– प्रमोद आचार्य
काही दिवसांपूर्वी एका वरिष्ठ कॉंग्रेस पुढार्याला भेटलो. कॉंग्रेसने तिकिटे जाहीर केल्यावर सगळीकडे घराणेशाहीच्या नावाने आरडाओरड चालू होती. पक्ष प्रत्येक दबावाला आणि प्रत्येक घराण्यापुढे वाकला अशी कडवी टीका होत होती. अशावेळी कॉंग्रेसचे हे केंद्रीय नेते मला भेटले.
साहजिकच विषय घराणेशाही आणि तिकीट वाटपावरून सुरू झाला.
ते म्हणाले– तुला खरंच वाटतं का आम्ही चूक केली?
टीका तर तुमच्यावर होतेय. उद्या हा निवडणुकीतील महत्त्वाचा मुद्या ठरला तर काय कराल?- मी
हा या निवडणुकीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा ठरेल आणि सत्तापालट घडवून आणेल असा तुझा कयास आहे का?- ते
तुम्हाला असं का वाटत नाही?- पत्रकाराच्या भूमिकेतून मी.
त्यांनी स्वत:ची बाजू मांडायला सुरुवात केली.
तुला आठवते २००७ ची निवडणूक. त्यावेळीही आमच्याकडे वेगवेगळ्या घराण्यांतून असेच अर्ज आलेले. आम्हाला वाटले, एका कुटुंबात एकाहून जास्त तिकिटे देणे पक्षाच्याच नव्हे तर राज्याच्याही हिताचे नाही. जे अर्ज आलेले त्यातले बहुतेक उमेदवार विनेबल होते. आपापल्या मतदारसंघातून ते सहज जिंकून येऊ शकणारे होते. पण आम्ही धोरणात्मक निर्णय घेतला. राणे असो वा आलेमांव, एका घराण्यात एकापेक्षा जास्त तिकीट नाही.
मग काय झालं?
आम्ही विश्वजित राणेंना तिकीट डावलंलं. वालंका आलेमांवला लोकसभेची उमेदवारी नाकारली. चर्चिलना तिकीट दिलं असतं. पण वालंकाला तिकीट देत नाहीत म्हणून चर्चिल नाराज झाले. आम्ही पांडुरंग मडकईकरांच्या भावालाही उमेदवारी दिली नाही. बाबूश मोन्सेरातच्या पत्नीलाही उमेदवारी दिली नाही आणि दयानंद नार्वेकरांच्या बंधूनाही तिकीट नाकारलं. सगळा दबाव आम्ही पेलला. परिणाम काय झाला?
जेवढ्या लोकांना आम्ही तिकिटं नाकारली होती त्यातले बहुतेकजण निवडून आले. चर्चिल निवडून आले, विश्वजित निवडून आले. त्यांनी आपली माणसेही निवडून आणली. ज्या ज्या ठिकाणी या लोकांनी बंड केले तिथे–तिथे मतविभागणीमुळे आमच्या उमेदवारांचा पाडाव झाला. निवडणुकीनंतर याच लोकांनी दबावगट तयार केले. आम्ही अठरापर्यंत मजल मारली. राष्ट्रवादीचे तीन. लोकांनी आम्हाला साधं बहुमत दिलं. जर आम्ही चर्चिल–विश्वजितना तिकीट दिलं असतं, पुढार्यांच्या बंधू–भगिनींना, पत्नी–मैत्रिणींना उमेदवारी दिली असती तर मतांचं विभाजन होऊन आमचे उमेदवारही पडले नसते आणि साधं बहुमत कशाला, आम्ही किमान पंचवीस जागा स्वबळावर जिंकल्या असत्या.
आता अनुभवातून माणूस शिकतो म्हणतात. आम्हीही शिकलो.
याचाच अर्थ गेल्या निवडणुकीत लोकांनी त्यांना एक धडा शिकवला.
घराणेशाही, भ्रष्टाचार, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी या आधारांवर गोव्यातील निवडणुकांचे निकष अवलंबून नसतात. मतदान करताना ना मतदार वा प्रचार करताना ना उमेदवार, कोणाच्याही खिजगणतीत हे विषय नसतात. निवडून येणारा उमेदवार किती ताकदवान आहे, उद्या सरकारपक्षावर त्याची किती पकड असणार, आपली किती कामे हा उमेदवार दमदाटी करून करवून घेणार हाच विचार बहुधा आपले बहुतेक मतदार करत असावेत.
