उगवे गोळीबार प्रकरणात भारतीय राखीव बटालियनच्या दोघा शिपायांचाच सहभाग असल्याचे शेवटी उघडकीस आले. कायद्याचे रक्षण ज्यांनी करायचे, तेच कायदा स्वतःच्या हाती घेऊ लागले तर कठीण आहे. मात्र, ह्या निमित्ताने बेकायदा वाळू उपशाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. गोव्याच्या नद्यांतून अहोरात्र होणारा बेकायदेशीर वाळू उपसा हा काही आजचा प्रश्न नाही. गेली अनेक दशके गोव्यातील नद्यांमधून शेकडो होड्यांतून रात्रंदिवस वाळू उपसली जात आली आहे. मध्यंतरी केंद्र सरकारने यांत्रिकी होड्यांतून वाळू उपसण्यावर राष्ट्रीय स्तरावर बंदी घातली, उच्च न्यायालयाने पोलिसांना कारवाईचे निर्देश दिले, तरी देखील ह्यावर नियंत्रण आलेले नाही. त्यामुळे स्थानिक शेतकरी, बागायतदार आणि वाळू उपसा करणारे कामगार यांच्यात वारंवार संघर्षाची स्थिती उद्भवत असते. ज्या उगवेमध्ये हे गोळीबार प्रकरण घडले, तेथेच काही काळापूर्वी वाळू उपशाला विरोध करणाऱ्या एका स्थानिकाला बेकायदा वाळू उपसा करणाऱ्यांकडून मारहाण झाली होती आणि नागरिकांनी त्याविरुद्ध मोर्चा काढल्यानंतरच प्रशासनाला जाग आली होती. बेबंद वाळू उपशामुळे नदीकाठच्या शेतीबागायतींची हानी होते, जमिनीची धूप होते ही जुनी समस्या आहे. ह्यापूर्वीही अशा प्रकारे वाळू उपशामुळे आपल्या जमिनीची धूप होत असल्याने एका बागायतदाराकडून गोळीबाराचे प्रकरण अनेक वर्षांपूर्वी घडले होते. गोळीबाराचे ते प्रकरण आणि सध्याचे प्रकरण ह्यामधल्या काळात नद्यांतून भरपूर पाणी वाहून गेले, परंतु समस्या मात्र तीच आहे. त्यावर प्रशासनाचे काडीमात्र नियंत्रण आलेले दिसत नाही. अलीकडेच मुर्डी खांडेपार येथे नदीतील बेकायदा वाळू उपशाचे प्रकरण उजेडात आले होते. तेरेखोल नदीमध्ये तर सातत्याने आणि अगदी खुलेपणाने वाळू उपसा चालतो. ह्या बेबंद वाळू उपशावर नियंत्रण ठेवण्याऐवजी जी खुलेआम हप्तेबाजी चालते, त्यामुळेच हा व्यवसाय अशा प्रकारे एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीरपणे फोफावलेला आहे. खाण खाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, बंदर कप्तान, जिल्हा प्रशासन, पोलीस, वाहतूक खाते हे सगळे डोळ्यांवर झापडे ओढून बसतात त्यामुळेच रात्रंदिवस अशा प्रकारे हा वाळू उपसा चालू शकतो. उगवे येथील प्रस्तुत प्रकरणात रात्री अडीच वाजता गोळीबार झाला. म्हणजे एवढ्या उत्तररात्री नद्यांतून हा वाळू उपसा चालला होता. पोलीस यंत्रणेला ह्याची तीळमात्र खबरबात नसेल ह्यावर विश्वास कसा ठेवायचा? ही सगळी मिलीभगत आहे आणि ती सरळसरळ अशा अवैध व्यवसायांची पाठराखण करणाऱ्या हप्तेबाजीकडेच निर्देश करते. मध्यंतरी एका सामाजिक कार्यकर्त्याने राज्यातील वाळू उपसा परवान्यांच्या मुळाशी जाण्याचा प्रयत्न केला होता. तेव्हा शापोरा नदीत पाच, मांडवी नदीत सव्वीस आणि तेरेखोल नदीत अठ्ठावीस मिळून संपूर्ण राज्यात केवळ 59 वाळू उपसा परवाने दिले गेलेले असल्याचे उघड झाले होते. मात्र, प्रत्यक्षात ह्या नद्यांमधून शेकडोच्या संख्येने कंत्राटदार परप्रांतीय मजुरांच्या मदतीने अहोरात्र वाळू उपसत होते व तिची मोठमोठे टिप्पर ट्रक भरून गावोगावी वाहतूक चाले. प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत अशा प्रकारची बेकायदेशीर कृत्ये घडूच कशी शकतात? वाळू माफिया हा प्रकार गोव्यातही बोकाळला आहे. मध्यंतरी भालखाजन येथे एका उपजिल्हाधिकाऱ्यावर हल्ला करण्यापर्यंत वाळू माफियांची मजल गेली होती. ह्या व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणात परप्रांतीय मजुरांची वेठबिगारी चालते. हे मजूर कुठून आले आहेत, कुठे राहात आहेत, त्यांची पार्श्वभूमी काय ह्याचा काहीही ठावठिकाणा नसतो. परिणामी गुन्हेगारीही वाढते आहे. परंतु कोणाला ह्याची फिकीर दिसत नाही. ह्या बेकायदा व्यवसायावर नियंत्रण आणण्याऐवजी सरकार अंदमानप्रमाणे गोव्यातही वाळू उपशाला परवानगी द्यावी असे साकडे केंद्र सरकारकडे घालून राहिले आहे. मुळात राष्ट्रीय हरित लवादाला वाळू उपशाच्या प्रश्नात लक्ष का घालावे लागले? अहोरात्र प्रचंड प्रमाणात बेबंदपणे सुरू असलेल्या वाळू उपशामुळेच त्यांना ह्या विषयाची दखल घेणे आणि कारवाईचे निर्देश देणे भाग पडले ना? शेवटी अति तिथे माती हे होणारच. जे गोव्याच्या खाण व्यवसायाचे झाले, तेच वाळू उपशाचे झाले आहे. त्यामुळे ही बेबंदशाही बंद करण्याची खरी गरज आहे. त्यासाठी जी सुविहित हप्तेबाजी चालते ती आधी बंद झाली पाहिजे. आज राज्यात मटक्यापासून वाळू उपशापर्यंत आणि नाईटक्लबपासून मसाज पार्लरपर्यंत जे अवैध व्यवसाय चालतात, त्यावर ज्यांचा वरदहस्त आहे, त्यांची झाडाझडती झाल्याशिवाय हे गैरप्रकार थांबणे अशक्य आहे. आज राजधानी पणजीसह सर्वत्र खुलेआम मटका चालतो तो कोणाच्या आशीर्वादाने? नुसत्या कारवाईच्या घोषणा पुरेशा नाहीत. वरवरच्या मलमपट्टीने ह्या दुर्धर रोगाचा इलाज होणे शक्य नाही.