दरवर्षीप्रमाणे आणखी एक प्रजासत्ताक दिन येऊन ठेपला आहे. दुसरीकडे गोव्यासह पाच राज्यांत निवडणुकांच्या रूपाने लोकशाहीचा जागर सुरू आहे. भारतीय लोकशाही नाही म्हटले तरी गेल्या ६७ वर्षांमध्ये प्रगल्भ रूप धारण करून दृढमूल झाली आहे. तिच्या या प्रदीर्घ वाटचालीत आणीबाणीसारखी काही वादळे आली, तरी या भूमीतून लोकशाहीची पाळेमुळे सहजासहजी उखडता येणार नाहीत एवढी जागृती आणि सजगता देशात नक्कीच आहे. ज्या उत्साहाने निवडणूक प्रक्रियेमध्ये जनता सहभागी होते आहे ती बाब आश्वासक आहे. ही निवडणूक अधिकाधिक स्वच्छ वातावरणात आणि मुद्द्यांवर आधारित व्हायला हवी. दुर्दैवाने निवडणुकांमध्ये मतदारांना प्रभावित करण्यासाठी भेटवस्तू वाटपाची परंपरा अजूनही थांबलेली दिसत नाही. गोव्याच्या सीमेवरही अशा भेटवस्तू नुकत्याच पकडल्या गेल्या. मताधिकाराचा असा दुरुपयोग शेवटी आपल्याच मुळावर येत असतो हे भान प्रत्येक मतदात्याने ठेवणे आवश्यक आहे. आपले लोकप्रतिनिधी आपणच निवडत असल्याने शेवटी आपल्या पदरात जे फळ पडते त्याची जबाबदारीही दुसर्‍या कुणावर नव्हे, तर आपल्यावरच येत असते. मग पश्‍चात्ताप करून काही फायदा नसतो. देशाचा विचार केला तर स्वातंत्र्ययज्ञामध्ये आहूती दिलेल्यांच्या स्वप्नातला देश घडला नाही ही खंत जरूर व्यक्त होत असते, परंतु सगळेच काही नकारात्मक मानण्याचेही कारण नाही. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मोकळा श्वास आपण आपल्या या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात घेऊ शकतो. व्यवस्थांमध्ये हळूहळू का होईना, परिवर्तन घडते आहे, पारदर्शकता येते आहे. तंत्रज्ञानाचा जसजसा अवलंब होईल, तशी ती अधिक येत जाईल. ट्रकच्या मागे लिहिलेले असते तसे ‘हे असेच चालायचे’ ही धारणाही आता बदलू लागली आहे. देशामध्ये बदल घडताना दिसतो आहे. साचेबद्ध प्रशासकीय व्यवस्था परिवर्तनशील बनू लागलेल्या दिसत आहेत. सुधारणा काही एकाएकी घडत नसतात. त्यामुळे या सगळ्या प्रक्रियेला वेळ लागेल, परंतु प्रामाणिक प्रयत्न झाले तर बदल घडतील अशी अपेक्षा जागलेली आहे. एकीकडे देश आपली साप आणि गारुड्यांचा देश ही प्रतिमा बदलून जागतिक पातळीवर झेप घेण्याच्या दिशेने पावले टाकत असताना दुसरीकडे पायांत खोडा टाकणार्‍या गोष्टीही अर्थात आहेत. विषमता, असुरक्षितता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, उपेक्षा या सगळ्या गोष्टींचा विळखा अजून हटू शकलेला नाही. श्रीमंत आणि गरिबांमधील दरी नोटबंदीनंतर जे छापे पडले त्यातून ढळढळीतपणे समोर आली. छाप्यांत सापडलेल्या कोट्यवधींच्या नोटांचा रंग जरी गुलाबी असला, तरी त्यामागचे काळे वास्तव भयावह स्वरूपात देशासमोर आलेे. परवाच कर्नाटकच्या एका मंत्र्यापाशी १६२ कोटी सापडले. लोकशाहीच्या नावे चाललेली ही लूटमार थांबायला हवी. या नववर्षाची सुरूवात बेंगलुरू आणि इतरत्रच्या घृणास्पद घटनांनी झाली. महिलांप्रती असा बुभूक्षित दृष्टिकोन समाजातील शिक्षित युवापिढीमध्ये दिसावा ही खेदजनक बाब आहे. दहशतवादावर काबू ठेवण्यात काही प्रमाणात यश आलेले दिसत असले तरी टांगती तलवार अजून कायम आहे. नुकतेच जल्लिकट्टूसाठी दक्षिणेत आंदोलन झाले. त्यामध्येही देशविरोधी शक्तींनी शिरकाव केल्याचे दिसून आले. देशामध्ये नागरी सुरक्षिततेला प्राधान्य मिळायला हवे. केवळ नेत्रदीपक घोषणांनी देश बदलणार नाही. बदल प्रत्यक्षात घडायला हवा. बोभाटा म्हणजे कीर्ती नव्हे हेही राज्यकर्त्यांनी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. ‘बलसागर भारत होवो, विश्वात शोभुनी राहो’ ही प्रत्येक भारतीयाच्या मनातली आस आहे आणि तिची पूर्तता करण्यासाठी प्रत्येक घटक कार्यरत झाला तरच हे स्वप्न साकार होऊ शकेल.
