• गो. रा. ढवळीकर

मराठी राजभाषा निर्धार समितीने सुरू केलेले आंदोलन आता एका निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. निर्धार समितीने गेले वर्षभर विविध लोकशाही मार्गांनी जी जनजागृती घडवून आणली त्यामुळे समाजामध्ये मराठी राजभाषेच्या मागणीने चांगलाच जोर पकडला असून आता सरकारला बहुजन समाजाच्या या मागणीचा गंभीरपणे विचार करावाच लागेल.

प्रा. सुभाष वेलिंगकरांच्या नेतृत्वाखाली 31 मार्च 2026 पासून मराठी राजभाषा निर्धार समितीने सुरू केलेले आंदोलन आता एका निर्णायक टप्प्यावर आले आहे. निर्धार समितीने गेले वर्षभर विविध लोकशाही मार्गांनी जी जनजागृती घडवून आणली त्यामुळे समाजामध्ये मराठी राजभाषेच्या मागणीने चांगलाच जोर पकडला असून आता सरकारला बहुजन समाजाच्या या मागणीचा गंभीरपणे विचार करावाच लागेल. निर्धार समितीने वर्षभरात जे जे आंदोलनात्मक उपक्रम राबवले त्यांना मराठी जनतेकडून जो प्रचंड प्रतिसाद मिळाला, त्यावरून लोकांच्या मनात असलेले मराठी भाषेवरचे प्रेम व जाज्वल्य अभिमान दिसून आला. मराठी संस्कृतीवरची त्यांची निष्ठाही पाहायला मिळाली. आपल्या प्रिय मातृभाषेला अद्याप राजभाषेचे स्थान का मिळत नाही, अशी विचारणा करून अनेकांनी आपला संतापही व्यक्त केला व राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणाबद्दल तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. आता अधिक विलंब नको. सरकारने निवडणुकीपूर्वी मराठीला राजभाषा घोषित केलेच पाहिजे, अशी तीव्र भावना प्रत्येकाच्या मनात निर्माण झाली आहे हे आता स्पष्टपणे दिसून येत आहे. सरकारला सत्तेवर आणणारा आणि पाठराखण करणारा मतदार हा बहुसंख्येने हिंदू बहुजन समाज आहे. सरकारने जर आता लोकभावनेचा आदर केला नाही तर त्याचे गंभीर परिणाम सरकारला भोगावे लागतील, हे उघडपणे दिसून येत आहे.

मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या आंदोलनाचा पहिला टप्पा होता महिला व पुरुष कार्यकर्त्यांचे संयुक्त मेळावे. गोव्याची विभागणी अठरा प्रखंडांमध्ये म्हणजेच विभागांमध्ये करून अठरा ठिकाणी सुमारे तीन महिन्यांच्या कालावधीत अठरा मेळावे समितीतर्फे घेण्यात आले. दरम्यान, सरकारने सरकारी नोकऱ्यांसाठी उमेदवारांना 20 गुणांच्या कोकणी पेपरात उत्तीर्ण होणे आवश्यक केले. त्या परीक्षेत मराठीला पूर्णपणे डावलल्याने सरकारचा हा निर्णय जे उमेदवार मराठी माध्यमातून शिकले त्या हजारो उमेदवारांवर अन्याय करणारा होता. वास्तविक सरकारचा हा निर्णय त्यांच्याच धोरणांशी प्रतारणा करणारा आहे. कारण सरकारनेच गावोगावी शाळा उघडून मराठी शिक्षणाची सोय केली आहे आणि मराठीतून सरकारकडे येणाऱ्या पत्रांना मराठीमधूनच उत्तरे दिली जातील हा फतवाही सरकारचाच आहे. सरकारकडे सर्व खात्यांत कोकणीपेक्षा मराठीमधूनच कितीतरी पटींनी अधिक पत्रे येतात हे सरकारी आकडेवारीच सांगते. मग या पत्रांना उत्तरे कोण देणार? वास्तविक त्या प्रश्नपत्रिकेत 50 गुण मराठीसाठी आणि 50 गुण कोकणीसाठी अशी विभागणी असावयास हवी होती. इंग्रजीला 80 गुण कशासाठी? सर्व विद्यार्थी पदवी परीक्षेपर्यंत इंग्रजी माध्यमातूनच शिकलेले असतात. पत्रव्यवहारापुरते ज्ञान त्यांना निश्चितच असायला हवे. इंग्रजी प्रश्नपत्रिका देऊन इंग्रजीचे मूल्यमापन करण्याची काहीच गरज नाही. सरकारच्या या आदेशाविरुद्ध निर्धार समितीने मराठी भाषिक बहुसंख्य असलेल्या 30 मतदारसंघांतील आमदारांना निवेदने देऊन निषेध नोंदवला आणि भर पावसात सर्व प्रखंडांत धरणे आंदोलनही करण्यात आले. पावसाची पर्वा न करता मराठीप्रेमींनी या धरणे आंदोलनात मोठ्या संख्येने भाग घेऊन ते यशस्वी केले.
आंदोलनाचा दुसरा टप्पा होता तो मातृशक्ती मेळाव्यांचा व युवाशक्ती मेळाव्यांचा. समितीच्या नियोजनानुसार राज्यात 16 ठिकाणी मातृशक्ती मेळावे आणि 13 ठिकाणी युवाशक्ती मेळावे भरविण्यात आले. या मेळाव्यांच्या तयारीसाठी गावोगावी बैठका घेण्यात आल्या. या बैठकांमधून खेड्यापाड्यातील लोकांचे मराठीशी असलेले अतूट नाते आणि अभिमान दिसून आला. वाड्यावाड्यांवर फिरताना ‘आमची भाषा मराठी, आमचे सर्व व्यवहार मराठीमधूनच चालतात, आम्हाला मराठीच हवी’ हेच शब्द ठिकठिकाणी आमच्या कानावर पडत होते. सरकार मराठीला राजभाषेचा सन्मान का देत नाही आणि मराठीसाठी स्थापन झालेला आणि सतरा वर्षे गोव्यावर राज्य करणारा मगो पक्ष मराठीचा प्रश्न धसास का लावत नाही? असे प्रश्नही विचारले जात होते. अर्थात त्या प्रश्नांची उत्तरे त्या-त्या पक्षांनी द्यावयास हवी आणि त्यांना आता ती द्यावीच लागतील!
याच दरम्यान समितीने आणखी एक उपक्रम हाती घेतला, तो म्हणजे, महामहीम राष्ट्रपतींना पाच लाख लोकांच्या सह्या असलेले निवेदन देण्याचा. या उपक्रमाचा उद्देश असा की भारतीय संविधानातील कलम 347 नुसार राष्ट्रपतींना राजभाषेसंदर्भात राज्यांना आदेश देता येतात. सदर कलम असे आहे-
अीींळलश्रश 347 :- Special provision relating to language spoken by a section of the population of a state-‘ on a demand being made in that behalf the President may if he is satisfied that a substantial proportion of the population of a state desire the use of any language spoken by them to be recognized by that state, direct that such language shall also be officially recognized throughout that state or any part there of  for such purpose as he may specify.

सात-आठ महिन्यांच्या कालावधीत तीन मेळावे घेणे आणि शिवाय घरोघरी जाऊन सह्या गोळा करणे हे काम तसे सोपे नव्हते. कार्यकर्त्यांनी चिकाटीने अथक परिश्रम केल्यामुळे आणि त्यांना तसाच उदंड प्रतिसाद लोकांकडून मिळाल्यामुळे ते शक्य झाले. परंतु या दोन्ही लोकाभिमुख उपक्रमांमुळे आंदोलन शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचू शकले. या गोष्टीचा प्रत्यय आंदोलनाच्या चौथ्या टप्प्यात दिसून आला. चौथ्या टप्प्यात निर्धार समितीने म्हापसा, मडगाव, फोंडा व पणजी येथे घेतलेल्या सभा मराठीप्रेमींच्या उत्साहपूर्ण प्रतिसादामुळे यशस्वी झाल्या.

