इस्त्रायलचे संरक्षणमंत्री मोशे येलॉन हे १८-२१ ङ्गेब्रुवारीला भारतभेटीवर आले होते. बंगळुरूमध्ये जगातील हवाई दलाकडून होणार्‍या प्रात्यक्षिकांमध्ये ते सहभागी झाले. या दरम्यान भारताचे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्याशी त्यांची भेट संपन्न झाली, तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही त्यांनी भेट घेतली. इस्त्रायलच्या संरक्षणमंत्र्यांनी भारताला भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. जानेवारी १९९२ पासून भारत आणि इस्त्रायलचे संबंध आहेत. आजवर इस्रायलचे अर्थमंत्री, पर्यटनमंत्री आणि कृषीमंत्री यांनी भारताला भेटी दिलेल्या आहेत. मात्र इस्रायलचे संरक्षण मंत्री आजवर कधीही भारतात आलेले नव्हते..सध्या भारताचे इस्राईलशी संबंध कसे आहेत, यापूर्वी ते कसे होते व भविष्यात या संबंधांचे भारताच्या दृष्टीने काय महत्त्व आहे या सर्व पैलूंवर विचार करण्याची गरज आहे. माजी सरकारच्या निष्क्रिय व भित्र्या धोरणांमुळे इस्राईलशी भारताचे संबंध जवळजवळ संपुष्टात आले होते. माजी सरकारच्या दहा वर्षांच्या कालखंडात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांनी इस्राईलशी संबंध सुधारण्याकरिता कधीच पुढाकार घेऊन प्रयत्न केले नाहीत. कारण यामुळे आपले अरब राष्ट्रांशी संबंध खराब होतील असे त्यांना वाटत असे. काही वर्षांपूर्वी भारताचे त्यावेळचे संरक्षण मंत्री ए. के. अँटनी हे इस्त्रायल दौर्‍यावर जाणार होते; पण त्यावेळी केरळमधील मुस्लिम लीग पक्षाने तीव्र आक्षेप घेतला. परिणामी ही भेट रद्द करण्यात आली
इस्राईलची ‘मोसाद’ ही जगातील सर्वोत्कृष्ट गुप्तहेर संस्थांपैकी एक समजली जाते. भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेची जबाबदारी ‘इंटेलिजन्स ब्युरो व बाह्य सुरक्षेसाठी ‘रॉ अर्थात ‘रीसर्च अँड ऍॅनालिसिस विंग या गुप्तचर संघटनेवर आहे. भारतीय गुप्तचर संघटना व ‘मोसाद’ यांच्यातील संबंध वाढले, तर भारतातील गुप्तचर संघटनांचा दर्जा आणखी सुधारू शकतो. यामुळे भारतातील अंतर्गत सुरक्षेचे धोकेही कमी होऊ शकतात. ‘मोसाद’ इस्राईलच्या शत्रूंवर त्यांच्या राष्ट्रात जाऊनही हल्ले करते. भारताचेही अनेक शत्रू भारताच्या बाहेर अनेक देशांमध्ये पसरले आहेत. इस्राईलची मदत घेऊन अशाप्रकारच्या शत्रूंना शोधून काढणे व त्यांना भारताच्या बाहेरसुध्दा (जसे दाऊद इब्राहिमला पकडणे) नेस्तनाबूत करणे शक्य होईल.
इस्रायल हा भारताचा खूप मोठा संरक्षण सामग्री पुरवठा करणारा देश आहे. आजवर भारताने सहा दशलक्ष डॉलर्स इतक्या किमतीची अत्याधुनिक संरक्षण सामुग्री ईस्त्रायलकडून विकत घेतलेली आहे. २००७ मध्ये सरकारच्या वतीने राज्यसभेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, त्यापूर्वीच्या पाच वर्षांमध्ये पाच अब्ज डॉलर्स किमतीची अत्याधुनिक शस्त्रे आपण इस्त्रायलकडून विकत घेतलेली होती. यामध्ये काही महत्त्वाच्या शस्रांचा समावेश होता. यापैकी एक म्हणजे एअर बॉर्न वॉर्निंग ऍन्ड कंट्रोल एअर क्राफ्ट या प्रकारच्या तीन विमानांसाठी भारताने १.१ अब्ज डॉलर्स दिले होते. या विमानाचे महत्त्व म्हणजे हे विमान हवेत असताना त्याच्यामध्ये बसवलेल्या रडारच्या मदतीने शत्रूच्या विमानांवर लक्ष ठेवता येते. तसेच शत्रू देशातून त्यांच्या हवाइदलांच्या तळावरुन उडून भारताकडे येणार्‍या ४० ते ४५ विमानांवर एकाच वेळी नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे विमान उपयोगी ठरते.
थोडक्यात ही एक अत्याधुनिक टेहाळणी यंत्रणा आहे. याच्या मदतीने चीन आणि पाकिस्तानच्या हवाई दलावर लक्ष ठेवण्यास आपल्याला मदत मिळते. अशा प्रकारची आणखी दोन दोन विमाने इस्रायलकडून घेतली जाण्याची शक्यता आहे. याशिवाय इस्त्रायलकडून आपण अत्याधुनिक युएव्ही म्हणजे अनमॅन्ड एरियल व्हेईकल विकत घेतली आहेत. तसेच हवाई दलाकरिता एरोस्टेट रडार ही भारताने घेतले आहे. याचा वापर सीमेवर लक्ष ठेवण्यासाठी होतो. याशिवाय, आपल्या कमांडोंसाठी स्निफर रायङ्गल आणि एव्हर रायङ्गल्सही भारताने घेतल्या आहेत. तसेच बराक नामक एक ऍन्टी मिसाईल डिङ्गेन्स सिस्टिम भारतातील जहाजांवर बसवण्यात येणार आहे.
