राज्यातील जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्षीय पातळीवर घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर राज्यात वादळ निर्माण झाले आहे. विरोधी कॉंग्रेस पक्षाने या निर्णयास विरोध दर्शवून आपली भूमिका स्पष्ट केली तर ‘मगो’ पक्षाने सत्तेत राहून आपली वेगळी चूल मांडण्याची तयारी सुरू केली आहे. सत्ताधारी भाजपमधील काही आमदारांनी भाजप-मगो युतीबाबत नाराजी व्यक्त केली असून त्यामागे भाजपच्या भवितव्याबाबतची कळकळ किंवा चिंता दिसत नाही. भाजप-मगो युती आत्ताच संपुष्टात आली तर आपली मंत्री म्हणून मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल हा धूर्त डाव असल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी भाजप-मगो युती ही गत विधानसभा निवडणुकीपूर्वी पाच वर्षाच्या काळाकरिता झाली होती असे स्पष्ट केले असल्याने
आगामी विधानसभा निवडणुकीपर्यंत ही युती अभेद्य राहील, असे संकेत मिळत आहेत त्यामुळे युती संपुष्टात आणावी अशी मागणी करणार्‍यांची तोंडे बंद झाल्याचे चित्र दिसते.‘मगो’ने भाजपशी ङ्गारकत घेतली तर राज्यातील राजकीय वातावरण पूर्णत: बदलून जाईल, अशी भीती भाजपला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत सत्ता गमवायची नाही, धोका पत्करायचा नाही अशी भाजप नेत्यांची भूमिका असल्याने अंतर्गत काही मंत्री आमदारांनी मगोशी असलेली युती संपवावी असा कितीही आग्रह धरला तरी त्यांची दखल घेतली जाणे कठीण आहे.
‘मगो’ पक्षातील नेत्यांना आत्तापर्यंत काही दिवस सत्तेत राहायची संधी मिळाल्याने त्यावरच समाधान मानून राहावे असे वाटत होते. मात्र, आता त्यांनाही भविष्यात आपल्या पक्षाला चांगले दिवस बघायचे, पक्षाला गतवैभव प्राप्त करून द्यायचे वेध लागले आहेत.
वास्तविक सत्ताधारी पक्षाला अमर्याद बहुमत मिळाले की, त्याचा ङ्गायदा होण्याऐवजी राज्याला तोटाच अधिक होतो. कारण अमर्याद सत्ता उपभोगाच्या लोभापायी घेतलेले निर्णय हे सत्ता शाबूत ठेवून पक्षाच्या ङ्गायद्याचे घेतल्याचे दिसून येतात. जनतेच्या विरोधाची पर्वा न करता, ‘हम करेसो कायदा’ नेच राज्य चालते हा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे ‘पार्टी विथ डिङ्गरन्स’ असे भाजप नेत्यांनी पक्षाजवळ संबोधून घेतले तरी प्रत्यक्षात त्याची कार्यवाही दिसून येत नाही. जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्षीय पातळीवर घेण्याची खरच गरज होती काय? पंचायतराज यावे म्हणून प्रयत्न झाले. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. छोट्या राज्यात विधानसभा, जिल्हा पंचायतीद्वारे कारभार चालतो तर मोठ्या राज्यात जिल्हा पंचायती ऐवजी पंचायत परिषदा असतात. पंचायतराज कायदा लागू करण्यामागचा प्रमुख उद्देश हा की ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत सत्ता जावी, स्वराज्य संस्थांना त्यांचे अधिकार मिळावेत, सत्तेचे विकेंद्रीकरण व्हावे, त्यापैकी गोव्यात काहीच साध्य झाले नाही.
पंचायतराज कायद्यानुसार जिल्हा पंचायती स्थापन झाल्या. पण त्यांना शासकीय व आर्थिक अधिकार प्राप्त झाले नाही. त्यामुळे त्या असून नसल्यासारख्या आहेत. गेल्या पाच वर्षात उत्तर व दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत सदस्यांनी त्यांना आपले अधिकार मिळावे म्हणून वारंवार मागणी करून पाठपुरावा केला. मात्र, त्याचा काहीच उपयोग झाला नसल्याचे चित्र दिसत आहे.
लोकशाही सशक्त व्हायला हवी असे सरकारला खरोखरच वाटत असेल तर पंचायती व जिल्हा पंचायतींना त्यांचे पूर्ण अधिकार द्यायला पाहिजेत. शिवाय या स्वराज्य संस्थाना पूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले पाहिजे. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. सत्ताधारी पक्षाचे आमदार आपल्या मतदार संघातील पंचायती आपल्या अधिकाराखाली कशा येतील ते पाहतात. त्यासाठी राजकीय दबाव तंत्राचा वापर करतात. एकूण काय तर सत्तेचे विकेंद्रीकरण सत्ताधीशांना मान्य नाही. सत्तेचे केंद्रीकरण करून आपल्याला हवा तसे, हव्या त्या पद्धतीने शासन यंत्रणा राबविणे नि ‘ हम करे सो कायदा’ अंमलात आणणे हाच त्यांचा हेतू असल्याचे स्पष्ट होते.
जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्षीय पातळीवर घेण्याचा निर्णयसुद्धा सत्तेचे केंद्रीकरण करण्याचा उद्देशाने घेतला आहे असे म्हणावे लागेल. अशा ने सकस, निरोगी नि सशक्त लोकशाहीयुक्त शासन प्रणाली कशी येईल.
विरोधी कॉंग्रेस पक्ष व सत्तेतील सहभागी ‘मगो’ पक्ष नेत्यांना सत्ताधारी भाजपच्या कुटिल राजनीतीची कल्पना बहुधा आलेली असावी. त्यामुळे कॉंग्रेसने पक्षीय पातळीवर जिल्हा पंचायत निवडणुका घेण्यास विरोध केला. तर ‘मगो’पक्षाने युती टिकवून ठेवत पक्षाची संघटना मजबूत करून स्वतंत्रपणे आगामी विधानसभा निवडणुका लढवण्याची पूर्वतयारी सुरू केली. ‘मगो’ पक्षाला ङ्गार उशिरा जाग आलेली आहे, असे खेदाने म्हणावे लागेल. गेलेे दशकभर ‘मगो’ पक्ष कॉंग्रेस व भाजपचाच कुबड्या म्हणून वापरला गेलेला पक्ष ठरला. वास्तविक सत्ता उपभोगण्यापेक्षा स्वतंत्रपणे आपले अस्तित्व कायम राखून पक्ष संघटना मजबुतीवर लक्ष केंद्रित केले असते तर आज सत्ताधारी पक्षाला त्याची दखल घेणे भाग पडले असते.
गोवा राज्य राष्ट्रीय प्रवाहात सामील झालेआहे. त्यामुळे राज्याबाबतचे सर्व अंतिम निर्णय राष्ट्रीय पातळीवरील पक्ष प्रमुख किंवा सत्ताधारी घेतील हेच मानावे लागेल. राज्याच्या हिताचे प्रश्‍न सोडवण्यासाठी स्वतंत्रपणे भूमिका घेऊन राज्य चलवणे अवघड आहे. या पार्श्‍वभूमीवर ‘मगो’ हा प्रादेशिक पक्ष म्हणून राज्यात आपले स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण करून भविष्यात गतवैभव प्राप्त करू शेकतो.
सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षाबरोबर युती करून या पक्षाने काय साधले? पक्ष संघटना किती सशक्त बनली? काहीही नाही, ङ्गक्त काही ठरावीक मतदार संघाचे प्रतिनिधित्व या पक्षाकडे आले. त्या मतदार संघाचा विकास झाला. मात्र, इतर राज्यातील अन्य मतदार संघात या पक्षाचे अस्तित्व कितपत टिकून आहे? पक्षाचे उमेदवारच उभे केले नाही तर त्या पक्षाचे कार्यकर्ते व मतदार यांना इच्छेविरूद्ध जाऊन समविचारी भाजपला आपली पसंती स्वाभाविकपणे द्यावी लागले.
कॉंग्रेस पक्ष राज्यात व केंद्रात सत्तेवर होता त्यावेळी गोव्याबाबतचे निर्णय हे दिल्लीतील पक्षश्रेष्ठी घ्यायचे आता त्यात नवीन कोणता बदल झाला आहे? राज्यात आणि केंद्रात भाजप सत्तेवर असल्याने राज्याचे अंतिम निर्णय हे मोदी सरकारवरच अवलंबून असल्याचे दिसते. गोव्याबाबत विचार करायचा झाला तर, पर्रीकर हे मोदींचे प्रतिनिधी, मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर, यांना अंतिम निर्णय घेण्याबाबत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी सल्लामसलत करावीच लागेल ही सत्य परिस्थिती आहे. ही परिस्थिती बदलायची आहे. राजकीय राष्ट्रीय प्रवाहापासून गोवा प्रादेशिक प्रवाहाकडे न्यायचा असेल तर राज्यातील प्रादेशिक पक्षाला चांगले दिवस आणण्यासाठी जनतेने प्रयत्नरत व्हायला पाहिजे.
‘मगो ने या सर्वाचा विचार करून पक्षाला सत्तेकडे न्यायचे स्वप्न ठेवून प्रमुख पक्षाशी युती न ठेवता ‘एकला चलो रे’ अशी भूमिका घेण्याचा संकल्प जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या मुहूर्तावर करावा. काही मतदारसंघातील भाजप कार्यकर्ते मगो पक्षात प्रवेश करत आहेत. हे मगोसाठी शुभ संकेत आहेत. त्यामुळे ‘मगो’चा निद्रिस्त सिंह आता जागा होऊन सिंहगर्जना करणार का? असा प्रश्‍न जनतेला पडला आहे.
