बायंगिणी कचरा प्रकल्पास ३१ पर्यंत दाखला ः लोबो

0
158

>> केंद्रिय पर्यावरण सचिवांचे आश्‍वासन

बायंगिणी ओल्ड गोवा येथील प्रस्तावित घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाला केंद्रीय पर्यावरण सचिवांनी येत्या ३१ डिसेंबरपर्यत पर्यावरण दाखला देण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. या प्रकल्पासाठी केंद्रीय स्वच्छ भारत निधीतून १०० कोटी रुपये मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे, अशी माहिती कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो यांनी पत्रकारांशी बोलताना काल दिली.

दोनापावल येथील गोवा राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषदेची बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. बायंगिणी येथे २५० कोटी रुपये खर्चून कचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पावर कंत्राटदार १५० कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तर, स्वच्छ भारत निधीतून १०० कोटी मिळविण्यासाठी प्रयत्न केला जाणार आहे. वेर्णा येथील नियोजित कचरा प्रक्रिया प्रकल्पाचा पर्यावरण परिणाम अभ्यासाची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्यातील महामार्ग आणि जिल्हा रस्त्याच्या बाजूचा कचरा उचलण्यासाठी ठेकेदाराला पाच वर्षांसाठी कचरा उचलण्याचा ठेका १६.७ कोटी रुपयांना देण्यात आला आहे. समुद्र किनार्‍यावरील टार बॉलचा विषय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे नेला जाणार आहे, असे मंत्री लोबो यांनी सांगितले.

संरक्षण परिषदेची बैैठक
राज्य पर्यावरण संरक्षण परिषदेची बैठक राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या अध्यक्षतेखाली दोनापावल येथे काल घेण्यात आली. या बैठकीत कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प, खासगी वन, म्हादई आदी पर्यावरणासंबंधीच्या विषयांवर चर्चा करण्यात आली. सरकारकडून पर्यावरण रक्षणासाठी आवश्यक पाऊल उचलण्यात येणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली.
या बैठकीला विज्ञान व तंत्रज्ञान, कचरा व्यवस्थापन मंत्री मायकल लोबो, पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, आमदार प्रतापसिंह राणे, चर्चील आलेमाव, रामकृष्ण ढवळीकर, विजय सरदेसाई, एलिना साल्ढाणा, प्रसाद गावकर, दयानंद सोपटे, सुभाष शिरोडकर, मुख्य सचिव परिमल राय, पर्यावरण सचिव पुनीतकुमार गोयल, डॉ. नंदकुमार कामत, कमलाकर साधले, राजेंद्र केरकर, एनआयओचे डॉ. सुशांत नाईक व इतरांची उपस्थिती होती.

या बैठकीत म्हादई नदीवर चर्चा करण्यात आली. काकोडा आणि बायंगिणी येथील प्रस्तावित घनकचरा व्यवस्थापन सुविधा, वेर्णा येथे घनकचरा व्यवस्थापन सुविधा आणि चिखली येथे मटेरियल रिकव्हरी ङ्गॅसिलिटी, पिसुर्ले येथील सामान्य धोकादायक कचरा उपचार, साठवण आणि विल्हेवाट सुविधा, मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट अँड डिस्पोजल ङ्गॅसिलिटी (सीबीडब्ल्यूटीडीएङ्ग), आदींवर मान्यवरांनी विविध चर्चेत सहभाग घेतला.