या जबाबदारीचे खापर एकमेकांवर फोडण्याचा हा सारा प्रकार चालला आहे.
गुजरात ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा ह्या दोघांचीही मायभूमी. आता तर तेथे विधानसभा निवडणुकाही व्हायच्या आहेत. त्यामुळे अत्यंत गांभीर्याने ह्या दुर्घटनेची दखल घेतली गेली आणि रातोरात नऊजणांना अटक झाली. पण ज्यांना अटक झाली आहे, त्यातले संबंधित कंपनीचे एक दोघे अधिकारी सोडले, तर तीन सुरक्षारक्षक, तिकीट गोळा करणारा वगैरे किरकोळ लोकांना अटक झाली आहे. ह्या दुर्घटनेची खरी जबाबदारी ह्या छोट्या लोकांवर कशी काय फोडली जाते आहे? क्षमतेपेक्षा जास्त लोक पुलाच्या मध्यभागी गोळा झाले म्हणून पदपूल तुटला अशी कारणमीमांसा चालली आहे. परंतु मुळात तो एवढा कमकुवत असताच कामा नये आणि जर असेल तर एवढ्या लोकांना त्यावरून एकावेळी जाण्याची परवानगीच दिली जाता कामा नये होती. पूल लोकांना खुला करण्याचा निर्णय तर बड्या अधिकार्‍यांचा होता ना? अभियांत्रिकी आणि बांधकामक्षेत्राचा काडीचाही अनुभव नसलेल्या उद्योगसमूहाला दुरुस्तीचे कंत्राट सोपवण्याचा निर्णय वरिष्ठांचाच होता ना? मग खरी कारवाई त्यांच्यावर व्हायला हवी. येणार्‍या विधानसभा निवडणुकीमुळे आता हा विषय राजकीय मुद्दा बनेल म्हणून छोट्या लोकांवर कारवाई करण्याचा देखावा पुरेसा ठरणार नाही. काही दंंगेखोर युवकांनी तारांवर लाथा हाणल्या म्हणून त्या तुटणे संभवत नाही. हा निव्वळ जबाबदारी झटकण्याचा प्रचारकी प्रकार आहे. त्या एवढ्या कमजोर असत्या तर आपल्या अटल सेतू आणि जुवारी पुलासारखे बडे पूल उभेच राहू शकले नसते.
मोरबीची ओळख गेल्या काही वर्षांत देशाची सिरॅमिक राजधानी म्हणून बनली होती. सिरॅमिक टाइल्सचे बहुतेक बडे कारखाने ह्याच भागात आहेत आणि देशातून होणारी जवळजवळ सत्तर टक्के सिरॅमिक निर्यात मोरबीतून होते. अशा ह्या शहराची ही जी अपकीर्ती ह्या पूल दुर्घटनेमुळे झालेली आहे ती भरून न येणारी आहे. शहरवासीयांच्या अंतःकरणावर ह्या पूल दुर्घटनेच्या डागण्या कायम राहणार आहेत. कित्येक कुटुंबांतील कर्तीसवरती माणसे अकारण मृत्युमुखी पडली आहेत. बायकामुले वाहून गेली आहेत. कालपर्यंत हाती आलेल्या माहितीनुसार ह्या दुर्घटनेत बळी गेलेल्या मुलांची संख्याच ४७ आहे. त्यातील सर्वांत छोटे बालक तर अवघ्या दोन वर्षांचे आहे. ह्याचे गुन्हेगार कोण? आता गुजरात सरकारने पाचसदस्यीय चौकशी समिती वगैरे स्थापन केलेली आहे. ह्या कंत्राटबहालीची सखोल चौकशी होऊन खर्‍या दोषींना शिक्षा होऊ शकली, तरच ती मोरबीच्या मृतांना खरी श्रद्धांजली ठरेल.
