- ल. त्र्यं. जोशी (नागपूर)
आघाडीत कॉंग्रेस पक्षालाच अधिक जागा लढवायला मिळतील हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच सर्वाधिक जागा मिळाल्या तर आपणच पंतप्रधान होऊ शकतो हे हेरून राहुल गांधींनी आपली उमेदवारी घोषित केली आहे. तसे जर होणार असेल तर आपल्या स्वप्नाचे काय असा विचार पवार, ममता, मायावती यांच्या मनात येणे अगदी स्वाभाविक आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीनंतर तेथे आता जेडीएसच्या नेतृत्वाखाली कुमारस्वामींचे संयुक्त सरकार स्थापन होऊन कॉंग्रेसचा भाजपाला सत्तेवर येऊ न देण्याचा कार्यक्रम यशस्वी झाला असला, भाजपाचाही सर्वात मोठा पक्ष या नात्याने प्रथम सरकार बनविण्याचा प्रयत्न सफल झाला असला तरी त्या राज्यात आज निर्माण झालेले चित्र २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर त्या दोन्ही पक्षांसाठी धोक्याची घंटाच आहे. ही कॉंग्रेससाठी धोक्याची घंटा असण्याचे कारण असे की, त्या पक्षाचे अध्यक्ष राहुल गांधी पंतप्रधानदाचे स्वप्न पाहत आहेत. या निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान त्यांनी अप्रत्यक्षपणे आपली उमेदवारीही घोषित केली आहे. पण एका प्रादेशिक पक्षासमोर झुकावे लागावे ही स्थिती काही त्यांचे मनोधैर्य वाढविणारी नाही, कारण या निवडणुकीनंतर त्यांचे स्वप्न पूर्ण न होण्याचीच शक्यता वाढली आहे. एक तर विरोधी पक्षांमध्ये त्या पदाचे स्वप्न पाहणारे अनेक शरद पवारांसारखे नेते रांगेत उभे आहेत. २०१४ मधील मोदी यांच्या विजयानंतर त्यांनी ते स्वप्न जवळपास गुंडाळूनच ठेवले होते.
पण मोदी सरकारच्या विरोधात देशात निर्माण होत असलेल्या वातावरणामुळे त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. विरोधी ऐक्यासाठी त्यांनी घेतलेला पुढाकार हा त्याचा पुरावा. लोकसभा निवडणुकीत बहुमत जुळविणे ही त्यांच्यासाठी म्हटले तर संधी आहे. पण त्यात अनेक ‘जर तर’ आणि ‘पण परंतु’ आहेत. सर्वांत मोठी अडचण म्हणजे कॉंग्रेस पक्ष व राहुल गांधी त्या पदावरील दावा सहजासहजी सोडणार नाहीत.कारण काहीही म्हटले तरी विरोधी ऐक्याचा सर्वाधिक फायदा कॉंग्रेसलाच होऊ शकतो हे चाणाक्ष पवारांना चांगले ठाऊक आहे. आपला पक्ष कॉंग्रेसमध्ये विलीन करुन त्या पक्षाचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार बनणेही राहुलमुळे शक्य नाही, हे त्यांनी ओळखले आहे. पण पंतप्रधानपदासाठीआवश्यक असलेली गुणवत्ता, अनुभव आपल्याजवळ आहे याचा त्यांना विसर पडू शकत नाही. त्यामुळेच तिसर्‍या आघाडीचे त्या पदाचे उमेदवार बनण्याचा त्यांचा प्रयत्न असणे स्वाभाविक आहे. मात्र कॉंग्रेसच्या सहकार्याशिवाय ते शक्य नाही हेही त्यांना ठाऊक आहे. हीच अवस्था फेडरल फ्रंटच्या नावाखाली तिसर्‍या आघाडीसाठी प्रयत्नशील असलेल्या ममता बॅनर्जी, मायावती यांचीही आहे. त्यामुळे विरोधी ऐक्याचे ढोल पिटत असताना प्रत्येक पक्ष पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीबद्दल एक शब्दही बोलायला तयार नाहीत. तशीच वेळ आली तर देवेगौडा, चंद्रशेखर किंवा गुजराल पंतप्रधान बनू शकतात हा इतिहासही कुणी नजरेआड करु शकत नाही. निवडणुकीतील जागावाटपाचा प्रश्न आणखी वेगळा.
संभाव्य जागावाटपाचा विचार केला तर अडचणी आणखीच वाढतात. तेही राहुल गांधींनी सूचित केले आहे. पंतप्रधान व्हायचे असेल तर विरोधी पक्षात सर्वाधिक जागा कॉंग्रेसला मिळायला हव्यात हे समजण्याइतके ते समजुतदार झाले आहेत. आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात आदी राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचा सामना भाजपाशीच आहे हे ते जाणतात, पण उर्वरित प्रत्येक राज्यात तशी स्थिती नाही. तेथे एक किंवा दोन प्रादेशिक पक्ष आहेतच. त्यांना त्यांच्या शक्तीनुसार जागा द्याव्या लागणारच. संभाव्य विरोधी ऐक्यात कॉंग्रेसला लढविण्यासाठी किती जागा मिळतात व त्यातील किती जागांवर विजय मिळू शकतो याबाबत प्रश्नच आहे.
