राष्ट्रीय व राज्य महामार्गांपासून पाचशे मीटर अंतरावरील मद्यविक्रीस बंदीच्या फेरविचारासंदर्भातील आपला निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने काल राखून ठेवला. १५ डिसेंबर २०१६ रोजी मूळ निवाडा दिला गेला होता. ही बंदी मागे घेण्यात यावी अशी विनंती अनेक राज्य सरकारांतर्फे तसेच काही संघटनांतर्फे करण्यात आली होती.
केरळ, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, तेलंगणा व हरयाणा सरकारांनी या निवाड्यास हरकत घेताना पाचशे मीटरचे अंतर हे खूप असून ते कमी करण्यात यावे अशी विनंती न्यायालयाला केली होती. त्यावर जीवन हे दारूपेक्षा अधिक महत्त्वाचे असल्याची टिप्पणी न्यायालयाने केली होती. काल गुरुवारी या विषयावरील सुनावणी पुढे सुरू झाली तेव्हा सदर निवाडा ‘‘सार्वजनिक आरोग्याच्या हितासाठीच’’ दिला गेला असल्याचे सरन्यायाधीश जगदीशसिंग खेहर, न्या. डी. वाय. चंद्रचूड व न्या. एल. नागेश्वर राव यांच्या खंडपीठाने सांगितले. राज्य सरकारांनी या मद्य विक्री दुकानांचे स्थलांतर करणे हे विविध राज्यांच्या अबकारी धोरणाशी विसंगत नसून महामार्गापासून किती अंतर असावे एवढाच हा प्रश्न असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. अबकारी धोरणामध्येही मद्य विक्री दुकाने महामार्गांपासून ठराविक अंतरावर असावीत असे नमूद केलेले असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. आम्ही अबकारी धोरण तपासलेले नाही. पण तुम्हाला राष्ट्रीय महामार्गांवर दारू पिऊन वाहन चालवण्याचे स्वातंत्र्य नाही असेही न्या. चंद्रचूड यांनी बजावले.
ऍटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, तसेच के. के. वेणुगोपाल, सी. ए. सुंदरम, कपील सिबल, राजीव धवन, राजू रामचंद्रन व इतर ज्येष्ठ विधिज्ञांनी सरकारची व मद्यविक्रेत्यांची बाजू मांडताना १५ डिसेंबरच्या निवाड्यामुळे राज्यांचा महसूल बुडणार असून सदर आदेश घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला.