म्हणून म्हणतो– आपण खरंच कॉंग्रेसला दोष देऊ शकतो का?
तिकिटं देताना पक्षाने जी भूमिका घेतलीय त्यावर टीका होणे स्वाभाविक आहे. अनेक ठिकाणी कॉंग्रेसने निष्ठावानांना डावलले. काही मातब्बर राजकारण्यांच्या दबावतंत्राला बळी पडून आपले कणखर उमेदवार गमावले. सर्व समुदायांना खूष करण्यासाठी काही ठिकाणी टुकार उमेदवारही टाकले. पण हे सगळं करताना विनेबिलिटी हा एकच निकष डोळ्यांपुढे ठेवला आणि लोकशाहीप्रधान व्यवस्थेत मतदारांचा आशीर्वाद मागत नवीन संस्थानं निर्माण करण्याचा घाट घातला.
याला जबाबदार कोण?
काही दिवसांआधी चर्चिल आलेमांव यांनी मडगावला एक पत्रकार परिषद घेतली. पत्रकारांनी त्यांना घराणेशाहीवर प्रश्न विचारला. चर्चिलांचा युक्तिवाद दाद घेऊन गेला.
चर्चिल म्हणाले– गोव्यासाठी घराणेशाही हा काही नवीन विषय नाहीये. गोवा मुक्त झाला तेव्हाचं राजकारण काढून बघा. भाऊसाहेबांनंतर शशिकलाताई आल्या. जॅक सिकेरानंतर त्यांचे पुत्र आले. आता प्रतापसिंहांनंतर विश्वजित येतोय, माझ्यानंतर वालंका. याच्यात आमचं काय चुकलं?
आहे का या प्रश्नाचं उत्तर आमच्याकडे?
माझ्यासारखे कित्येक पत्रकार आणि तथाकथित राजकीय विश्लेषक या विषयावर हजारो शब्द लिहून आपली लेखणी अखंड झिजवू शकतात. मोठमोठाली आकडेवारी घेऊन तर्कवितर्क काढू शकतात. तत्त्वज्ञानाचे आणि लोकशाहीचे उत्तुंग असे पाठ पढवू शकतात. पण उपयोग काय?
लोकशाही व्यवस्थेला घराणेशाही मारक आहे हे सांगायला कुणा संविधान पंडिताची गरज नाही. पण लोकशाही व्यवस्थेत अखेर जनतेला जे मान्य असेल तेच होते. सत्तेची लालसा ही प्रत्येकाला असतेच. आपल्यानंतर आपला मतदारसंघ आपल्या मुलाच्या वा मुलीच्या स्वाधीन व्हावा वा सभोवतालच्या इतर मतदारसंघांवर आपल्या कुटुंबातील लोकांचा अंमल असावा असं कुणाही राजकारण्याला वाटणं स्वाभाविक आहे.
पण त्यांचे हे मनसुबे किती यशस्वी होऊ द्यायचे आणि किती धुळीला मिळवायचे हे कुणाच्या हातात आहे?
विचार केलाय का आपण याचा कधी?
चर्चिलांचा नावेलीत, वालंकाचा बाणावलीत, ज्योकींचा कुंकळ्ळीत आणि युरीचा सांगेत पाडाव होणे शक्य आहे का?
प्रतापसिंह राणेंचा पर्येत, विश्वजित राणेंचा वाळपईतून आणि त्यांच्या इतर सोम्यागोम्यांचा त्या–त्या मतदारसंघातून पराभव होणे शक्य आहे का? बाबूश मोन्सेरात यांची सांताक्रुझमधून आणि जेनिफरची ताळगावमध्ये पीछेहाट होऊ शकते का?
मडकईतून सुदिन ढवळीकरांना आणि प्रियोळमधून दीपक ढवळीकरांना लोक नाकारू शकतात का?
सावर्डेतून अर्जुन साळगावकर आणि मयेतून समीर साळगावकर या दोघांची घराणेशाहीच्या मुद्यावर हार होऊ शकते का? या प्रश्नांची उत्तरे राणे, आलेमांव, मोन्सेरात, नाईक, मडकईकर, ढवळीकर, साळगावकर देऊ शकत नाहीत. ते फक्त आपल्यापुढे प्रश्नचिन्ह ठेवू शकतात. उत्तर देणं आपल्या हातात आहे.
काही महिन्यांआधी एका राजकारण्यानं मुलाखत घेताना मला एक छान गोष्ट सांगितली होती.
