>> बीएफओटी तत्वावर कंत्राट
>> ३१०० कोटींचा प्रकल्प
>> ३६.९९% उत्पन्न सरकारच्या तिजोरीत
गोव्याच्या इतिहासातील अत्यंत महत्त्वाच्या अशा मोप आंतरराष्ट्रीय ग्रीन फिल्ड विमानतळाचे बंगळूरू येथे मुख्यालय असलेल्या जीएमआर या कंपनीला ‘बीएफओटी’ (बांधा, वित्तपुरवठा, वापरा व हस्तांतरण) या तत्वावर कंत्राट दिले असून त्यामुळे कंपनीच्या एकूण महसुलातील ३६.९९ टक्के वाटा राज्य सरकारला मिळेल. या कंपनीची ही अत्यंत समाधानकारक बोली असल्याचे मुख्य सचिव आर. के. श्रीवास्तव यांनी काल पत्रकारांना सांगितले.
वरील कंत्राटाकडे आपण एक ऐतिहासिक घटना म्हणून पहात आहोत, असे श्रीवास्तव म्हणाले. एकूण ३१०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा हा प्रकल्प आहे. पहिल्या टप्प्यातील प्रकल्पाचे काम २०१९-२० पर्यंत म्हणजे ३६ महिन्यांत पूर्ण होईल. त्यावेळी ४.४ दशलक्ष प्रवासी हाताळण्याची या विमानतळाची क्षमता असेल. या व्यतिरिक्त कार्गो हाताळण्याची व्यवस्थाही असेल. त्यामुळे राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीकोनातून हा विमानतळ मैलाचा दगड ठरेल, असे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.
कंत्राटाच्या निविदा सोपस्कारानंतर अंतिम टप्प्यात एअरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडिया, एस्सल इन्फ्रा, वॉल्पट्‌स डेव्हलोपर्स, जीव्हीके व जीएमआर अशा पाच कंपन्या उरल्या होत्या. पैकी दोन कंपन्या म्हणजे वॉल्पट्‌स व जीव्हीके यांनी अखेरच्या क्षणी भाग घेतला नाही त्यामुळे एस्सल इन्फ्रा. २७ टक्के, एअरपोर्ट ऑथरिटी ऑफ इंडियाची ३२.३१ टक्के महसूलाचा वाटा देण्याची तर जीव्हीके ही सर्वाधिक म्हणजे ३६.९९ टक्के महसूलाचा वाटा राज्याला देणारी सर्वांत मोठी निविदा ठरली. त्यामुळे या कंपनीला वरील विमानतळ उभारण्याचे कंत्राट मिळाले. पुढील सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतर लवकरच सरकारच्या सोयीनुसार प्रकल्पाचा कोनशीला बसविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते कोनशिला बसविण्यात येणार असल्याचे सरकारने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे.
दोन दशकांपूर्वी वरील विमान तळ प्रकल्पाची प्रक्रिया सुरू झाली होती. दरम्यानच्या काळात या प्रकल्पास तीव्र विरोध झाल्याने अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे प्रकल्पाबाबत अंतिम निर्णय घेणे लांबणिवर पडले. आता तब्बल २० वर्षांनंतर या प्रकल्पाच्या बांधकामाचे कंत्राट देण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे.
दाबोळीवर सद्या वर्षाकाठी सुमारे ५५ लाख प्रवाशांना हाताळले जाते. त्याचे प्रमाण वाढत आहे. मोप विमानतळ पूर्णत्वास आल्यानंतर ही समस्य सुटेल.
सध्याचे हे कंत्राट चाळीस वर्षांसाठी असून त्यानंतर नव्याने निविदा मागविली जाईल. त्यावेळी महसूलाच्या वाटपांत २० टक्के वाढ असेल, असे अधिकार्‍यांनी सांगितले. वरील कंपनीला प्रकल्पाचे कंत्राट दिले असले तरी जमिनीची मालकी सरकारकडेच राहिल, असे स्पष्ट करण्यात आले. पेडणे ते मोप दरम्यान जोड रस्ता उभारण्यासाठी १०० कोटी रुपये खर्च येणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचा खर्च ३ हजार १०० कोटींवर गेल्याचे सांगण्यात
आले.
वरील कंपनीला कंत्राट देताना सल्लागार संस्थेने अनेकविध शंकांचे निरसन करून घेतल्यानंतरच विमानतळाच्या कंत्राटासाठी जीएमआर कंपनीची निवड करण्यात आल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. यावेळी वित्त सचिव दौलतराव हवालदार व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
मोदींहस्ते सप्टेंबरमध्ये कोनशिला : मुख्यमंत्री
जीएमआर या अत्यंत कार्यक्षम व प्रतिष्ठेच्या कंपनीला मोप आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे कंत्राट मिळाल्याने आपण समाधानी असून सप्टेंबरमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते विमानतळाची कोनशिला बसविण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी सांगितले. वरील विमानतळाचे काम तीन वर्षांत पूर्ण होईल. या प्रकल्पाबरोबरच परिषद केंद्र, करमणूक केंद्र असे प्रकल्पही वरील कंपनी उभारील. दिल्ली येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळही याच कंपनीतर्फे चालविण्यात येत आहे, असे पार्सेकर यांनी सांगितले. आपल्या कार्यकाळात या प्रकल्पाचे कंत्राट देण्याचे काम झाल्याबद्दल आनंद होत आहे, असे पार्सेकर म्हणाले. या प्रकल्पामुळे नेहमीच मागास मानल्या जाणार्‍य पेडणे तालुक्याचा आर्थिक विकास होऊन कायापालट होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