अतिशय विश्वासू सहकारी
गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत आणि इस्त्रायलचे संरक्षण संबंध वेगाने वाढत आहेत. याचे मुख्य कारण म्हणजे आजघडीला सर्वाधिक अत्याधुनिक शस्त्रे अमेरिकेकडे आहेत; पण अमेरिका इतर देशांना ती देत नाही; मात्र इस्राइलकडे अमेरिकेच्या खालोखाल आधुनिक तंत्रज्ञान आहे, आणि मुख्य म्हणजे त्यांच्याकडून भारताला अशा प्रकारची आधुनिक शस्त्रे पुरवली जातात. भारताच्या संरक्षणसिद्धतेच्या दृष्टीने अतिशय विश्वासू सहकारी म्हणून इस्रायलचा उल्लेख करावा लागेल. याचे एक कारण म्हणजे आजवर इस्रायलने कधीही रशियाप्रमाणे आपल्या शस्त्रांची किंमत अचानकपणे वाढवलेली नाही. त्यांनी भारताला विकलेली शस्त्रे अत्यंत वाजवी दराने दिलेली आहेत. रशियाने विक्रमादित्य नावाचे एअरक्राफ्ट कॅरीयर ज्यावेळेस भारतातला विकले, त्यावेळेस त्याची किंमत १.४ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. पण सात वर्षांनी जेव्हा ते भारतात येऊन पोहोचले, त्यावेळेस त्याची किंमत दुपटीहून अधिक म्हणजे २.९ बिलियन डॉलर्स इतकी झाली होती. अशा प्रकारचा व्यावहारिक विश्वासघात इस्त्रायलने कधीही केलेला नाही.
आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणजे भारत आणि इस्त्रायल दोघे मिळून लांब पल्ल्याची सऱङ्गेस टू एअर ही क्षेपणास्त्रे तयार करत आहेत. मध्यम पल्ल्याचीही क्षेपणास्त्रे येत्या काळात तयार करण्यात येणार आहेत. याचा ङ्गायदा आपल्या हवाई दल आणि नौदलाला होणार आहे. सध्याच्या योजनेनुसार २०१६ पूर्वी ही क्षेपणास्त्रे तयार होतील. इस्त्रायलकडून शस्रास्र पुरवठ्याबाबत करारानुसार ठरलेली वेळ पाळली जाते. रशियाप्रमाणे या देशाकडून कधीही विलंब होत नाही. भारत आणि इस्त्रायलने धु्रव नावाचे ऍडव्हान्स लाईट हेलिकॉप्टर विकसित केले आहे. अशा प्रकारची हेलिकॉप्टर्स आता आपण इतर देशांनाही विकत आहोत. २०१० मध्ये राज्यसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, पुढच्या पाच वर्षांमध्ये ऍडव्हान्स विमाने आणि एरोसॅट रडार इस्त्रायलकडून घेण्यात येणार आहेत. थोडक्यात दोन्ही देशां मधील संरक्षण सहकार्यसंबंध वेगाने विकसित होत आहेत.
२००१ पासून इस्रायलच्या सात संरक्षणप्रमुखांनी भारताला भेट दिली आहे. भारताचे माजी लष्करप्रमुख जनरल विक्रमसिंग हे २०१४ मध्ये इस्त्रायल भेटीवर गेले होते. दोन्ही देशांमध्ये अनेक प्रकारचे संरक्षण सहकार्य सध्या सुरू आहे. इस्त्रायली विमानांबरोबर, इस्त्रायली बोटींबरोबर आणि त्यांच्या सैन्याबरोबर सराव करणे हे सध्या सुरू आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात २००३ मध्ये इस्त्रायलचे तत्कालीन पंतप्रधान एरियल शेरोन श्रॉङ्ग भारतभेटीवर आले होते. सध्याचे इस्त्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतांन्याहू यांची संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेमध्ये नरेंद्र मोदी यांच्याशी भेट झाली होती. भारत आणि इस्त्रायलच्या इतिहासामध्ये पंतप्रधान पदाच्या व्यक्तींनी भेट घेण्याची ती केवळ दुसरी वेळ होती.
आज संरक्षण सहकार्याशिवाय सायबर सुरक्षा, पाणीबचत, शेती अशा अनेक विषयांवर भारत आणि इस्रायलमध्ये मोठ्या प्रमाणात सहकार्य सुरु आहे. नरेंद्र मोदी यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी इस्त्रायला भेट दिली होती. भारताची अंतर्गत सुरक्षा अधिक मजबूत कशी करता येईल, हा या भेटीमागचा उद्देश होता. इस्त्रायलला चारी दिशांनी शस्त्रू राष्ट्रांनी घेरलेले आहे. त्यांच्यावर दहशतवादी हल्ले होतात, विमानाने हल्ले होतात, क्षेपणास्रांचे मारे होतात; मात्र तरीही अतिशय उच्च दर्जाची सुरक्षाव्यवस्था, तंत्रज्ञान आणि संरक्षण डावपेच यांमुळे हा देश असे हल्ले रोखण्यात ९९ टक्के यशस्वी होतो. त्याचे एक उदाहरण म्हणजे, मध्यंतरी, इस्रायल आणि पॅलेस्टाईन यांच्या सीमेवर संयुक्त राष्ट्रसंघाचे पिसकिपिंग ङ्गोर्स आहे.
