राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी असलेली गृहकर्ज योजना रद्द करण्याच्या निर्णयापाठोपाठ आता सरकारने मंत्री व आमदार यांच्यासाठी असलेली सवलतीच्या व्याजदरातील गृहकर्ज व वाहन खरेदी कर्ज योजना रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
लोकांकडून मोठ्या संख्येने होऊ लागलेल्या टीकेच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सभापती राजेश पाटणेकर यांनी काल अनधिकृतरित्या काही पत्रकारांशी बोलताना मंत्री व आमदार यांना घर बांधणीसाठी तसेच गाडी खरेदी करण्यासाठी सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज देण्याची जी योजना होती ती रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून सदर फाईल सरकारकडे पाठवण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले.
एकदा सरकारने ही फाईल हातावेगळी केली की त्यासंबंधीची अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले. अधिसूचना काढल्यानंतर आमदार व मंत्र्यांना त्यांच्या गृहकर्जावर तसेच वाहन कर्जावर जे व्याज आहे त्यावर कोणतीही सवलत मिळणार नाही व बँकेचे जेवढे व्याजदर आहेत त्यानुसार त्यांना व्याजदर फेडावे लागणार असल्याचे पाटणेकर यांनी सांगितले.
सरकारी कर्मचार्‍यांची योजना
बंद करू नये : कामत
दरम्यान, राज्यातील सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी १९८७ पासून चालू असलेली गृहकर्ज योजना अचानकपणे बंद करणे म्हणजे जखमेवर मीठ चोळल्यासारखे असून सरकारने चुकीच्या सल्ल्याने ही योजना बंद करू नये व त्यासंबंधीचा अध्यादेश रद्द करावा, अशी मागणी करणारे एक निवेदन विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिले आहे. या अध्यादेशाविरूद्ध न्याय मागणे यावर बंदी घालणे म्हणजे घटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिलेल्या हक्कांची पायमल्ली असल्याचा आरोप कामत यांनी केला.
सरकारच्या निर्णयाप्रमाणे जर सरकारी कर्मचार्‍यांनी आपले कर्ज इतर बँकेत वळविले तर आता त्यांना सध्या भरत असलेल्या मासिक हप्त्यापेक्षा दुप्पट हप्ता भरावा लागेल. असे कामत यांनी राज्यपालाना सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. ही योजना बंद केल्याने सरकारकडे दिलेली ३०० कोटी रु.ची हमीची रक्कम सरकारला परत मिळेल हा केवळ भ्रम असून हमी केवळ कागदोपत्री रद्द होते. परंतु सरकारच्या तिजोरीत रक्कम जमा होत नाही, असे कामत यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या या निर्णयाचा
