संसदेचे पावसाळी अधिवेशन विरोधकांच्या गोंधळ आणि गदारोळात जवळजवळ वाहून गेले. लोकसभेचे कामकाज नियोजित ९६ तासांच्या कामकाजापैकी जेमतेम २१ तास १४ मिनिटांचे कामकाज कसेबसे उरकल्यानंतर काल दोन दिवस आधीच संस्थगित करण्यात आले, तर मंगळवारी राज्यसभेमध्ये विरोधी सदस्यांनी जो तमाशा केला तो तर अभूतपूर्वच होता. सांसदीय लोकशाहीची लक्तरे अशा प्रकारे सरेआम वेशीवर टांगली जात असल्याचे देशाला आज पाहावे लागत आहे ही अतिशय खेदाची बाब आहे.
वास्तविक गेल्या वर्षी कोरोनामुळे कपात करण्यात आलेले संसदेचे पावसाळी अधिवेशन दोन दशकांतील सर्वाधिक कामकाजामुळे स्मरणात राहिले होते. यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनही उशिरापर्यंत कामकाज चालवून सफलतेकडे नेण्यात आले होते. मात्र गेल्या १९ जुलैपासून चाललेल्या ह्या पावसाळी अधिवेशनात मात्र जे काही प्रकार सातत्याने घडले ते लांच्छनास्पद म्हणावे लागतील. राज्यसभेच्या अध्यक्षपदाची चार वर्षे कालच पूर्ण करणारे उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्या डोळ्यांत काल मंगळवारच्या घटनांचे स्मरण करताना अक्षरशः अश्रू तरारले. मंगळवारी राज्यसभेमध्ये जे घडले, त्यामुळे आपण रात्रभर झोपूही शकलो नाही असे ते व्यथितपणे उद्गारले. त्यांच्यासारख्या जाणत्या नेत्याला असे हताश उद्गार काढावेसे वाटतात ह्यातच आज कामकाजाची पातळी कुठवर घसरली आहे ते लक्षात यावे. राज्यसभेसारख्या लोकशाहीच्या सर्वोच्च पवित्र मंदिरामध्ये जो काही धुडगूस विरोधी सदस्यांनी मंगळवारी घातला तो खरोखर लज्जास्पद आणि सदस्यांच्या वर्तनाबाबतच्या नियमावलीच्या फेरविचाराची गरज दर्शवणारा आहे.
राज्यसभेत मंगळवारी जे घडले तेव्हा त्याचे राज्यसभा टीव्हीवरील थेट प्रक्षेपण रोखण्यात आले होते, परंतु सदस्यांनीच आपल्या सहकार्‍यांच्या गैरवर्तनाचे जे व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रसृत केले आहेत, ते आश्चर्यचकीत करणारे आहेत. सभाध्यक्षांपुढील सांसदीय कर्मचार्‍यांच्या टेबलवर चढून घोषणा देणारे कॉंग्रेसचे खासदार प्रतापसिंग बाज्वा, सभाध्यक्षांवर व कर्मचार्‍यांवर फायली फेकून मारणारे विरोधी खासदार यांचा गोंधळ तेथे तब्बल दीड तास सुरू होता आणि प्रदीर्घ सांसदीय अनुभव असलेले सभाध्यक्ष व्यंकय्या नायडू हताशपणे त्याला सामोरे जात होेते. घोषणाबाजी, गोंधळ, गदारोळ संसदेत तसे नवे नाहीत, परंतु मंगळवारी राज्यसभेत जे घडले तो कहर म्हणावा लागेल.
केवळ राज्यसभेचेच नव्हे, तर लोकसभेचे कामकाजही यावेळी गडबड गोंधळात वाया गेले. पेगासस हेरगिरीसारखा स्फोटक विषय ऐरणीवर होता. त्यामुळे विरोधकांकडून त्याविरुद्ध आवाज उठवला जाणे स्वाभाविक होते, परंतु हे सगळे सांसदीय चौकटीमध्ये घडले असते, त्यामध्ये वर्तनातील बेशिस्त आणि सांसदीय प्रतिष्ठेप्रतीची बेफिकिरी जर दिसली नसती तर अधिक उचित ठरले असते. विरोधकांचे सूर शिगेला पोहोचण्यास सरकारची हडेलहप्पीची वृत्तीही नक्कीच कारणीभूत आहे. पेगासस किंवा कृषी कायद्यांसारख्या ज्वलंत विषयावर विरोधकांना आपले म्हणणे मांडण्याची योग्य प्रकारे संधी मिळाली असती तर कदाचित त्यांच्या भावना एवढ्या पराकोटीला गेल्याही नसत्या. परंतु त्यात कमी राहिली आणि त्याची परिणती मात्र संसदेचे महत्त्वपूर्ण कामकाज वाया जाण्यात झाली. ह्यात नुकसान सरकारचे नव्हे, जनतेचे झाले आहे. करदात्यांच्या पै-पैशातून संसदेच्या कामकाजावर खर्च केला जात असतो. प्रत्येक मिनिटाचा संसदीय कामकाजाचा खर्च कोट्यवधींच्या घरात जातो. त्यामुळे लोकसभेच्या नियोजित ९६ तासांच्या कामकाजातील ७४ तासांचे कामकाजच जर होऊ शकणार नसेल तर त्यात अपरिमित नुकसान झाले आहे ते आम जनतेचे. देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असे अनेक प्रश्न त्यामुळे संसदेत चर्चेला येऊ शकले नाहीत. राज्यांना ओबीसी यादी निर्धारित करण्याचे अधिकार देणार्‍या १२७ व्या घटनादुरुस्तीला वगळता अन्य जवळजवळ वीस विधेयके कोणत्याही चर्चेविना संमत झाली आहेत. हे अशा प्रकारचे एकतर्फी कामकाज संसदेकडून मुळीच अपेक्षित नाही.
संसदेमध्ये जे घडते त्याचेच पडसाद विधानसभांतही उमटत असतात. नुकत्याच संपन्न झालेल्या आपल्या विधानसभा अधिवेशनातही काही वेगळे चित्र नव्हते. सरकारविरोधात आक्रमक बनलेले विरोधक, त्यांना न जुमानता कामकाज रेटून नेऊ पाहणारे सरकार असे पराकोटीचे संघर्षमय वातावरण अशा लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरांमध्ये जेव्हा दिसते, तेव्हा ते नक्कीच जनहिताचे नसते. संसद असो वा विधानसभा, कामकाजाचे नियम अधिक काटेकोर करण्याची आणि बेशिस्त वागणार्‍या सदस्यांवरील कारवाईची तरतूद नियमावलीमध्ये होण्याची नितांत गरज भासते आहे. सरकारला हडेलहप्पी करता येणार नाही आणि विरोधकांना कामकाज वाया घालवता येणार नाही असा काही सुवर्णमध्य काढता येईल का हे पाहिले गेले पाहिजे, कारण दिवसेंदिवस सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील सामंजस्य नेस्तनाबूत होत चालले आहे!
