- ऍड. असीम सरोदे
मुंबईमधील कमला मिल आवारातील रेस्टॉरंटस्‌मध्ये घडलेले अग्निकांड हे आपल्या यंत्रणेच्या बेङ्गिकीरीचे नवदर्शन घडवणारे उदाहरण आहे. यानंतर काही ठिकाणी बेकायदेशीर व्यवसायांवर कारवाई करण्यात येत असली तरी ती तोंडदेखली असते हे आता सामान्यांनाही ज्ञात झाले आहे. प्रत्यक्षात राजकीय वरदहस्ताने आणि प्रशासनाच्या कृपेने बेकायदेशीर व्यवसाय सर्रास सुरू असतात.
भारतामध्ये आग लागून दुर्घटना घडण्याच्या घटना नव्या नाहीत. ङ्गटाके निर्मिती करणार्‍या कारखान्यांमध्ये तर बहुतेकदा दरवर्षी आग लागून हानी झाल्याच्या घटना घडतात. याखेरीज शॉर्टसर्किटमुळे आग लागण्याचे प्रमाणही मोठे आहे. अशा घटनांमध्ये निरपराधन नागरिकांचा बळी जात असतो. अलीकडील काळात बसेस अथवा वाहनांनी पेट घेण्याचे प्रमाणही वाढताना दिसत आहे. काही आठवड्यांपूर्वी खासगी प्रवासी बसने, ऍम्ब्युलन्सने, टँकरने पेट घेतल्याच्या घटना घडल्या होत्या. या दुर्घटनांमध्ये जवळपास प्रत्येक वेळा मानवी चुका कारणीभूत असतात.
महानगरांमध्ये तर आगीपासून सुरक्षेचे नियम धाब्यावर बसवले जात असल्यामुळे आणि त्याकडे प्रशासन यंत्रणेचे सोयीस्कर अथवा जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष होत असल्यामुळे अग्निकांड घडल्याची उदाहरणे वारंवार घडत आहेत. सरत्या वर्षाखेरीस मुंबईमध्ये कमला मिल आवारात घडलेले अग्नितांडव हेदेखील याचेच एक उदाहरण आहे. कमला मिल कंपाउंडमध्ये ट्रेड हाऊस इमारतीच्या गच्चीवरील मोजोज बिस्ट्रो आणि वन अबव्ह या हॉटेलमध्ये गुरुवारी रात्री साडेबारा नंतर झालेल्या भीषण अग्नितांडवामध्ये १४ जणांचा होरपळून मृत्यू झाला; तर ५४ जण जखमी झाले. या दुर्घटनेनंतर संबंधितांवर भारतीय दंड विधानातील कलम ३०४, ३३७ आणि ३४ या कलमांन्वये गुन्हा नोंदवला गेला असून तपास सुरू झाला आहे.
ही घटना म्हणजे एक अपघात आहे, मात्र तो बेकायदेशीर जागी झाल्यामुळे आणि त्या जागी बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू असल्यामुळे याची गंभीरपणाने चर्चा होत आहे. मात्र आजही किती तरी ठिकाणी अशा प्रकारे धोकादायक आणि बेकायदेशीर परिस्थितीत व्यवसाय सुरू आहेत. मुंबईतील घटनेनंतर त्या व अन्य शहरांमध्ये अशा प्रकारच्या बांधकामांविरोधात आणि व्यवसायांविरोधात कारवाईचा बडगा उगारण्यात येत आहे. या कारवायांचे पुढे काय होईल हे पाहावे लागेल; मात्र आपण आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत खूप कमजोर आहोत, हे या घटेमुळे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. मुळातच आपत्ती व्यवस्थापन ही संकल्पनाच आपल्याला समजलेली आहे की नाही अशी शंका येते, कारण आपल्याकडे आपत्ती आल्यानंतरच व्यवस्थापन केले जाते. वस्तुतः संभाव्य आपत्तींचे धोके अभ्यासातून लक्षात घेऊन ते टाळण्यासाठी अथवा त्यातून होणारी हानी किमान पातळीवर आणण्यासाठीचे व्यवस्थापन यामध्ये होणे आवश्यक आहे. तो चांगल्या प्रशासनाचा भाग आहे. पण तसा प्रकार आपल्याकडे दिसत नाही. खरे म्हणजे भविष्यकालीन आपत्तींचा विचार करून त्याचा मुकाबला करण्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा आपल्याकडे उपलब्ध आहेत का हे पाहिले गेले पाहिजे. ते जात नाही याचा अर्थ याकडे स्वमर्जीने, अनावधानाने अथवा कोणाच्या तरी आशीर्वादाने दुर्लक्ष केले जात असते. ताज्या घटनेमध्येही असेच घडल्याची चर्चा आहे. आज बहुतांश सर्वच राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीर धंदे सुरू आहेत. यामध्ये रेस्टॉरंटस्, बिअर बार, हुक्का पार्लर्स ही ठिकाणे तर सहज पैसानिर्मिती होणारी आहेत. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असते. पोलिस यंत्रणा कार्यरत असते. परंतु राजकीय पक्ष अशा लोकांना पाठिंबा घालून आपल्या वरदहस्ताने त्यांचे काळे धंदे राजरोसपणाने चालू देतात. प्रसंगी पोलिसांनी त्याविरोधा कारवाई करण्याचे ठरवले तर त्यांनाही ‘योग्य प्रकारे’ हाताळून प्रकरण मिटवले जाते.
