बालविवाह बेकायदेशीर असल्याने याबाबतच्या प्रतिबंधक कायद्यात (पीसीएमए 2006) आवश्यक दुरुस्ती करण्याचा विचार करा, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने संसदेला शुक्रवारी केली. अल्पवयीन मुली किंवा मुलांचे पालकांनी लग्न लावणे हे आयुष्याचा जोडीदार निवडण्याच्या या मुलांच्या स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे. कोणत्याही पर्सनल लॉ बोर्ड किंवा तत्सम संस्थांना बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे पालन करण्यास नकार देण्याचा अधिकार नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सोसायटी फॉर एनलाइटनमेंट अँड व्हॉलंटरी ॲक्शन या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करत बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची राज्य पातळीवर योग्य अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे बालविवाहाची प्रकरणे वाढत असल्याचा दावा केला होता.