>> गो. रा. ढवळीकर यांची राज्य सरकारकडे मागणी; अन्यथा लोकच रस्त्यावर उतरतील
कमी पटसंख्येचे कारण देत राज्यातील २४५ मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हा निर्णय धक्कादायक आणि दुर्दैवी असल्याची प्रतिक्रिया गोमंतक मराठी आघाडीचे अध्यक्ष गो. रा. ढवळीकर यांनी व्यक्त केली. मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय सरकारने त्वरित मागे घ्यावा, अशी मागणी देखील त्यांनी केली असून, हा निर्णय मागे न घेतल्यास लोकांनाच रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
एका झटक्यात गोव्यातील मराठी सरकारी प्राथमिक शाळा बंद करण्याचा जो धक्कादायक निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे, तो अत्यंत दुर्दैवी असून, त्याचा आम्ही गोमंतकीय मराठी भाषिक तीव्र शब्दांत निषेध करीत आहोत. या निर्णयामागे कमी पटसंख्येचे कारण सांगितले जात असले तरी काहीतरी निमित्त करून मराठी शाळा बंद करण्याचा हा कुटील डाव आहे, असा आरोप ढवळीकर यांनी केला.
वास्तविक सरकारी प्राथमिक शाळांना सर्व प्रकारच्या सुविधा पुरवूनही तेथील विद्यार्थी संख्या कमी होण्यास सरकारच जबाबदार आहे. गावोगावी खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उघडण्यास परवानगी देऊन आणि त्यांना अनुदान देऊन सरकारी प्राथमिक शाळांचा गळा सरकारनेच घोटला आहे. इंग्रजी शाळांना परवानगी देताना जवळच सरकारी प्राथमिक शाळा आहे, हे सरकारने पाहिले नाही आणि दोन शाळांमध्ये आवश्यक अंतराचा आपलाच नियम न पाळल्याने सरकारनेच हे संकट मराठी शाळांवर आणले आहे. गावागावांतून मुले पळवण्यासाठी श्रीमंत शाळांना सरकारनेच बालरथ पुरवले आहेत, असा आरोप देखील ढवळीकर यांनी केला.
कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाने दुर्गम भागातील बहुतांश शाळा बंद होतील. प्रत्येक मूल शिक्षित व्हावे असे वाटत असेल तर दुर्गम भागातील शाळा किंवा ज्या शाळेत मागास वर्गातील मुले येतात, तर अशा शाळेत पाच मुले असतील तरी ती बंद करता कामा नये, असेही ढवळीकर यांनी म्हटले आहे.
सरकारने आपला मराठी शाळा बंद करण्याचा निर्णय मागे घ्यावा आणि एकही मराठी शाळा बंद करू नये, असे आवाहन आपण सरकारला करतो. सरकारने आपला निर्णय मागे न घेतल्यास लोकांनाच रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशारा देखील गो. रा. ढवळीकर यांनी दिला आहे.
