स्थानिक तसेच विदेशस्थ गोमंतकीयांच्या मालमत्ता बनावट कागदपत्रांद्वारे हडप करून त्यांची परस्पर विक्री करण्याच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे. सरकारचे हे एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे आणि त्याचे स्वागत झाले पाहिजे. मात्र, ह्या सार्‍या मालमत्ता हडप करण्याच्या प्रकरणांमध्ये गुंतलेल्या भू – माफियांशी उपनिबंधक कार्यालय, मामलेदार कार्यालय आदी सरकारच्याच यंत्रणांमधील अधिकारी व कर्मचारी यांची हातमिळवणी असल्याखेरीज हे प्रकार घडूच शकले नसते. राजकीय लोकप्रतिनिधींचाही सहभाग यात असू शकतो. त्यामुळे यासंदर्भातील सर्व तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी कोणाचाही मुलाहिजा न राखता करण्याची हिंमत ह्या विशेष तपास पथकाने दाखवावी लागेल.
विदेशस्थ गोमंतकीयांच्या मालमत्ता भलत्याच व्यक्तींना त्यांचे वारस असल्याचे भासवून परस्पर हडप करण्याचे प्रकार आजच घडत आहेत असे नव्हे. गेली अनेक वर्षे असे प्रकार अधूनमधून उजेडात येत राहिले आहेत. दहा वर्षांत किमान १२८ पोलीस तक्रारी नोंद झालेल्या आहेत. ज्या विदेशस्थ गोमंतकीयांचे वारस हयात आहेत व गोव्यात अधूनमधून येत असतात, त्यांना किमान आपल्या मालमत्ता हडप केल्या गेल्याचे लक्षात तरी येते. जी गोमंतकीय कुटुंबे गोव्याबाहेर, विदेशांत स्थायिक झालेली आहेत आणि ज्यांचे कोणी वारस नाहीत, किंवा असले तरी ज्या वारसांना गोव्यातील आपल्या या मालमत्तांमध्ये रस नाही वा त्याविषयी माहितीच नाही, अशांच्या मोठमोठ्या मालमत्ता, जुन्या बांधणीची भव्य घरे हडप करण्याची वा त्यांची परस्पर विक्री करण्याची प्रकरणे खोदायला कोणी गेले, तर अक्षरशः अशा प्रकरणांचा डोंगर समोर येईल. मुळात अशी प्रकरणे विलक्षण गुंतागुंतीची असतात. त्यामुळे कोर्टकचेरीच्या फंदात कोणी पडायचे म्हणून या मालमत्तांच्या मूळ मालकांनी त्यावर नाईलाजाने पाणी सोडलेले दिसते. त्यामुळे पोलिसांत दाखल झालेल्या तक्रारींपेक्षाही अधिक प्रमाणात हे गैरप्रकार घडलेले असू शकतात. भूमाफियांची हिंमत अलीकडे तर एवढी बळावली आहे की त्या मालमत्तेमध्ये राहणार्‍या व हयात असलेल्या व्यक्तीच्या नकळत बनावट कागदपत्रे बनवून त्या परस्पर विकण्याचे प्रकारही आता घडू लागले आहेत. यापैकी अनेक कागदपत्रे तर मृत व्यक्तींची नावे वा सहीनिशी तयार केली गेली आहेत. गेल्या जानेवारीत मरण पावलेल्या एका महिलेच्या मृत्यूनंतर तब्बल पाच विक्री खतांवर तिच्या सह्या आढळल्या आहेत! बड्या सरकारी अधिकार्‍यांशी या भू-माफियांशी मिलीभगत असल्याशिवाय हे शक्य होऊ शकते काय? पोलिसांचीही अशा प्रकरणांतील भूमिका संशयास्पद राहिलेली आहे. तक्रारदाराने तक्रार नोंदवून महिने उलटले तरी संबंधित कार्यालयांना केवळ पत्रे पाठवली की आपली जबाबदारी संपली असे मानून स्थानिक पोलीस यंत्रणाही स्वस्थ बसलेली दिसते. विकल्या गेलेल्या ह्या मालमत्तांच्या जागेवर आलिशान व्हिला उभे राहात असल्याचेही आढळून आले आहे. या प्रकरणातील माफिया टोळीचा आणि त्यांना साह्य करणार्‍या सरकारी धेंडांचा पर्दाफाश तर झाला पाहिजेच, परंतु अशा प्रकारची बेकायदा बांधकामे उद्ध्वस्त करण्यासाठी बुलडोझरही चालवावे लागतील. खासगी मालमत्तांवर जी अतिक्रमणे होत आहेत, त्याच्या कितीतरी पटीने सरकारी जमिनी अशा प्रकारे गिळंकृत करण्यात आलेल्या आहेत. ते शोधणे तर दुरापास्तच आहे.
पोलीस तक्रारीमुळे जी प्रकरणे ऐरणवर आली आहेत, ती बहुतेक बार्देश उपनिबंधक कार्यालयाच्या अखत्यारीत घडलेली दिसतात. पर्वरी, सांगोल्डा, हणजूण, आसगाव, शिवोली आदी भागांमध्ये असे अनेक प्रकार उघडकीस आलेले आहेत की अचंबित व्हावे. ९५ साली मृत झालेल्या व्यक्तीच्या सहीनिशी ९६ साली विक्री खत बनते, न जन्मलेल्या व्यक्तीच्या नावे व्यवहार होतो, एक चौदाच्या उतार्‍यावरून गूढरीत्या नावे गायब केली जातात वा नवी लावली जातात हा सगळा काय प्रकार आहे? मृत व्यक्तीचे वा हयात असलेल्या वयोवृद्ध व्यक्तीचे जवळचे नातलग असल्याचे भासवून कागदपत्रे बनवून मालमत्ता विकण्याचे प्रकारही घडले आहेत. बनावट मृत्यू दाखले, बनावट ओळखपत्रे, बनावट विक्री खते बनतात कशी? भूमाफियांना असे चमत्कार घडविण्याचा सल्ला देणारे कायदेपंडित कोण हेही आता शोधणे गरजेचे आहे. सर्वसामान्य माणसाला त्याच्या कायदेशीर कामांसाठी नाहक हेलपाटे घालायला लावणारे, अरेरावी करणारे कोणकोणते सरकारी अधिकारी आणि कर्मचारी अशा भूमाफियांना सामील आहेत ते शोधणेही तेवढेच जरूरी आहे.
