- – दत्ता भि. नाईक
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस भाजपा-शिवसेना यांची युती होती. परंतु निकालानंतर युतीतून बाहेर पडून, उद्धव ठाकरे यांनी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर महाविकास आघाडीचे नेतृत्व स्वीकारून राज्यसरकार घडवले व तिथूनच शिवसेनेच्या वैचारिक पतनाला सुरुवात झाली. ज्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाची बाळासाहेब ठाकरेंनी सतत खिल्ली उडवली त्या धर्मनिरपेक्षतेच्या दावणीला वाघाला बांधणे ही कुणालाही बुचकळ्यात टाकणारी कृती होती. निधीवाटपात झालेला अन्याय, ठाकरेंची सत्तालालसा व संजय राऊत यांचे निरर्थक बरळणे या सर्व गोष्टींचा या सत्तांतरामध्ये वाटा आहे.
मंगळवार, दि. २१ जून रोजी महाराष्ट्राच्या राजकीय पटलावर मोठा भूकंप झाला. पृथ्वीच्या पोटातील अस्वस्थ अग्नीमुळे भूकंप घडून येतो, त्याचप्रमाणे गेली अडीच वर्षे शिवसेनेच्या अंतर्गत चाललेल्या घुसमटीचा अखेरीस उद्रेक झाला आणि उद्धव ठाकरे यांच्या महाविकास आघाडीच्या सरकारमधील नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पक्षाविरुद्ध बंड केले. सुरुवातीस त्यांच्यासोबत तीन मंत्री धरून अठरा शिवसैनिक व चौदा अपक्ष असे आमदार होते. नंतर ही संख्या वाढत गेली. सुरुवातीला भारतीय जनता पार्टीचे सरकार असलेल्या गुजरात राज्यातील सुरत या शहरात त्यांनी सुरक्षित ठिकाणी आपला डेरा टाकला. नंतर आसाममधील सुप्रसिद्ध गुवाहाटी शहरात मुक्कामास गेलेले शिंदेसमर्थक आमदार गोवामार्गे मुंबईस गेले. या परिक्रमेमुळे हा घटनाक्रम महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर देशाच्या इतिहासात महत्त्वपूर्ण ठरलेला आहे.
कम्युनिस्टांना संपवले
‘शिवसेना’ ही संघटना पत्रकार व व्यंगचित्रकार बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९६० च्या दशकातील उत्तरार्धात स्थापन केली. महाराष्ट्रात मराठी माणसाला संधी नाकारली जातेय या मुद्यावर ही संघटना विशेषकर मुंबई शहर व ठाणे जिल्ह्यात वाढली. मुंबईतील मराठी माणूस हा कोकणातून आलेला असल्यामुळे कोकणातही शिवसेनेची पाळेमुळे रुजली. ‘शिवसैनिकांकडून महाराष्ट्रातील दाक्षिणात्यांवर हल्ले केले जातात’ अशी तक्रार तत्कालीन केंद्रीय अर्थमंत्री व उपपंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्यासमोर तामीळनाडूचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व द्रविड मुन्नेत्र कळघम पक्षाचे नेते करुणानिधी यांनी उपस्थित केली असता, उत्तर विरुद्ध दक्षिण हा वाद तुमच्याच पक्षाने सुरू केलेला आहे असे सांगून त्यांना चूप केले होते.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी. कामगार, मजूर, श्रमिक यांची पंढरी. कॉम्रेड श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष त्यावेळेस मुंबईमध्ये मूळ धरू पाहत होता. संरक्षणमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण तसेच महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री स्व. वसंतराव नाईक यांना मुंबईत कम्युनिस्ट चळवळ वाढू द्यायची नव्हती. बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामार्फत कळीविना काटा काढण्याचे काम कॉंग्रेस पक्षाच्या महाराष्ट्र सरकारने केले. कम्युनिस्टांचा हिंसेच्या मार्गावर पक्का विश्‍वास असतो. त्यांना समजेल अशा भाषेत धडा शिकवण्याची आवश्यकता होती. १९७० च्या दशकात मुंबईच्या परळ भागात केरळमधून आलेल्या कामगारांची वस्ती मोठ्या प्रमाणात होती. ते सर्वजण कम्युनिस्ट पक्षाचे कट्टर समर्थक होते. या भागातून कृष्णा देसाई नावाचा कम्युनिस्ट पक्षाचा आमदार निवडून येत असे. एके दिवशी कृष्णा देसाई यांची कुणीतरी हत्या केली. पोलिसांना हत्या करणारा सापडला नाही की योग्य पद्धतीने चौकशी केली गेली नाही हे सांगता येत नाही. परंतु हे प्रकरण तसेच विलंबित राहिले व काळ निघून गेल्यावर बंद केले गेले. कॉम्रेड कृष्णा देसाई यांच्या विधवा पत्नीला पोटनिवडणुकीचे तिकीट देऊन भावनेस शून्य स्थान देणार्‍या कम्युनिस्ट पक्षाने मतदारांच्या भावनेला हात घालण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शिवसेनेचे उमेदवार वामनराव महाडिक यांनी त्यांच्यावर मात करून निवडणुकीत यश मिळवले. इथून शिवसेनेची चढती कमान सुरू झाली, तर कम्युनिस्ट विचारसरणीला उतरती कळा लागली.