गेल्या वर्षभरात समितीने जनसंपर्काचे जे कार्य केले त्यात लोकांचे मराठीवरचे प्रेम दिसून आले तसेच काही लोकांत चुकीचे समज असल्याचेही दिसून आले. ते सर्व गैरसमज या मोहिमेच्या दरम्यान दूर करण्यात आले. त्यांतील पहिला गैरसमज होता तो मातृभाषेसंबंधीचा. ‘तू कोकणी उलैता मरे; तुझी भाषा कोकणी, मराठी न्हय. मराठी महाराष्ट्राची.’ विरोधकांनी केलेल्या अशा चुकीच्या प्रचारामुळे ज्यांना बोली म्हणजे काय, भाषा म्हणजे काय आणि भाषेचा संस्कृतीशी असलेला संबंध माहीत नाही असे लोक संभ्रमित झाल्याचे दिसून आले. आपली भाषा अथवा मातृभाषा ठरवताना आपण लक्षात घेतले पाहिजे की आपण बोलतो ती बोली आणि आपण ज्या भाषेत शिकतो, वाचतो, लिहितो व मुख्य म्हणजे ज्या भाषेत आपली संस्कृती आहे, परंपरा आहेत ती आपली भाषा अथवा मातृभाषा. गोव्यातील बहुजन समाजातील लोक कोकणी बोलतात आणि त्यांचे सर्व व्यवहार शेकडो वर्षांपासून मराठीत चालत असल्याने त्यांची भाषा मराठी आहे, हे वरील निकषांवरून स्पष्ट केल्याने त्यांच्यातील गैरसमज दूर झाला.
ज्यांची भाषा व संस्कृती मराठी आहे अशा लोकांना ‘मराठा’ ही संज्ञा प्राप्त होते. म्हणूनच गोव्यातील काही लोक अभिमानाने स्वतःला क्षत्रीय मराठा म्हणवून घेतात. काहीजण शहाण्णव कुळी मराठे आहेत तर दर्यावर्दी, मच्छीमारी करणारेही क्षत्रीय मराठा आहेत. विशेष म्हणजे इथला आदिवासी समाज, ज्यामध्ये गावडा, कुणबी, वेळीप इ. जमातींचा अंतर्भाव आहे, आणि ज्यांना आपण मूळ गोवेकर मानतो त्या आदिवासी समाजाचे नाव आहे ‘गौड मराठा’ समाज. शिवाय इथे गोमंतक मराठा समाज आहे, तर धोबी लोकदेखील स्वतःला रजक मराठा म्हणवून घेतात. इथले ब्राह्मण मराठे, भंडारी मराठे, धनगर मराठे. सांगायचा मुद्दा असा की ज्यांची भाषा मराठी, संस्कृती मराठी ते सारे मराठे. पानिपतावर मराठे प्राणपणाने लढले याचा अर्थ ब्राह्मण- पेशव्यांपासून होळकर- धनगरांपर्यंत सर्वजण लढले असा आहे. स्वतःला मराठे म्हणवून घेणाऱ्यांची भाषा मराठीपेक्षा वेगळी कशी असू शकेल?
गोव्याचे लोक कोकणी बोलतात म्हणून ती गोव्याची ओळख आहे असे सांगितले जाते. इतर कोकणी प्रदेशांप्रमाणे गोव्याचे लोक कोकणी बोलता ही गोव्याची ओळख फार पूर्वीपासूनची आहे. परंतु गोव्याची भाषा व संस्कृती मराठी आहे ही गोव्याची ओळखदेखील फार जुनी आहे. गोव्याची खरी ओळख जगाला मराठी भाषेने करून दिलेली आहे. कृष्णदास श्यामापासून आजवरच्या हजारो मराठी साहित्यिकांनी, सोहिरोबानाथ आंबिये, कृष्णं भट्ट बांदकर यांसारख्या साधुसंतांनी, मराठी माध्यमातून अकरावीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या श्री. रघुनाथ माशेलकर, अनिल काकोडकर यांसारख्या जगप्रसिद्ध शास्त्रशांनी, मराठेशाहीत पराक्रम गाजवणारे श्री. वक्षीबहाद्दर जीवबादादा केरकर आणि पोर्तुगीजांना सळो की पळो करणाऱ्या दिपाजी व दादा राणे या शूरवीरांनी, दीनानाथ- लता- आशा हे मंगेशकर कुटुंबीय, पं. जितेंद्र अभिषेकी, पं. प्रभाकर कारेकर, पं. अजित कडकडे यांसारख्या गायक कलाकारांनी, तसेच मा. रघुवीर सावकार, मा. दताराम, मा. प्रभाकर पणशीकर यांसारख्या नाट्यकलाकारांनी जगाला करून दिलेली आहे, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

