सर्वोच्च न्यायालयात मोपा ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या पर्यावरण दाखल्याबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून न्यायालयाने निवाडा राखून ठेवला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जानेवारी २०१९ मध्ये एनजीओ रेनबो वॉरियर्स आणि हनुमंत आरोसकर यांनी राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (एनजीटी) आदेशाला आव्हान देणार्‍या दोन याचिका दाखल केल्या आहेत. गेल्या मार्च २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मोपा ग्रीनफील्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामाचा पर्यावरणीय दाखला स्थगित ठेवून केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाला नव्याने पर्यावरणीय अभ्यास करून अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर या याचिकेवरील सुनावणी घेण्यात आली. या याचिकेवर केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालय, गोवा सरकार आणि जीएमआर कंपनी यांनी आपली बाजू मांडली आहे. याचिकादारांनी आपली बाजू मांडली आहे.
रेनबो वॉरियर्स या एनजीओने मोपा विमानतळ क्षेत्रातील जैवसंवेदनशील विभागातील झाडांच्या कापणीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पर्यावरण दृष्ट्या संवेदनशील जागेत हा प्रकल्प येत असून या प्रकल्पासाठी ५५ हजार झाडे कापण्यात येतील, असा दावा न्यायालयात केला.
रेनबो या संस्थेने मोपा विमानतळाच्या क्षेत्रातील वृक्षतोड आणि पर्यावरण दाखल्याला एनजीटीसमोर आव्हान दिले होते. एनजीटीने रेनबोची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यामुळे रेनबो या संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे मागील आठ नऊ महिने विमानतळाचे काम बंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्यावर मोपा विमानतळाच्या बांधकामाचे भवितव्य अवलंबून आहे.