निवडणूक म्हणजे प्रयोगशाळेत केला जाणारा प्रयोग नाहीय. निवडणूक म्हणजे बोर्डाची परीक्षा. या परीक्षेची उत्तरपत्रिका लिहिताना प्रयोग करायचे नसतात. प्रयोग आधी. आता फक्त जिंकण्याचं ध्येय. जो जिंकू शकतो त्याला डावलायचं नाही. सगळ्या घटकांना बरोबर घ्यायचं आणि परीक्षेला सर्व तयारीनिशी सामोरं जायचं.
त्यावेळेला मला ती दर्पोक्ती वाटली होती. आता मला सगळ्यांचे सगळे युक्तिवाद पटू लागलेत. कुणीतरी म्हटलंय– इतिहासापासून आपण एकच शिकतो की इतिहासापासून आपण काही शिकत नाही.
आपण इतिहासापासून काय शिकलो? किती भ्रष्ट, धर्मांध नेत्यांना आपण पराभूत केलं? मी अण्णा हजारे म्हणणारे आज गांधी टोपी खुंटीला टांगून अब्जाधीश उमेदवारांसोबत दारोदार भटकताना दिसतात. आंदोलनांत पुढे–पुढे होऊ पाहणारे आज वेगवेगळी सेटिंग्स करण्यासाठी मध्यस्थ बनलेत. पैशांचा पूर आलाय आणि आपण त्यात मनसोक्त डुंबतोय.
काही दिवसांआधी मी मुख्यमंत्र्यांशी बातचीत केली. त्यांना विचारलं– घराणेशाहीचा तुम्हाला फटका बसेल की फायदा होईल?
ते म्हणाले– कुणीच कुणावर कोणताही उमेदवार लादलेला नाहीय. जर लादलेला असेल तर मतदार त्याला भिरकावून फेकून देतील. ज्या मंत्रिपुत्रांना–कन्यांना–पत्नीला–बंधूंना तिकिटं दिलीत ती त्यांनी आपल्या मतदारसंघात केलेल्या कामांच्या आधारावर दिलीत. आता एखाद्या मतदारसंघात उमेदवार म्हणून एक मंत्रिकन्याच लायक असेल आणि तिच्या हातून त्या प्रदेशात भरपूर समाजकार्य घडलेलं असेल तर तिला ती फक्त त्या मंत्र्याची कन्या आहे या एकाच निकषावर डावलायचं का?
मी कन्फ्यूज झालो. युक्तिवाद चुकीचा नव्हता. बरोबरही नव्हता. ज्याला ते समाजकार्य म्हणत होेते ते समाजकार्य किती होतं आणि व्यक्तिकल्याण किती हा वादाचा विषय आहे. या समाजकार्यासाठी खर्च होणारा पैसा हे मंत्रिपुत्र–कन्या कुठून आणतात हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. पण मदत आणि विकास करण्यासाठी म्हणून हे उमेदवार जेव्हा स्वत:च्या खिशातून बक्कळ पैसा खर्च करतात तेव्हा आपले हात तरी सदैव सरसावलेले असतात. काही क्षणांसाठी का होईना, आपण सबलांतले दुर्बल बनतो आणि अधाश्याप्रमाणे त्यांनी गणेशचतुर्थी आणि दिवाळीसाठी पाठवलेली किलो–दोन किलो कडधान्ये आणि मेवा शुभेच्छा देत स्वीकारतो. आपल्याला लाज वाटत नाही आणि आपण काही चूक करतोय याची जाणीवही होत नाही.
एका कार्यक्रमात एका हॅविवेट मंत्र्यानं एकदा दमदार भाषण केलेलं. त्यांनी म्हटलं– कुठलंही कुटुंब दारिद्य्ररेषेखाली आहे हे ठरवण्याचे जे देशनिहाय निकष आहेत त्यात मोजकेच लोक सोडले तर गोव्यातील बहुसंख्य बसणार नाहीत. म्हणून मी केंद्र सरकारला सांगितलं, तुमच्या योजनांचा फायदा गोव्यात कुणालाही होणार नाही. म्हणून गोव्यापुरते का होईना हे निकष बदला. डबल करा. मग आपल्या कित्येक जणांना याचा लाभ घेता येईल.
त्यांनी भाषण संपवलं आणि लोकांनी उत्स्फूर्त टाळ्या पिटल्या.