वास्तविक पाहता राज्याच्या ओळखीचा आणि राजभाषेचा काही संबंध नाही. राजभाषेचा एकच निकष आहे तो म्हणजे राज्यात ती अधिकृत कामकाजासाठी वापरात असली पाहिजे. शेकडो वर्षांपासून आजतागायत गोव्यात सर्व क्षेत्रांमध्ये अधिकृत भाषा म्हणून मराठीचाच वापर होत आलेला आहे आणि आजदेखील होत आहे. कोकणीच्या तुलनेत तो कितीतरी पटींनी अधिक आहे. म्हणून राजभाषा होण्याचा मराठीचा हक्क कुणालाच नाकारता येणार नाही आणि डावलताही येणार नाही. मराठीप्रेमींनी कोकणीचा हक्क नाकारलेला नाही. कोकणीबरोबर मराठीदेखील राजभाषा झाली पाहिजे, एवढीच मराठीप्रेमींची सत्याची आणि न्यायाची मागणी आहे. कोकणी नको असे कुणीच म्हटलेले नाही. अनेक राज्यांत भारतीय संविधानातील तरतुदींप्रमाणे दोन अथवा अधिक राजभाषा आहेत. उदा. छत्तीसगडमध्ये हिंदी व छत्तीसगडी त्रिपुरामध्ये बंगाली व स्थानिक भाषा काक बराक तर तेलंगणमध्ये तेलगू व ऊर्दू, तसेच हरियाणामध्ये हिंदी व पंजाबी राजभाषा आहेत. त्याचप्रमाणे गोव्यात मराठी आणि कोकणी यांना राजभाषेचे समान अधिकार असले पाहिजेत, अशी मराठीप्रेमींची साधी सरळ मागणी आहे. याला कोकणीप्रेमींनी विरोध करणे योग्य नाही. आपल्याला जे मिळाले ते दुसऱ्याला मिळू नये म्हणणे असंस्कृतपणाचे आणि मनाच्या कोतेपणाचे लक्षण आहे. कोकणीप्रेमींनी ते करू नये.

गोवा सरकारने आता लक्षात घेतले पाहिजे की गेल्या वर्षभरात मराठी राजभाषा निर्धार समितीने जे जनजागृतीचे कार्य केले त्यामुळे गोव्यातील बहुजन समाज जागृत झाला असून मराठीला राजभाषेचे स्थान मिळाल्याखेरीज तो स्वस्थ बसणार नाही. येथील हिंदू बहुजन समाजाची ओळख, अस्मिता सर्व काही मराठी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज हे या समाजाचे आदर्श नेते आहेत. म्हणूनच गावोगावी शिवाजी महाराजांचे पुतळे उभारले जाताहेत. शिवाजी महाराजांची जयंती राज्यभर ठिकठिकाणी मोठ्या प्रमाणात उत्साहाने साजरी केली जात आहे. ज्ञानेश्वर माऊली, संत तुकाराम इ. संत येथील समाजाची दैवते आहेत. गोव्याला स्वातंत्र्याची प्रेरणा देणारे लो. टिळक, स्वातंत्र्यवीर सावरकर, समाजसुधारक म. ज्योतिबा फुले, घटनाकार बाबासाहेब आंबेडकर हे समाजाचे मार्गदर्शक आहेत. म्हणूनच त्यांच्या जयंत्या, पुण्यतिथ्या गोव्यात साजऱ्या केल्या जातात. गोव्यातील बहुजन समाजाचे हे सर्व चित्र लक्षात घेऊन आणि त्याची मराठीला राजभाषेचा सन्मान मिळावा ही तळमळ लक्षात घेऊन आता गोवा सरकारने विनाविलंब मराठीला राजभाषेचे स्थान देण्याकरिता पावले उचलली पाहिजेत.

हिंदू समाज आक्रमक नाही, तोडफोड करत नाही हे खरे आहे म्हणून त्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करणे चुकीचे आहे. लोकशाही राज्यपद्धतीमध्ये हिंसेला स्थान नाही आणि लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करून, लोकशाही मार्गांनी लोकभावना सरकारपर्यंत पोचवण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न निर्धार समितीने केलेला आहे. आता चेंडू सरकारच्या पारड्यात आहे. मराठी राजभाषा करून विजय संपादन करायचा की येत्या निवडणुकीत पराभव पत्करायचा या गोष्टीचा निर्णय आता सरकारने करायचा आहे. राष्ट्रीयत्व, धर्म, भाषा, संस्कृती यांचा अभिमान बाळगणारा व त्या मूल्यांचे संवर्धन करणारा पक्ष अशी जी भाजपची ओळख होती ती आता राहिलेली नसून तो केवळ अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन आणि तुष्टीकरण करणारा पक्ष झाल्याची भावना भाजपच्या पारंपरिक मतदारांच्या मनात झालेली आहे. भारतीय जनता पक्षाने आता जर मराठीला न्याय दिला नाही तर भाजपचा पारंपरिक मतदारच भाजपच्या विरोधात जाईल आणि 2017 च्या निवडणुकीतील पराभवापेक्षाही दारुण पराभव त्यांच्या वाट्याला येईल याची मला खात्री वाटते.