>> मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने नियोजित मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या जागेतील वृक्षतोडीला चार आठवड्यांसाठी तात्पुरती स्थगिती दिली असून रेनबो वॉरियर्स या बिगर सरकारी संस्थेच्या याचिकेवर चार आठवड्यांत निवाडा देण्याचा आदेश प्रधान वनसंरक्षकांना काल दिला आहे.
पेडणे तालुक्यातील नियोजित मोपा विमानतळाच्या जागेतील झाडे तोडण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. विमानतळाच्या जागेतील सुमारे २१, ७०३ झाडे तोडण्यास वनखात्याने परवानगी दिली आहे. या वृक्षतोडीला रेनबो वॉरियर्स या खासगी संस्थेने आक्षेप घेतला आहे. नियोजित विमानतळाच्या जागेत लाखो झाडे आहेत. त्यांची कोणतीही सूची करण्यात आलेली नाही. जी झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, त्यावर कोणत्याही खुणा करण्यात आलेल्या नाही. वृक्षतोड हा मोठा घोटाळा असल्याचा आरोप करून वृक्षतोड थांबविण्याची मागणी बिगर सरकारी संस्थेने वन खात्याकडे एका याचिकेद्वारे केली आहे.
वन खात्याने ५ मार्च रोजी या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर याचिका फेटाळून लावली. विमानतळाची जागा वन खाते किंवा खासगी नाही. सदर जमीन सरकारी असल्यामुळे कायद्यातील तरतुदीनुसार झाडे तोडण्यास आवश्यक परवानगी देण्यात आली आहे, असा दावा वन खात्याने केला होता. रेनबो संस्थेला राष्ट्रीय हरीत लवादाकडे जाण्याचा सल्लाही वन खात्याने दिला होता.