म्हटलं, आपण का खूष झालो? गोव्यातल्या बहुतेकांची गरीब या विभागात आपण गणती करू शकत नाही. पण कुणा एका मंत्र्याने जेव्हा निकष बदलून आपल्याला गरिबांसाठी असणार्या योजनांचा स्वस्तात लाभ करून द्यायची घोषणा केली तेव्हा आपण आनंदित झालो. कुणीच या गोष्टीला आक्षेप घेतला नाही. कुणाला काहीच वाटलं नाही. गरिबांसाठी असलेल्या योजनांमुळे आपल्या सुखवस्तू घराची बरकत आणखी थोडी वाढणार म्हणून आपण सुखावलो.
ही मानसिकता आपणामध्ये कुठून आली?
गोव्यासारख्या प्रगत राज्यात राहूनसुद्धा आपली मानसिकता अजून अशिक्षितच आहे. म्हणून ‘मी अण्णा हजारे’ आपण महिनाभरात विसरलो. कारण आपल्या मानसिकतेतली मूल्याधिष्ठितता कधीच कोसळून पडलीय. आपण कॉज्मेटिक बनलोय. म्हणूनच भाजपाने केलेला कॉज्मेटिक विकास बघून आपण हर्षाने बहरून जातो आणि कॉंग्रेसचा कॉज्मेटिक विकास बघून आमचा आनंद गगनात मावेनासा होतो.
मान्य करतो की गोव्यात खूप विकास झालाय. आपल्याकडे पावर कट नाहीत. काही मोजके प्रदेश सोडले तर खाण्या–पिण्याचा प्रश्नही नाहीय. पण हा बाह्यविकास झाला. भौगोलिक विकास झाला. काळाप्रमाणे आमच्या व्यक्तित्वाचा विकास झालाय का? आमची मूल्यव्यवस्था अधिक बळकट झाली का? का आपण बाजारू बनलोत? आपण कन्ज्युमर बनलोत. लोकशाहीकडेसुद्धा आपण एका गिर्हाइकाच्या दृष्टिकोनातून बघतो का? आपला सगळ्यात जास्त फायदा करून देणारा उमेदवार निवडायचा. राज्य, समाज, समुदाय गेला खड्ड्यात!
आपल्या राजकारण्यांनाही आपली ही मानसिकता कळून चुकलीय. त्यांची गणितं साधी आहेत. गावातल्या मंदिराच्या उध्दारासाठी आर्थिक मदत दिली वा शिर्डी–वालंकिणीच्या वार्या झाल्या की आपण धन्य होतो. आपलं बेकायदेशीर काम सनदशीर मार्ग बायपास करून जर उमेदवार देत असेल तर आपण खूष होतो. कुणी पेट्रोलची टाकी फूल करून देत असेल तर आपण त्याचा बिनदिक्कत प्रचार करतो. आपल्याला ना त्या उमेदवाराच्या निष्ठेशी सोयरसुतक असतं वा त्याच्या विचारसरणीशी. आपल्याला फक्त पेट्रोलची टाकी दिसते.
उद्या गोव्याचं राजकारण जर मोजक्याच चार–पाच घराण्यांच्या दावणीला बांधून राहिलं तर फार मोठं काही अगतिक घडेल असं आपल्याला खरंच वाटतं का, हा खरा प्रश्न आहे.
कुणीतरी मला सांगितलं की लहान मतदारसंघ असल्यामुळं सगळं सहज मॅनेज करता येतं. अरे काय मॅनेज करता येतं? कुणाला मॅनेज करता येतं? आपल्यालाच ना?
माझा मुद्दा साधा आहे. विनेबिलिटीची संकल्पना हे काही राजकीय पक्षांना पडलेलं गोड स्वप्न नाहीय. आपण ज्या रीतीनं एवढी वर्षं मतदान केलं त्याच्याच आधारावर सगळ्या पक्षांनी स्वत:ची गणितं मांडलीत. ही गणितं जमीनदोस्त करण्याची धमक आज आपल्यात आहे का? निवडणुकीच्या दिवशी न चुकता बाहेर पडून लोकशाहीला मारक अशा या संकल्पनांना सुरुंग लावण्याची तसदी आपण घेणार आहोत का? की पुन्हा तेच चेहरे, तीच माणसं, तीच घराणी?!
सुरुवातीला जे सांगितलं होतं तेच पुन्हा सांगतो– त्यांच्याकडे फक्त प्रश्न आहेत. योग्य उत्तर आपल्या हातात आहे. हे उत्तर आपण देणार का?