हिंदुत्वाचा आधार
प्रांतवादाचा मार्ग अनुसरला तरी शिवसेना म्हणजे द्रमुक नव्हती. प्रखर हिंदुत्ववाद व कट्टर कम्युनिस्ट विरोध ही बाळासाहेब ठाकरे यांची वैशिष्ट्ये होती. व्यंगचित्रकार तर इतके उत्तम की त्यांनी महाराष्ट्राची हद्द ओलांडली असती तर आर. के. लक्ष्मण यांच्यासमोर आव्हान उभे केले असते. स्वतःची हिंदुत्वनिष्ठा व्यक्त करताना त्यांनी कुणाचाही मुलाहिजा ठेवला नाही. जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला प्रकटपणे मांडता आले नाही ते त्यांनी सर्वांसमक्ष मांडले. डॉ. हेडगेवार यांचे हिंदू राष्ट्राचे स्वप्न आम्ही पूर्ण करू असे स्पष्टपणे जाहीर करणारा शिवसेना हा एकमेव राजकीय पक्ष होता. भारतीय जनसंघ वा त्याचा नवा अवतार भारतीय जनता पार्टी जिथे पोहोचली नव्हती तिथे शिवसेनेने हिंदुत्वाचा भाव शिवाजी महाराजांच्या स्मृती जागवून रुजवला. त्यातून कामगार नेते दत्ताजी साळवी तसेच धर्मवीर आनंद दिघे यांचे नेतृत्व उभे राहिले. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना जोडले गेलेले ‘हिंदुहृदयसम्राट’ हे बिरुद त्यामुळेच बाळासाहेबांना जोडले गेले. सहा वर्षांसाठी मतदानाला मज्जाव केला गेलेले हे पहिले व अजूनपर्यंत तरी शेवटचे राजकीय नेते होत. १९७१ च्या स्व. इंदिरा गांधी यांच्या ‘गरीबी हटाव’फेम निवडणुकीत बाळासाहेबांनी त्यांना विरोध केला होता. परंतु १९७५ च्या आणीबाणीला पाठिंबा जाहीर केला होता. भारतीय जनता पार्टी नव्याने स्थापन झाल्यापासून शिवसेना व भाजपा यांची न तुटणारी युती म्हणून मानली जात होती. याचे प्रमुख कारण हिंदुत्व हे होते.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस भाजपा-शिवसेना यांची युती होती. अखेरपर्यंत किंगमेकर राहिलेल्या बाळासाहेबांचे चिरंजीव व सेनाप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना सत्तेची स्वप्ने पडू लागली व स्वतःचा अननुभवी पुत्र आदित्य याला मुख्यमंत्रिपद द्यावे असा ते आग्रह धरू लागले. ‘मी परत येणार’ अशी सर्वांसमक्ष घोषणा देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती तेव्हा उद्धव ठाकरेंनी आक्षेप घेतला नव्हता. परंतु निकालानंतर युतीतून बाहेर पडून, त्यांनी कॉंग्रेस व राष्ट्रवादी कॉंग्रेसबरोबर महाविकास आघाडीचे नेतृत्व स्वीकारून शरद पवार यांच्या हातात रिमोट कंट्रोल असलेले राज्यसरकार घडवले व तिथूनच शिवसेनेच्या वैचारिक पतनाला सुरुवात झाली.
अखेरीस मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा
एकनाथ शिंदे यांच्या सोबत शिवसेनेचे बहुसंख्य आमदार असल्यामुळे त्यांच्या कृतीला बंड म्हणणे योग्य ठरेल का, हा एक प्रश्‍न आहे. तरीही तूर्तास त्यांनी उभ्या केलेल्या आव्हानास बंड म्हटले तरी फार मोठी चूक ठरणार नाही. राज्यसभा व राज्य विधानपरिषदेच्या निवडणुकीत महाविकास आघाडीला अपेक्षित यश मिळाले नाही तेव्हाच पुढील घटनाक्रमाची नांदी सुरू झाली.
