कथित बीच क्लिनिंग प्रकरणी साक्षीदारांनी जे आरोप केलेले आहेत ते करताना त्यानी ठोस असे पुरावे दिलेले नसून त्यामुळे हे प्रकरण भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्याचे या प्रकरणी चौकशी करणारे दक्षता खात्याच्या भ्रष्टाचार विरोधी विभागाचे पोलीस निरीक्षक विल्सन डिसोझा यांनी या प्रकरणी दिलेल्या चौकशी अहवालातून स्पष्ट केले आहे. याप्रकरणी भ्रष्टाचार झाल्याचे कोणतेही पुरावे तक्रारदाराना सादर करता आले नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
कोणतीही मोठी ओळख नसलेल्या काही छोट्या कंपन्यांना बीच क्लिनिंगचे कंत्राट तब्बल १४.५६ कोटी रु. (वार्षिक) असे देण्यात आलेले असून उत्तर गोव्यातील ३३ कि. मी.ची किनारपट्टी तर दक्षिण गोव्यातील ३८ कि. मी.ची किनारपट्टी या दरम्यान साङ्गसङ्गाई करण्यासाठी हा प्रचंड निधी देण्यात आलेला असून यापूर्वी हेच काम ङ्गक्त २ कोटी रुपयांत (वार्षिक) होत असे असा दावा तक्रारदार आयरीश रॉड्रीग्स यांनी केला होता, असे सांगून त्यासाठीच्या बिलांची छाननी तसेच बिले एजन्सी व कंत्राटदारांना कधी ङ्गेडण्यात आली याची चौकशी तांत्रिक पद्धतीने पर्यटन खात्याच्या तांत्रिक विभागाने करायची गरज आहे, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले
आहे.
बीच क्लिनिंग संबंधीची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करताना सदर एजन्सीच्या अधिकार्‍यांनी पर्यटन खात्याच्या अधिकार्‍यांना जी बिले पाठवली होती. ती प्रमाणित करताना तसेच त्यांची छाननी करताना काळेबेरे झाल्याचा जो संशय घेण्यात येत आहे त्याचीही तांत्रिकदृष्ट्या तपासणी होण्याची गरज असल्याचे नमूद करून ङ्गाईल दक्षता खात्याच्या तांत्रिक विभागाकडे पाठवण्यात आली होती. मात्र, त्यात भ्रष्टाचाराचे कोणतेही पुरावे सापडले नसल्याने अर्जदाराला कळवून केस बंद करण्यात आली असल्याचे अहवालाद नमूद करण्यात आले आहे.
परुळेकरांकडून स्वागत
दरम्यान, पर्यटन मंत्री दिलीप परुळेकर यांनी दक्षता खात्याच्या संचालकांनी दिलेल्या या अहवालाचे आपण स्वागत करीत असल्याचे म्हटले आहे.
