सात महिन्यांचे वेतन वितरीत
गोमंतक मराठी अकादमीच्या कर्मचार्‍यांना काल नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी आपल्या सात महिने थकलेल्या वेतनाची घसघशीत भेट मिळाली. गेल्या एप्रिलपासून वेतन न मिळाल्याने हताश झालेले कर्मचार्‍यांचे चेहरे त्यामुळे उजळून निघाले. एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांचे वेतन एकहाती मिळाल्याने या आनंदात भर पडली. गोमंतक मराठी अकादमीतील कथित गैरप्रकारांबाबत विष्णू वाघ यांच्या नेतृत्वाखालील चौकशी समितीने खरमरीत अहवाल दिल्याने व विधानसभा अधिवेशनात विरोधी पक्षनेते प्रतापसिंह राणे यांनीही अकादमीचा विषय उपस्थित केल्याने माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी गोमंतक मराठी अकादमीचे अनुदान बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. सुरवातीला कर्मचार्‍यांच्या वेतनापुरते अनुदान दिले जात होते, परंतु नंतर तेही बंद करण्यात आले आणि नव्या गोवा मराठी अकादमी या सरकारी संस्थेची निर्मिती करण्यासाठी प्रा. अनिल सामंत यांच्या नेतृत्वाखाली एक बारा सदस्यीय अस्थायी समिती नेमण्यात आली.
या प्रस्तावित गोवा मराठी अकादमीसाठी रायबंदर येथील गोवा इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंटच्या इमारतीतील जागा मुक्रर करण्यात आली आहे. या नव्या मराठी अकादमीच्या घटना निर्मितीचे काम दिलेल्या मुदतीत अस्थायी समितीने पूर्ण केले असून ते सरकारला सादर करण्यात आले आहे. अस्थायी समितीच्या पदाधिकार्‍यांनी नुकतीच राजभाषा मंत्री मिलिंद नाईक यांची भेट घेऊन झालेल्या प्रगतीची माहिती त्यांना दिली. त्यावर या नव्या अकादमीचे काम लवकरच मार्गी लावण्याची ग्वाही त्यांनी या पदाधिकार्‍यांना दिली आहे. दरम्यान, गोमंतक मराठी अकादमी खुली करण्यासंदर्भात नवे अध्यक्ष श्री. संजय हरमलकर यांनी राजभाषा संचालक डॉ. प्रकाश वझरीकर यांच्या सल्ल्यानुसार एक प्रस्ताव सरकारला दिला आहे. प्रत्येक तालुक्यातून पंचवीस व्यक्ती सदस्य म्हणून अकादमीवर नियुक्त करून आमसभेची सदस्य संख्या सध्याच्या साठ सदस्यांवरून किमान तीनशेपर्यंत वाढवण्याची तयारी श्री. हरमलकर यांनी या प्रस्तावानुसार दाखविली आहे. तसे झाल्यास मराठी अकादमीचे रोखलेले अनुदान पुन्हा सुरू करून देण्याचे आश्वासन राजभाषा संचालक डॉ. वझरीकर यांनी त्यांना दिले आहे. मराठी भवनाच्या काही भागावर ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला असून त्याबाबत गोमंतक मराठी अकादमीच्या सदस्यांमध्ये दुमत निर्माण झाले आहे. मराठी भवनामध्ये कोणत्याही सरकारी खात्यास जागा देऊ नये असे बहुसंख्य सदस्यांचे मत आहे. अकादमीचे अनुदान सुरू करण्याच्या बदल्यात या मराठी भवनाची काही जागा ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न राजभाषा संचालनालयाने चालविला आहे. मात्र, त्याला मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी अद्याप आपली संमती दिलेली नाही. सरकार नवी गोवा मराठी अकादमी स्थापन करण्यावर अद्याप ठाम असून गोमंतक मराठी अकादमी जनतेला खरोखरच खुली केली जात असेल तर तिचेही अनुदान पूर्ववत सुरू करण्यास सरकार अनुकूल आहे. गोवा मराठी अकादमीच्या अस्थायी समितीचे अध्यक्ष प्रा. अनिल सामंत यांनीही मराठीच्या दोन संस्थांना सरकारी अनुदान सुरू राहण्यास कोणाचाच विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. विशेष म्हणजे येत्या ३ व ४ रोजी पर्वरीत गोमंतक मराठी अकादमीच्या मराठी भवनामध्ये कोकण मराठी परिषदेने गोमंतक मराठी अकादमीच्या विद्यमाने आयोजित केलेल्या दहाव्या शेकोटी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन गोवा सरकारच्या मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रा. अनिल सामंत हेच करणार आहेत. नव्या सरकारी अकादमीवरील पदाधिकारी सौ. पौर्णिमा केरकर, श्री. वल्लभ केळकर, प्रा. गजानन मांद्रेकर यांचाही या संमेलनात सहभाग असणार आहे. त्यामुळे मराठी अकादमीचे दोन्ही गट एकत्र येण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून त्यामुळे मराठीप्रेमींमध्ये फूट पाडून मराठीचे काम बंद पाडण्याचा काहींचा प्रयत्न मात्र त्यांच्यावरच उलटू लागल्याचे दिसू लागले आहे.
