>> ८८ खाणपट्ट्यांचे बेकायदा नूतनीकरण
लोकायुक्त पी. के. मिश्रा यांनी गोवा फाउंडेशनने केलेल्या ८८ खाणींच्या लीज नूतनीकरण तक्रारीच्या सुनावणीला सुरुवात केली आहे. या प्रकरणी माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, माजी खाण सचिव पवन कुमार सेन, खाण खात्याचे संचालक प्रसन्न आचार्य यांना नोटीस बजावण्याचा आदेश काल जारी केला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ७ मे रोजी होणार आहे.
गोवा फाउंडेशनने सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील दुसर्‍या टप्प्यातील खाण लीज नूतनीकरण प्रकरणी याचिका दाखल केली होती. नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१५ या काळात खाणपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले होते. तक्रारीमध्ये माजी मुख्यमंत्री पार्सेकर, माजी खाण सचिव पवनकुमार सेन, खाण खात्याचे संचालक प्रसन्न आचार्य यांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. राज्य सरकारला बेकायदा खाणपट्ट्यांच्या नूतनीकरणामुळे १,४४,००० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा तक्रारीत करण्यात आला आहे. गोवा फाउंडेशनने खाणपट्ट्यांचे नूतनीकरण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेल्या याचिकेत दुसर्‍या टप्प्यातील खाण लीज नूतनीकरण करताना कायद्याचे पालन करण्यात आलेले नाही, असा दावा केला होता. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ७ फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या निवाड्यात ८८ खाणींचे नूतनीकरण बेकायदा ठरविले होते.
