नवनिर्वाचित राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचा उल्लेख देशाच्या संसदेमध्ये ‘राष्ट्रपत्नी’ असा अवमानकारकरीत्या करणारे कॉंग्रेसचे लोकसभेतील संसदीय गटनेते अधीररंजन चौधरी यांनी आपण बंगाली असल्याने आपल्याला हिंदी नीट बोलता येत नाही, त्यामुळे हा प्रमाद घडला असा साळसूद आव आता जरी आणला असला, तरी प्रत्यक्षात हा उल्लेख त्यांनी कुचेष्टेने केेल्याचे स्पष्ट दिसते. द्रौपदी मुर्मू यांना सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने त्या पदावर बसवले आहे त्या आकसापोटीच तसा उल्लेख त्यांनी केला हे उघड आहे. देशाच्या सर्वोच्च पदावर महिला आली तरी तिला ‘राष्ट्रपती’च संबोधायचे असते हे न कळायला या देशात एखादी महिला राष्ट्रपतिपदावर बसण्याची ही काही पहिलीच वेळ नव्हे. चौधरींच्याच कॉंग्रेस पक्षाने यापूर्वी प्रतिभा पाटील यांना राष्ट्रपतिपदावर आरूढ केले होते, तेव्हा त्यांचा उल्लेखही ‘राष्ट्रपती’ असाच होत असे हे या अधीर – नव्हे, बेताल नेत्याला ठाऊक नाही काय? त्यामुळे चौधरींनी आता प्रकरण अंगाशी आल्यावर उगाच वेड पांघरून पेडगावला जाण्याचा प्रयत्न करू नये.
राष्ट्रपती काय, सभापती काय ही पदे काही ‘पती’ किंवा ‘नवरा’ या अर्थाने नाहीत. ही संवैधानिक पदे आहेत आणि ती लिंगभेदविरहित आहेत. प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती बनल्या तेव्हा त्यांना काय म्हणावे हा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. बाळासाहेब ठाकर्‍यांनी ‘सामना’तून प्रतिभाताईंचा उल्लेख ‘राष्ट्राध्यक्ष’ असा करावा अशी सूचना त्यावेळी केली होती. परंतु आपल्याकडे अमेरिकेप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष पद्धत नसल्याने ती सूचना स्वीकारली गेली नव्हती. बाबासाहेब आंबेडकरांनी देशाची घटना बनवली तेव्हाही या पदांच्या नावांबाबत बरीच चर्चा झालेली होती व पूर्ण विचारान्तीच ही पदे लिंगभेदविरहित असल्याचे निश्‍चित करण्यात आलेले आहे. त्यामुळे जे या देशातील शाळकरी मुलांनाही ठाऊक आहे ते न उमगण्याएवढे अधीररंजन दूधखुळे नक्कीच नसतील.
राष्ट्रपतीपदी महिला असेल तर त्यांचा उल्लेख ‘राष्ट्रपती महोदय’ ऐवजी ‘राष्ट्रपती महोदया’ असा करता येतो. तेवढे पुरेसे असते. मराठीतही ‘अध्यक्ष’चे ‘अध्यक्षा’, ‘सरपंच’ चे ‘सरपंचा’ असे चुकीचे उल्लेख सर्रास केले जातात. ते व्याकरणाच्या अज्ञानापोटी केले जातात. अधीररंजन यांनी केलेला प्रमाद व्याकरणाचा नाही, तर आचरणाचा दिसतो! सांसदीय कामकाजामध्ये जेव्हा एखादा चुकीचा शब्द उच्चारला जातो तेव्हा ताबडतोब तो कामकाजातून काढून टाकण्याची आणि संसदेची प्रतिष्ठा राखण्याची जबाबदारी सभापतींची असते. कामकाजातून असा गैर शब्द काढून टाकला की त्याचे वार्तांकनही करता येत नाही आणि त्यावर चर्चाही करता येत नाही. परंतु चौधरींच्या या वक्तव्याचे सरकारपक्षाने आता एवढे भांडवल चालवले आहे की कॉंग्रेस पक्षासाठी हा आता एक मोठा राजकीय पेचप्रसंग बनून राहिला आहे. लोकसभेमध्ये स्मृती इराणींनी या प्रकरणात चौधरींना कॉंग्रेस पक्षाच्या अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी यांची संमती असल्याचे सांगत कॉंग्रेस पक्ष हा महिलाविरोधी, आदिवासीविरोधी, गरीब विरोधी असल्याचा आरोप केला आणि या वादाला वेगळे राजकीय वळण देण्याचा धूर्त प्रयत्न केला. लगोलग त्याला अनुसरून भाजपने कॉंग्रेस पक्षाविरुद्ध संसदेत आणि संसदेबाहेर आंदोलन उभे केल्याने कॉंग्रेससाठी ही नामुष्की ठरणे साहजिक आहे. हे प्रकरण जेवढे तापवता येईल तेवढे तापवण्याचा प्रयत्न आता भाजप करील. राष्ट्रीय महिला आयोग आणि तब्बल तेरा राज्यांतील राज्य महिला आयोगांनी कधी नव्हे एवढी तत्परता दाखवत चौधरींच्या विरोधात पावले उचलली आहेत.
आधीच रसातळाला चाललेल्या कॉंग्रेस पक्षाला त्यांचेच नेते कसे संकटात टाकतात त्याचे हे नवे उदाहरण आहे. याच अधीररंजननी यापूर्वीही अनेकदा बेताल वक्तव्यांनी पक्षाला अडचणीत आणले आहे. पंतप्रधानांची तुलना ‘गंदी नाली’ शी करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली होती. देशाचा राष्ट्रपती हा संपूर्ण देशाचा असतो. त्या पदावर आलेली व्यक्ती कोण्या पक्षाची राहात नाही, ती देशाची बनलेली असते एवढेही भान एवढ्या ज्येष्ठ नेत्याला असू नये? अशा बेताल नेत्यांना नक्कीच आवरले गेले पाहिजे, परंतु या विषयाला प्रमाणाबाहेर हवा देऊन संसदेचे कामकाज बंद पाडणे, कामकाज तहकूब करायला भाग पाडणे हे भाजपचे कृत्यही समर्थनकारक नाही. पक्षाला याचे अधिकाधिक राजकारण करायचे असेल, परंतु ते संसदेबाहेरही करता येईल. तुम्ही संसदेचा बहुमोल वेळ का वाया घालवता आहात? आरडाओरडा, गोंधळ, गदारोळ यांनी संसदेचा वेळ वाया घालवण्याने आपण देशाच्या जनतेच्या प्रश्‍नांशी खेळ मांडतो हे भान देशहितापेक्षा क्षुद्र पक्षीय राजकारणात अधिक रस असलेल्या राजकीय पक्षांना आणि नेत्यांना कधी येणार?
