‘सर्व करारांची जननी’; दोन्ही बाजूंनी आयात-निर्यातीवरील कर कमी होणार

भारत आणि युरोपियन महासंघ यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराची (एफटीए) घोषणा काल करण्यात आली. या कराराला ‘सर्व करारांची जननी’ (मदर ऑफ ऑल डील) असे संबोधले जात आहे. युरोपियन काऊन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा, युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत या ऐतिहासिक कराराची घोषणा करण्यात आली. या करारामुळे भारताच्या 99 टक्के निर्यातींना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळेल, त्यामुळे जवळपास 75 बिलियन डॉलरच्या वस्तूंना फायदा होईल आणि भारताच्या युरोपातील व्यापार प्रवेशाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून जाईल.

या ऐतिहासिक करारामुळे भारत, युरोप आणि जागतिक व्यापारासाठी अनेक गोष्टी बदलतील. निर्यात आणि सेवा क्षेत्रापासून ते ऑटोमोबाईल्सपर्यंत भारताच्या युरोपातील व्यापारातील संधी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहेत.
भारत आणि युरोपियन महासंघाने मंगळवारी आतापर्यंतचा जगातील सर्वात मोठा व्यापार करार केला. बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करारासंबधित प्रदीर्घ काळ चाललेल्या वाटाघाटी अखेर पूर्ण झाल्या.

या करारामुळे दोन्ही बाजूंनी आयात-निर्यातीवरील कर मोठ्या प्रमाणात कमी होणार असून, बाजारपेठा अधिक खुल्या होतील. मात्र वाहन उद्योग, पोलाद (स्टील) आणि शेती ही तीन संवेदनशील क्षेत्रे लक्षात घेऊन त्यांना मर्यादित संरक्षण देण्यात आले आहे.
या मुक्त व्यापार कराराचा भारतीय निर्यातदारांना तात्काळ तसेच दीर्घकालीन मोठा फायदा होणार आहे. कराराच्या सुरुवातीलाच युरोपियन महासंघ भारतातून निर्यात होणाऱ्या 90 टक्के वस्तूंवरील कर पूर्णपणे रद्द करणार आहे. पुढील सात वर्षांत ही सूट 93 टक्क्यांपर्यंत वाढवली जाईल.
सुमारे 6 टक्के निर्यातीवर अंशतः कर कपात आणि ठराविक कोटा लागू राहील. एकूणच भारत-युरोपियन महासंघादरम्यान होणाऱ्या 99.5 टक्के व्यापाराला कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे.

हा ऐतिहासिक करार : नरेंद्र मोदी
भारताने आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार केला आहे. हा एक ऐतिहासिक करार आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि छोट्या उद्योगांना युरोपियन बाजारपेठेपर्यंत पोहोचण्यासाठी मदत होईल. उत्पादन क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होतील, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे.

मूळ गोमंतकीय असल्याचा अभिमान : कोस्टा
युरोपियन काऊन्सिलचे अध्यक्ष अँटोनियो लुईस सांतोस दा कोस्टा यांनी यावेळी त्यांचे गोवा आणि पर्यायाने भारताशी असलेले वैयक्तिक नाते अधोरेखित केले. यावेळी कोस्टा यांनी नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले ओसीआय कार्डही झळकावले. मी युरोपियन परिषदेचा अध्यक्ष आहे; पण मी एक परदेशी भारतीय नागरिक (एनआरआय) देखील आहे. माझे मूळ गोव्यात असून, त्याचा मला खूप अभिमान आहे. माझ्या वडिलांचे कुटुंब येथेच होते. युरोप व भारत यांच्यातील संबंध माझ्यासाठी वैयक्तिक आहेत, असे भावनिक वक्तव्य यावेळी कोस्टा यांनी केले.

युरोपीय महासंघाचे निर्यातदारांचे दरवर्षी 4 अब्ज युरोपर्यंत शुल्क वाचेल.
मोटार वाहनांवरील शुल्क 110 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केले जाईल.
मद्यावरील शुल्क 20 टक्के ते 50 टक्के अशा दरम्यान कमी केले जाईल.
यंत्रसामग्रीवर 44 टक्क्यांपर्यंत असलेले शुल्क रद्द केले जाईल.
रसायनांवर 22 टक्क्यांपर्यंत असलेले शुल्क रद्द केले जातील.
औषधांवर 11 टक्क्यांपर्यंत असलेले शुल्क रद्द केले जातील.
विमान आणि अंतराळयानांवरील शुल्क रद्द केले जातील.