>> उद्योगमंत्र्यांची माहिती; नागरिकांच्या सूचना, हरकतींसाठी खुला ठेवणार; उद्योग वाढीसाठी सुधारित कायदा आणणार
गोवा औद्योगिक विकास आणि गुंतवणूक प्रोत्साहन धोरण २०२२ चा मसुदा काल उद्योगमंत्री माविन गुदिन्हो यांनी जाहीर केला. नवीन उद्योग धोरणाच्या मसुद्धात नवीन उद्योग आणि स्थानिक उद्योजकांच्या उद्योग विस्ताराला प्राधान्य देण्याची तरतूद केली आहे. उद्योगधंदे स्थापनेसंबंधीची सरकारी प्रक्रिया आणि जमीन उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया सुटसुटीत करण्यात येणार आहे. तसेच उद्योगांसाठी नवीन ठिकाणी जमीन उपलब्ध केली जाणार आहे. राज्यातील उद्योग वृद्धीसाठी सुधारित कायदा गोवा विधानसभेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात संमत केला जाणार आहे, अशी माहिती माविन गुदिन्हो यांनी काल पर्वरीतील सचिवालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना काल दिली.
नवीन उद्योग धोरणाचा मसुदा नागरिकांच्या सूचना व हरकतींसाठी खुला ठेवण्यात येणार आहे. त्यानंतर उद्योग धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले जाणार आहे. विधानसभेच्या आगामी पावसाळी अधिवेशनात नवीन उद्योग धोरणाबाबत आवश्यक कायदेशीर दुरुस्ती करून घेतली जाणार आहे, असेही गुदिन्हो यांनी सांगितले.
गोवा औद्योगिक विकास महामंडळ (जीआयडीसी), गोवा गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळ (आयपीबी) आणि उद्योग खाते एकत्रितपणे उद्योग वृद्धीसाठी प्रयत्नशील राहणार आहे. लॉजिस्टीक उद्योग, मनोरंजन उद्योग व अन्य उद्योगांना जमीन उपलब्ध करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक केली जाणार आहे. जमिनींसंबंधी निर्णय दोन महिन्यांत घेतला जाणार आहे. इको टुरिझम उद्योगांना अप्रतिबंधित क्षेत्रात जमीन सुलभरित्या उपलब्ध करण्यासाठी आवश्यक तरतूद केली जाईल.
उद्योग पार्क, फूड पार्क, टुरिझम हब आदींसाठी जमीन विकासाची तरतूद पीपीपी तत्त्वावर किंवा खासगी गुंतवणूकदारांच्या मार्फत तरतूद केली जाणार आहे. राज्यातील हलाखीच्या स्थितीतील उद्योगांना मदत केली जाणार आहे, असेही गुदिन्हो यांनी सांगितले.
उद्योजकांना उपलब्ध जमिनींबाबत माहिती मिळावी, यासाठी उद्योग खात्याकडून भू-बँक तयार केली जाणार आहे. तसेच संकेतस्थळांवर उद्योग स्थापनेसाठी उपलब्ध जमिनींबाबत सविस्तर माहिती दिली जाणार आहे, असेही उद्योगमंत्र्यांनी नमूद केले.
कृषी प्रक्रिया, प्रदूषणमुक्त उद्योगांना प्राधान्य
आयटी आणि आयटीईएस, हॉस्पिटॅलिटी, पर्यटन, अन्न आणि कृषी प्रक्रिया उद्योग आणि प्रदूषणमुक्त उद्योगांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. सरकारी यंत्रणेकडून मान्यतेनंतर मोठा उद्योग तीन आणि लघु उद्योग दोन महिन्यांत उद्योग सुरू करणे बंधनकारक असेल. नोकरीसाठी गोमंतकीय युवकांना प्रशिक्षण देणे बंधनकारक राहील. उद्योगाला सरकारी पातळीवरील मान्यतेसाठी एक खिडकी योजना लागू केली जाईल. तसेच कमीत कमी वेळेत अर्ज निकालात काढले जातील. आयपीबीच्या माध्यमातून उद्योगांना जमीन रूपांतर करून दिले जाणार आहे, असे उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.
खासगी उद्योगात स्थानिकांना राखीवता अशक्य
राज्यातील स्थानिकांना उद्योगात ८० टक्के जागा राखीव ठेवण्याबाबत धोरणात उल्लेख नाही. खासगी उद्योगात स्थानिकांना ८० टक्के राखीवता शक्य नाही. नव्या उद्योग धोरणात स्थानिकांना रोजगार देणार्‍या उद्योगांना जास्त सवलती दिल्या जातील, असे उद्योगमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
