गोवा मुक्तीचे हीरक महोत्सवी वर्ष उत्सवी कार्यक्रमांनिशी साजरे करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला घेतला आहे आणि त्यासाठी केंद्र सरकारपाशी शंभर कोटी रुपयांची याचनाही केली आहे. सध्याची कोविड महामारी, देशाची आणि राज्याची आर्थिक परिस्थिती, आर्थिक अडचणींना सामोरी जाणारी जनता या सार्‍या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारला अशा उत्सवी सोहळ्याचे डोहाळे लागणे कितपत योग्य असा प्रश्न निश्‍चितच विचारला जाऊ शकतो. गोवा मुक्तीचा हीरक महोत्सव हे एक महत्त्वपूर्ण प्रयोजन आहे हे खरे आणि ते संपूर्ण वर्ष विशेष उपक्रमांनिशी साजरे करण्याची इच्छा होण्यातही गैर नाही, परंतु त्याला सरकारी उधळपट्टीचे आणि खिरापतींचे स्वरूप येता कामा नये. राज्याची विकासकामे सध्या निधीअभावी अडलेली आहेत, सरकारच्या कल्याणयोजनांच्या लाभार्थ्यांना महिनोन्‌महिने मानधन मिळत नाही, वीज, पाणी, रस्ते यासारख्या मूलभूत समस्यांनी नागरिक हैराण आहेत, अशा वेळी गोमंतकीय जनतेसमोरील मूलभूत स्वरूपाचे प्रश्न आणि समस्या दूर करण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी नुसते दिखाऊ उत्सवी सोहळे काय कामाचे?
गोवा मुक्तीचा सुवर्णमहोत्सवही दहा वर्षांपूर्वी होऊन गेला होता, परंतु तो कधी आला नि कधी गेला हे कळले देखील नाही. त्यानिमित्ताने राज्यात ना काही ठोस, संस्मरणीय कार्य घडले, ना आज त्यापैकी काही स्मरणात राहिले आहे. तत्कालीन दिगंबर कामत सरकारने ज्येष्ठ गोमंतकीय शास्त्रज्ञ डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक व्यापक गोवा सुवर्णमहोत्सवी मंडळ नेमले होते. त्यांनी एक भविष्यवेधी असा अत्यंत विस्तृत अहवालही तत्कालीन सरकारला सादर केला होता. सुरम्य, सुसंस्कृत, संतुलित, सुविद्य, समृद्ध, सुशासित व स्वानंदी गोव्याचे एक स्वप्न त्या मंडळाने तेव्हा पाहिले, परंतु ते साकारायचे कोणी? त्यानंतर दोन वर्षांतच भाजपचे सरकार सत्तारूढ झाले आणि त्यांनी केवळ राजकीय कारणांखातर तो अहवालच गुंडाळून ठेवला. परिणामी कागदोपत्री आदर्शवत वाटणारी ती भविष्यवेधी योजना नुसती कागदावरच राहिली. यावेळीही दोन वर्षांच्या आत निवडणुका येणार आहेत, त्यामुळे हीरक महोत्सवी संकल्पांचीही तशीच गत होणे असंभव नाही.
गोवा मुक्तीचा हीरक महोत्सव साजरा करायचा असेल तर नुसते उत्सवी सोहळे करण्यापेक्षा सर्वांत आधी या मुक्तीसाठी खस्ता खाल्लेल्या स्वातंत्र्यसैनिकांच्या समस्या सोडविण्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे. स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांना सरकारी नोकर्‍यांचा वायदा अजूनही पूर्णांशाने प्रत्यक्षात उतरलेला नाही. नुसते सत्कार सोहळे घडवून आणि स्वातंत्र्यसैनिकांना शाली पांघरल्याने त्यांचे काही भले होणारे नाही. वृद्धापकाळाचा त्यांचा आधार अधिक बळकट करण्याच्या दृष्टीने सरकारने काही ठोस प्रयत्न करणेही आवश्यक आहे.
या हीरक महोत्सवाच्या निमित्ताने सरकारने एक समितीही घोषित केली आहे. मात्र, या समितीवर केवळ राजकारण्यांचाच प्रामुख्याने भरणा आहे. सर्व मंत्री, आमदार, विरोधी पक्षनेते यांच्या समावेशाने खच्चून भरलेल्या या समितीमध्ये खरे तर आजी – माजी राजकारण्यांऐवजी समाजातील विविध क्षेत्रांतील कल्पक व क्रियाशील तज्ज्ञ मंडळींचा समावेश प्रामुख्याने व्हायला हवा होता, तरच त्यातून काही चांगल्या, नावीन्यपूर्ण कल्पना पुढे येऊ शकल्या असत्या व या समितीला व्यापकता व सर्वमान्यताही मिळू शकली असती, परंतु तसे घडलेले दिसत नाही.
विविध राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये कार्यक्रम करण्याची टूमही सरकारने या निमित्ताने काढली आहे. पत्रकारांनाही ठिकठिकाणी घेऊन जाण्याची लालूच दाखवण्यात आली आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमांच्या नावाखाली सरकारी खर्चाने भारतभ्रमणावर असे कोट्यवधी रुपये उधळण्याऐवजी देशभरातून ज्या स्वातंत्र्यसैनिकांनी गोव्याच्या मुक्तीसाठी पोर्तुगिजांच्या गोळ्या झेलल्या, लाठ्या खाल्ल्या, त्या सर्व वीरांचे एखादे भव्यतम स्मारक त्यांची व्यक्तिगत माहिती, छायाचित्रे यानिशी गोव्यात उभे राहायला काय हरकत आहे? साठ वर्षे झाली तरी गोव्याच्या मुक्तीचा इतिहास नव्या पिढीला सांगणारे एखादे स्मारकही गोव्यात असू नये ही लाजीरवाणी बाब आहे. काही काळातच विस्मरणात जाणार्‍या उत्सवी सोहळ्यांवर उधळपट्टी करण्यापेक्षा मूलगामी अशा योजना सरकारने आखाव्यात. सध्या बेवारस असलेल्या राज्य वस्तुसंग्रहालयामध्ये गोवा मुक्तीचा इतिहास सांगणारे एक परिपूर्ण स्वतंत्र दालन उभे करावे. येथे येणार्‍या लक्षावधी पर्यटकांना गोव्याचा मुक्तीचा आणि मुक्तिपूर्व इतिहास कळण्यासाठी एक तरी साधन येथे आहे काय? म्हणूनच गोवा मुक्तीच्या या हीरक महोत्सवाच्या निमित्ताने काही मूलभूत स्वरूपाचे काम उभे राहावे. हीरक महोत्सवाच्या नावाखाली नुसते सोहळे, सत्कार आणि भाषणे केल्याने ना मुक्तीचा इतिहास डोळ्यांपुढे राहील, ना गोव्याचे काही भले होईल!