काही ठिकाणी तर वर्षभर अशा प्रकारचे धंदे सुरू असतात आणि दोन-तीन वेळा तोंडदेखली कारवाई केली जाते. त्यांना कारणे दाखवा नोटिस पाठवली जाते, दंडात्मक कारवाई केली जाते. परिणामी, ज्यावेळी अशा धंद्यांविरोधात तक्रार होते तेव्हा तक्रारकर्त्यांना ते अशा ङ्गुटकळ कारवायांचे कागद दाखवतात. अशा कार्यपद्धतीमुळेच बेकायदेशीर धंदे करणार्‍यांना अभय मिळत जाते. नियमांना सवलत देणे किंवा काही लोकांनी नियम पाळले नाहीत तरी चालतील अशी भूमिका घेणे हे प्रकार शासन-प्रशासन यंत्रणेकडून राजरोसपणाने सुरू असल्यामुळे सर्वसामान्य त्याविरोधात आवाज उठवण्यास कचरतात.
दारू, बिअरबार, हुक्का पार्लर, पब्ज यांमध्ये मुळातच बेकायदेशीरपणे पैसे मिळवण्याची प्रवृत्ती असणारे लोक असतात. त्यामुळे समाजातील सामान्य माणसांमध्ये त्यांना जाब विचारण्याचे धारिष्ट्य नसते. मात्र अशा प्रकारची एखादी दुर्घटना घडते तेव्हा आपणा सर्वांचेच डोळे उघडतात. दुर्दैवाने, यानंतरही सामान्यांच्या डोळ्यात धूळङ्गेक करणारी कारवाई करून प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हणूनच शून्य सहनशीलता आपण स्वीकारत नाही तोपर्यंत या गोष्टी वाढत जाणार आहेत.
आज शहरांचा आणि महानगरांचा विकास आणि विस्तार ज्या पद्धतीने होत आहे तो पाहता बांधकामासंदर्भातील, अग्निशमनासंदर्भातील सर्वच्या सर्व नियम पाळले जात असतील असे म्हणता येत नाही. एखादा व्यवसाय करताना त्या इमारतीचे, संकुलाचे किंवा व्यवसायाच्या केंद्राचे ङ्गायर ऑडिट करून घेणे ही कायदेशीर जबाबदारी आहे. त्या-त्या भागातील महानगरपालिकांची ही जबाबदारी आहे. कारण त्यासंदर्भातील स्वतंत्र खाते महापालिकेकडे असते. अग्निशमन यंत्रणेने अशा प्रकारच्या धोकादायक जागांबाबतची माहिती महापालिकेला दिली पाहिजे. मात्र, बहुतेकदा ही यंत्रणा केवळ आग लागल्यानंतर ते विझवण्याचे काम करत असते. म्हणूनच या यंत्रणांच्या कामांची नियमावली जाहीर झाली पाहिजे. प्रत्येक खात्यांच्या जबाबदार्‍या आणि उत्तरदायित्त्व काय आहे हे जाहीर झाले पाहिजे. आज आपल्याकडे विक्री परवाना देणारे शॉप ऍक्ट अधिकारी जुजबी माहितीच्या आधारे परवाने देऊन टाकतात. ङ्गायर ऑडिट करणारी यंत्रणा स्वतंत्रपणाने तपासणी करते. प्रत्येक यंत्रणा स्वतंत्रपणाने काम करत असत असल्यामुळे दुर्घटना घडल्यानंतर एकत्रितरित्या कुणालाच जबाबदार धरता येत नाही. यंत्रणांमधील नोकरशाहीच्या ही गोष्ट पथ्यावर पडते. त्यामुळे ते एकमेकांकडे चेंडू ढकलत राहतात.
या सर्वांमध्ये अपघातग्रस्त किंवा दुर्घटनाग्रस्त मात्र भरडला जातो. म्हणूनच या यंत्रणांमध्ये समन्वय असणे गरजेचे आहे. त्यांच्यावर उत्तरदायित्त्व निश्‍चित करण्याची गरज आहे.
या घटनेमध्ये झालेली नुकसानभरपाई देण्याची जबाबदारी पूर्णतः व्यावसायिकांचीच आहे. कारण ते बेकायदेशीररित्या व्यवसाय करत होते. एकत्रित जबाबदारीचा विचार केल्यास शासनालाही ही जबाबदारी टाळता येणार नाही. शासनाने त्यांच्याकडून वसूल करून घ्यावी किंवा शासन आणि व्यावसायिकांनी मिळून ती देणे आवश्यक आहे.