कुमारस्वामींच्या शपथग्रहण सोहळयात बहुतेक विरोधी नेते सहभागी झाले. त्यांनी हातात हात उंचावून विरोधी ऐक्याचे चित्रही सादर केले, पण सर्व कॉंग्रेसेतर विरोधी पक्षांचा कॉंग्रेसचे महत्व वाढू न देण्याचा प्रयत्न मात्र झाकला गेला नाही. ममता बॅनर्जी व राव यांचा फेडरल आघाडी स्थापन करण्याचा प्रयत्न, कॉंग्रेसने कर्नाटकसारखाच समंजसपणा इतर मुद्यांबाबतही दाखवावा ही शरद पवारांची प्रतिक्रिया या संदर्भात बरीच बोलकी आहे. तरीही आघाडीत कॉंग्रेस पक्षालाच अधिक जागा लढवायला मिळतील हे स्पष्ट आहे. त्यामुळेच सर्वाधिक जागा मिळाल्या तर आपणच पंतप्रधान होऊ शकतो हे हेरून राहुल गांधींनी आपली उमेदवारी घोषित केली आहे. तसे जर होणार असेल तर आपल्या स्वप्नाचे काय असा विचार पवार, ममता, मायावती यांच्या मनात येणे अगदी स्वाभाविक आहे. पवार यांच्यासाठी तर ही शेवटचीच संधी आहे. पंतप्रधानपदाच्या उमेदवारीबद्दल आणि जगावाटपाबद्दल एकमत होणे ही आघाडीसमोरील फार मोठी समस्या आहे. त्या दोन्ही समस्या आम्ही योग्यवेळी सोडवू असेच आज विरोधी पक्षनेते म्हणू शकतात, पण त्या किती बिकट आहेत याचीही त्यांना जाणीव आहे. राहुलच्या घोषणेची त्यात भर पडली आहे. विरोधी ऐक्य ही कल्पना, मोदींचा टोकाचा विरोध हे सगळे वातावरणनिर्मितीसाठी सोयीचे आहे पण प्रत्यक्ष व्यवहारात ते किती कठीण आहे हे यावरुन स्पष्ट व्हावे.
भाजपासाठीही २०१९ ची निवडणूक सोपी नाही. मोदींची लोकप्रियता, मजबूत संघटन, अमित शहांसारखे रणनीतीकार, पाच वर्षाचा कारभार ह्या सगळ्या भाजपासाठी जमेच्या बाजू आहेतच, पण सर्व राज्यांमध्ये स्वबळावर बहुमत मिळविणे हा त्याच्यासाठी अडचणीचा विषय आहे. कारण एक तर निवडणूक प्रचारात तुम्ही काय केले हे महत्वाचे ठरत नाही. काय नाही केले यावरच विरोधकांचा भर असतो व तोच मतदारांच्या लक्षात राहतो. तसा विचार केला तर मोदीसरकारच्या सर्व आघाड्यांवर इतक्या उपलब्धी आहेत की, त्यांचा विचार करुन लोकांनी डोळे बंद करुन त्यांना बहुमत द्यावे. पण प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. कारण न केलेल्या गोष्टीही भरपूर असतात. त्याची काही रास्त कारणेही असू शकतात, पण लोक तेवढा विचार करीत नाहीत. या समस्येवर भाजपा कोणता तोडगा काढू शकतो हा त्याच्यासाठी मोठा प्रश्न आहे. गुजरातमध्ये त्याचे सरकार जरी स्थापन करता आले तरी जागा कमी झाल्या आणि कर्नाटकमध्ये जागा कमी पडल्या हे वास्तव भाजपाला विसरता येणार नाही. या दोन राज्यांत त्याचे संघटन मजबूत असल्यामुळे एवढे तरी घडले पण तामीळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल यासारख्या राज्यात त्याचे अस्तित्व किती आहे, हे सर्वांना ठाऊक आहेच. ईशान्येकडील राज्यात त्याने बस्तान बसविण्याचा प्रयत्न जरुर केला पण तेथे लोकसभेच्या जागाच कमी आहेत. अशा स्थितीत कॉंग्रेसेतर व कम्युनिस्टेतर पक्षांची मदत घेणे भाजपासाठी आवश्यक आहे.
त्या आघाडीवर मात्र प्रश्नचिन्ह उभे राहते. आज एनडीए नावाची आघाडी अस्तित्वात आहे. त्यात सहभागी पक्षांची संख्याही मोठी आहे. पण मूलत: प्रादेशिक असलेल्या मित्रपक्षांशी त्याने अपेक्षित व्यवहार केला. या मित्रपक्षांना त्याने सत्तेत सामावून घेतले असले तरी त्यांचा उचित सन्मान केला असे मात्र म्हणता येणार नाही. शिवसेना, तेलगू देसम ही त्याची उदाहरणे. अकाली दल, नितीशकुमारांचा जेडीयू, रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती हे पक्ष एनडीएमध्ये आहेत. अन्य पर्याय नसल्यामुळे ते भाजपासोबत आहेत पण मन:पूर्वक किती आहेत आणि अगतिक म्हणून किती आहेत हा प्रश्नच आहे. ते केव्हा एनडीए सोडून जातील हे कुणीही सांगू शकत नाही. वरील सर्व कारणांमुळे कॉंग्रेस आणि भाजपा या दोघांसाठीही ही धोक्याची घंटा नाही काय?
