सरकारी नोकऱ्यांच्या आरक्षणावरून बांगलादेशात सुरू असलेल्या आंदोलनात 1 जुलैपासून आतापर्यंत 150 जणांचा मृत्यू झाला आहे. बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 56 टक्के आरक्षण देण्याच्या आदेशात बदल केला आहे. न्यायालयाने रविवारी नवा आदेश जारी केला. यानुसार सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण 56% वरून 7% वर आणले जाईल. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या कुटुंबीयांना 5 टक्के आरक्षण मिळेल. उर्वरित 2% मध्ये जातीय अल्पसंख्याक, ट्रान्सजेंडर आणि अपंग यांचा समावेश असेल. 93 टक्के नोकऱ्या गुणवत्तेच्या आधारावर दिल्या जातील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

2018 मध्ये, बांगलादेश सरकारने विविध श्रेणींसाठी 56% आरक्षण रद्द केले होते. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. यानंतर बांगलादेशात हिंसाचार सुरू झाला. या हिंसाचारात आतापर्यंत 115 लोकांचा मृत्यू झाला आहे. परिस्थिती गंभीर झाल्यानंतर संपूर्ण देशात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. आंदोलकांना पाहताच गोळ्या घालण्याचे आदेश आहेत. पोलिसांच्या जागी लष्कर तैनात करण्यात आले आहे. पंतप्रधान शेख हसीना यांनी आपला विदेश दौरा रद्द केला आहे. त्या काल स्पेन आणि ब्राझीलला भेट देणार होत्या.