भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाने शैक्षणिक माध्यम प्रश्नी अद्याप राजकीय पर्यायाचा विचार केलेला नाही. अजूनही भाजपाने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा असे आम्हाला वाटते. त्यासाठी त्यांना येत्या शैक्षणिक वर्षापर्यंत आम्ही मुदत दिलेलीच आहे. आम्ही उशिरात उशिरा सप्टेंबरपर्यंत वाट पाहू. अन्यथा राजकीय पर्यायाचा विचार करावाच लागेल असा इशारा भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाचे समन्वयक सुभाष वेलिंगकर यांनी काल ‘नवप्रभा’ ला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत दिला. सप्टेंबरपर्यंत भाभासुमं सरकारच्या निर्णयाची वाट पाहील असेही त्यांनी सांगितले.
भाजपाच्या अल्पसंख्यकवादी धोरणाचा त्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला. ‘निवडणुकीपूर्वीचा भाजप वेगळा होता आणि आता निवडणुकीनंतरचा भाजप वेगळा आहे’ अशी टीकाही त्यांनी केली. जसजशी माध्यम प्रश्नी जनआंदोलनाची तीव्रता वाढत जाईल, तसतशी भाजपा नेत्यांना हा आपल्या राजकीय अस्तित्वाचा प्रश्न आहे याची जाणीव होईल असे श्री. वेलिंगकर म्हणाले.
येत्या रविवारी दि. २४ रोजी मांद्रे येथे भाभासुमंची पहिली जागृती सभा होणार आहे. त्या सभेला तांत्रिक कारणांवरून अडथळे आणले जात आहेत, बसगाड्या मिळू नयेत असे प्रयत्न केले जात आहेत. परंतु सरकारने कितीही खिरापती वाटल्या, अनुदाने दिली, तरी जनता मिंधी आणि लाचार बनलेली नाही. गोव्यात स्वाभिमानी जनता अद्याप शिल्लक आहे आणि ती आपला स्वाभिमान निश्‍चितच दाखवील. जनता सत्ताधार्‍यांची मांडलिक झालेली नाही हे मांद्रे मतदारसंघातील जनतेने दाखवावे असे आवाहन श्री. वेलिंगकर यांनी केले. अशा प्रकारच्या जाहीर सभा भाजपच्या सर्व २१ मतदारसंघांमध्ये घेतल्या जातील असे त्यांनी स्पष्ट केले. जनतेला खिरापती दिल्या गेल्या, तरीही तत्त्वांशी वचनबद्ध असलेली कुटुंबे गोव्यात आहेत. ती शरणागत होणार नाहीत असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
भाजप केवळ अल्पसंख्यकवादी राजकारण करीत आला आहे. मुक्त गोव्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच यांनी शिक्षणक्षेत्रात ‘अल्पसंख्यक’ ही संकल्पना आणली. मागील दाराने आर्च डायोसेसनला मुभा दिली. आर्च डायोसेसनला दिलेले अधिकार हे केवळ अनुदानापुरते नव्हते. गोव्याचे संपूर्ण शैक्षणिक क्षेत्रच आर्चडायोसेसनच्या ताब्यात देण्याचा हा डाव होता. एवढी विवशता कशासाठी, असा सवालही वेलिंगकर यांनी केला.
गेल्या निवडणुकांत भाजप अल्पसंख्यकांच्या मतांवर सत्तेवर आला असा भ्रम दिल्लीपर्यंत पसरवला गेला होता, परंतु हे खोटे आहे हे अशोकजी चौगुले यांनी केलेल्या सर्वेक्षणाने सिद्ध केले आहे असे वेलिंगकर म्हणाले.
मागील मुख्यमंत्र्यांनी चालू ठेवलेले अनुदान नवे मुख्यमंत्री पार्सेकर यांनीही चालू ठेवले. त्यांना पाठिंबा देणारे सगळे आमदार आणि भाजपाही तेवढाच दोषी आहे. सगळेच पापाचे भागीदार आहेत, अशी प्रखर टीका वेलिंगकर यांनी केली.
