लोकसभेच्या पावसाळी अधिवेशनास काल प्रारंभ झाल्यानंतर पहिल्याच दिवशी विरोधी पक्षांनी सादर केलेला मोदी सरकारविरोधातील अविश्‍वास ठराव सभापती सुमित्रा महाजन यांनी दाखल करून घेतला. लोकसभेतील कॉंग्रेसचे नेते मल्लिकार्जून खर्गे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत मोदी सरकारवर अविश्‍वास ठराव आणणार असल्याचे जाहीर केले होते व त्यासाठी १२ पक्षांनी पाठिंबा दिल्याचे स्पष्ट केले होते.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतील (रालोआ) तेलगू देसमने सरकारचा पाठिंबा काढून घेतलेला असला तरी हा ठराव ही लाक्षणिक कृती ठरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. लोकसभेसाठी निवडणुका नजीक असल्याने सरकारची कोंडी करण्याची ही विरोधकांची रणनीती मानली जाते.
लोकसभेत रालोआचे संख्याबळ ३१० एवढे भक्कम आहे. भाजप २७३, शिवसेना १८, लोजपा ६, शिरोमणी अकाली दल ४ व अन्य ९ असे हे संख्याबळ आहे. सरकार स्थापनेवेळी म्हणजे २०१४ साली हेच संख्याबळ भाजप २८२, शिवसेना १८, तेलगू देसम १६, लोजप ६, अकाली दल ४ व अन्य ११ मिळून ३३७ एवढे होते.
दरम्यान, तेलगू देसमचे खासदार के. के. श्रीनिवास यांनी रालोआ सरकारविरोधात अविश्‍वास ठराव सादर केला. सभापती सुमित्रा महाजन यांनी या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. श्रीनिवास यांचे नाव लॉटरी पद्धतीने काढण्यात आल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. कारण अनेकांनी अविश्‍वास ठराव सादर केला होता. आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा मिळत नसल्याचे कारण पुढे करत तेलगू देसमने याचवर्षी मार्च महिन्यात रालोआला सोडचिठ्ठी दिली होती. श्रीनिवास यांनी हा ठराव सादर केला आणि लोकसभा सभापतींनी तो स्वीकारला.
