>> भाजपच्या शिष्टमंडळाचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारींना पत्र; राज्यपालांच्या भूमिकेकडे लक्ष

शिवसेनेचे ३९ आमदार बाहेर आहेत. महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकार आणि मुख्यमंत्र्यांजवळ बहुमत राहिलेले नाही. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत राहायचे नाही, असा सदर आमदारांचा पवित्रा आहे, अशा परिस्थितीत ठाकरे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, असे विनंती करणारे पत्र राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राजभवनातून बाहेर आल्यानंतर फडणवीसांनी माध्यमांना ही माहिती दिली.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह सेना आमदारांनी बंडखोरी केल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत बैठकांचे सत्र सुरू केले होते. देवेंद्र फडणवीस यांनी काल दिल्लीत जाऊन अमित शहा, महेश जेठमलानी यांच्यासोबत कायदेशीर बाबींवर चर्चा केली. त्यानंतर फडणवीस हे मुंबईत परत आल्यानंतर राजभवनावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. फडणवीस यांच्यासह चंद्रकांत पाटील, आशिष शेलार, प्रवीण दरेकर, सुधीर मुनगंटीवार असे भाजपचे शिष्टमंडळ राज्यपालांच्या भेटीसाठी राजभवनावर गेले होते.

राज्यपालांना काल ईमेलद्वारे आणि प्रत्यक्ष भेटून भाजपने पत्र दिलेले आहे. या पत्रात राज्याची आताची जी परिस्थिती आहे, त्याचा उल्लेख केलेला आहे. या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा उल्लेख केला आहे. या पत्रावर राज्यपाल उचित निर्णय घेतील आणि बहुमत सिद्ध करण्यासाठी योग्य ते निर्देश देतील, अशी अपेक्षा फडणवीसांनी व्यक्त केली.

बंडखोर आमदार गोव्यात येणार?
महाराष्ट्रातील सत्तांतर नाट्याचा अखेरचा अध्याय चार दिवसात संपण्याची चिन्हे आहेत. महाविकास आघाडी सरकारचे काऊंटडाऊन सुरू झाले आहे. तत्पूर्वी, एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गुवाहाटीला गेलेले बंडखोर आमदार गोव्यात येणार असून, त्यासाठी हॉटेलचेही बुकिंग झाल्याचे सूत्रांनी सांगितले. गोव्यातील एका हॉटेलमध्ये ४२ खोल्या बुक करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये कोकणातील एका नेत्याने पुढाकार घेतल्याची चर्चा आहे. केंद्रीय सुरक्षा रक्षकांच्या बंदोबस्तात त्यांना गोव्यात आणण्यात येणार आहे.

‘ते’ व्हायल पत्र चुकीचे : राजभवन
राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारला ३० जून रोजी बहुमत सिद्ध करण्यास सांगितले आहे, अशा आशयाचे एक पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल झाले होते. मात्र हे पत्र खोटे आणि चुकीचे असल्याचे राजभवनकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.