परिस्थिती हाताबाहेर जाताच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना चर्चेचे दरवाजे उघडे आहेत व प्रसंगी आघाडीतून बाहेर पडू असे वक्तव्य केले, पण वेळ निघून गेली होती. महाराष्ट्र शासनावरील आपली पकड ढिली पडत चालली आहे हे लक्षात येताच शरद पवार यांनी आम्ही सरकार टिकवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करू व बंडखोरांना कोणता राजकीय पक्ष मदत करत आहे हे उघड आहे असे वक्तव्य केले. भारतीय जनता पार्टीने शिंदे गटाला सहकार्य केले तरीही आम्ही वेळेवर निर्णय घेऊ अशी भूमिका घेतली.
उद्धव ठाकरे यांनी सुरुवातीस आगपाखड केली व अखेरीस २२ जून रोजी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांसाठी राखीव असलेला वर्षा बंगला सोडला व आपला मुक्काम मातोश्रीवर हलवला. शिंदे समर्थकांची संख्या तोपर्यंत वाढतच गेली. कट्टर शिवसैनिक म्हणून ओळख असलेले गुलाबराव पाटील, योगेश कदम आणि संजय राठोड हेही गुवाहाटी येथे मुक्कामास गेले. पाठोपाठ उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार होऊन परिस्थितीला सामोरे जाण्याचा निर्णय घेतला.
असंगाशी संग भोवला
१ जुलै रोजी एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना महाराष्ट्राचे राज्यपाल श्री. भगतसिंह कोशियारी यांनी अनुक्रमे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्रिपदाची शपथ दिली. तद्नंतर नाना पटोळे यांच्या राजीनाम्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यापासून खाली असलेल्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या सभापतिपदी भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांची बहुमताने निवड झाली तेव्हाच राजकारणाची दिशा स्पष्ट झाली. नार्वेकर यांना १६४, तर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे उमेदवार राजन साळवी यांना १०७ मते पडली.
बारा दिवस चाललेल्या या नाट्यावर ४ जुलै रोजी अखेरचा पडदा पडला. महाराष्ट्र विधानसभेत मांडलेल्या विश्‍वासदर्शक ठरावात एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूला १६४ आमदार व विरोधात ९९ आमदार आहेत हे सिद्ध झाले. महाराष्ट्र विधानसभेत एकूण २८८ आमदार असतात. त्यात ही संख्या मोठी तर आहेच, याशिवाय महाविकास आघाडीची संख्या या खेपेस आठने कमी झाल्याचे दिसून आले.
कॉंग्रेसचे उमेदवार स. गो. बर्वे यांना खासदारकीच्या निवडणुकीत पाठिंबा देण्याचे काम सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेने केलेले असले तरी संघटनेचा पिंड कॉंग्रेसविरोधी होता. भारत-पाक संबंध, ३७० कलम हटवणे इत्यादी विषयांत भाजपापेक्षाही आक्रमक असलेला पक्ष सत्तेसाठी कॉंग्रेसबरोबर जातो ही तत्त्वांशी केलेली प्रतारणा होती. ज्या धर्मनिरपेक्ष राजकारणाची बाळासाहेब ठाकरेंनी सतत खिल्ली उडवली त्या धर्मनिरपेक्षतेच्या दावणीला वाघाला बांधणे ही कुणालाही बुचकळ्यात टाकणारी कृती होती. एकनाथ शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की त्यांचीच शिवसेना खरी आहे. निधीवाटपात झालेला अन्याय, ठाकरेंची सत्तालालसा व संजय राऊत यांचे निरर्थक बरळणे या सर्व गोष्टींचा या सत्तांतरामध्ये वाटा आहे.
जनतेने युतीच्या बाजूने कौल दिला होता व उद्धव ठाकरे यांनी असंगाशी संग करून मुख्यमंत्रिपद मिळवून स्वतःची वैयक्तिक पत घालवली. विश्‍वास ठरावाच्या समर्थनार्थ केलेल्या भाषणात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतःच्या राजकीय परिपक्वतेचे दर्शन घडवले आहे. त्यांच्या सरकारने सामान्य जनतेचे हित साधणारे निर्णय घ्यावेत ही सदिच्छा!
