>> दोन्ही पक्षकारांना प्रतिज्ञापत्र सादरीकरणाचे निर्देश
जवळपास महिनाभरापासून महाराष्ट्रात सुरू असलेला सत्तासंघर्षावर काल सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणी दरम्यान दोन्ही बाजूने जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. त्यापूर्वी दोन्ही पक्षकारांना २७ जुलैपर्यंत प्रतिज्ञापत्र व कागदपत्रे सादर करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. त्याशिवाय न्यायालयाने या प्रकरणाशी संबंधित कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कालच्या युक्तिवादा दरम्यान एकनाथ शिंदे यांचे वकील ऍड. हरीश साळवे यांनी काही कागदपत्रे सादर करण्यास वेळ मागितला. त्याशिवाय, त्यांनी एक आठवडा सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली. मात्र, सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी यावर बोलताना काही मुद्दे अतिशय घटनात्मक असल्याने तातडीने सुनावणी आवश्यक असल्याचे म्हटले. सरन्याधीशांनी दोन्ही बाजूंना पुढील बुधवारपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठासमोर नेणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी केली होती. मात्र, त्याबाबत त्यांनी कोणताही निर्णय घेतला नाही. याबाबतचा निर्णय पुढील सुनावणीत १ ऑगस्ट रोजी होण्याची शक्यता आहे.
शिवसेनेचे वकील ऍड. कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवादाची सुरुवात करताना म्हटले की, संविधानातील १० व्या सूचीचे उल्लंघन करून सरकार स्थापन होत राहिल्यास लोकशाहीसाठी ही बाब धोकादायक आहे. संविधानातील १० व्या सूचीतील चौथ्या परिच्छेदानुसार फुटलेल्या गटाला विलीनीकरण करावे लागणार. शिवसेनेच्या ४० सदस्यांनी त्यांच्या वर्तनामुळे दहाव्या सूचीतील परिच्छेद २ नुसार ते अपात्र ठरत आहेत. विधानसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत त्यांनी भाजप उमेदवाराला मतदान करत व्हिप मोडला. त्यामुळे ते अपात्र ठरत असल्याचा मुद्दा सिब्बल यांनी मांडला.
ऍड. अभिषेक मनू संघवी यांनी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. गुवाहाटीला जाण्याच्या एक दिवसआधी शिंदे गटाने विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधात अनधिकृत ई-मेल आयडीवरून पत्र पाठवले. नियमांनुसार, उपाध्यक्षांनी त्यांच्याविरोधातील प्रस्ताव फेटाळला, असा युक्तिवाद केला.
ऍड. हरीश साळवे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. एखाद्या पक्षातील सदस्यांना दुसरा नेता निवडावा असे वाटत असेल तर गैर काय? इतर पक्षात सामील झाल्यानंतरच बंडखोरी झाली आहे असे म्हणता येईल. मात्र, इथे पक्षांतर झालेच नाही. पक्ष बदलला किंवा व्हिप डावलला तरच आमदारकी रद्द होऊ शकते. लक्ष्मणरेषा न ओलांडता आवाज उठवणे म्हणजे बंडखोरी नाही, असेही ऍड. साळवे यांनी सांगितले.
