राज्य सरकारच्या माझे घर योजना, अनधिकृत बांधकामे नियमन आणि कोमुनिदाद कायदा दुरुस्तीला काशिनाथ शेट्ये यांनी एका जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात आव्हान दिले असून, या आव्हान याचिकेवर येत्या 17 नोव्हेंबर रोजी सुनावणी होणार आहे.
राज्य सरकारने राज्यातील बेकायदा घरे नियमित करण्यासाठी गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात विविध विधेयके मंजूर केली होती.