क्रिकेटची धावसंख्या सांगावी तसे राज्याचे आरोग्य खाते गेले काही दिवस कोरोनाबाधितांचे मोठमोठे आकडे सांगते आहे. ९४, ९५, १०८ अशी बाधितांची ही दैनंदिन वाढती संख्या आणि बघता बघता लागोपाठ गेलेले सात बळी यामुळे गोमंतकीय जनता चिंतित आहे. या पार्श्वभूमीवर दहा – बारा दिवस गायब असलेल्या आरोग्य सचिव शनिवारी प्रकटल्या आणि रविवारी स्वतः मुख्यमंत्री पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले ही स्वागतार्ह बाब आहे. जनतेमधील भीती घालवायची असेल, तिला सरकार करीत असलेल्या उपाययोजनांप्रती भरवसा द्यायचा असेल तर तिच्या मनातील प्रश्नांची आणि शंकांची सुस्पष्ट उत्तरे सरकारने दिली पाहिजेत हा आमचा नेहमीच आग्रह राहिला आहे.
प्रसारमाध्यमे जनतेमध्ये भीती पसरवीत असल्याचे अकांडतांडव मध्यंतरी काही सरकारधार्जिण्यांनी चालवले होते. कोरोनाची वस्तुस्थिती समाजामध्ये मांडणे म्हणजे भीती पसरवणे नव्हे. प्रसारमाध्यमांना आपली जबाबदारी पुरेपूर ठाऊक आहे आणि ती सरकारच्या रागालोभाची पर्वा न करता निष्ठेने निभावीत आली आहेत. उगाच सारे काही आलबेल असल्याचा आव न आणता वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडून तिला सामोरे कसे जायचे, या परिस्थितीतून बाहेर कसे पडायचे याबाबत तिचे प्रबोधन होणे अधिक गरजेचे आहे.
जनतेला आज भरवसा देणे, आश्वस्त करणे हे सरकारचे आद्य कर्तव्य ठरते. त्या दिशेने तालुक्या – तालुक्यांतून जनजागृती करण्यासाठी मंत्री आणि आमदारांना आजपासून कामाला लावण्यात येणार आहे, असे काल मुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. खरे तर हे फार पूर्वीच व्हायला हवे होते, कारण कोरोना राज्यात गेले चार महिने ठाण मांडून आहे. आज गोव्यात असा एक तालुका नाही जिथे कोरोना पोहोचलेला नाही, एक असे गाव नाही जे आपण संपूर्ण सुरक्षित असल्याची खात्री देऊ शकेल. अनिश्‍चितता आणि अगतिकता यामुळे सर्वसामान्य जनतेच्या मनामध्ये प्रशासनाप्रती संतापाचा अंगार धगधगू लागलेला आहे. कंटेनमेंट झोनमध्ये महिनाभर डांबून ठेवलेल्या मांगूरहिलमध्ये त्याचा भडका उडाला, जुवारीनगरमध्ये उद्रेक झाला. जसजशी रुग्णांची संख्या वाढेल तसतसा जनतेच्या संयमाचा बांध फुटण्याची दाट शक्यता दिसते आहे. त्यामुळे हा उद्रेक रोखायचा असेल तर सरकारने अधिक पारदर्शकतेने, विचारपूर्वक आणि धोरणीपणाने यापुढील पावले टाकण्याची आज गरज आहे. मंत्र्यांना सक्रिय करतानाच कोरोनाविरुद्धच्या लढ्यामध्ये पक्षीय राजकारणाला आणि राजकीय हस्तक्षेपाला वाव मिळणार नाही हेही पाहिले गेले पाहिजे. आमदार आणि मंत्री ठिकठिकाणी घेणार्‍या बैठकांमध्येच सामाजिक दूरी पालनाचे उल्लंघन होणार नाही हे कटाक्षाने पाहिले जावे. आम जनतेची प्रतिकारशक्ती वाढवणार्‍या आर्सेनिक आणि आयुर्वेदिक औषधांचे घरोघरी वाटप करण्याची एक टूम सरकारने काढलेली आहे. खरे तर या औषधांची प्रत्यक्ष उपयुक्तता संशयास्पद आहे. त्यामुळे या औषध वाटपाच्या सोपस्काराकडे राजकारण्यांनी आपल्या मतदारांना प्रभावित करण्याचे एक साधन म्हणून पाहू नये. प्रत्येक गोष्टीचे श्रेय उपटायला जाल तर पस्तावाल याचे भान राजकारण्यांनी आज ठेवण्याची आवश्यकता आहे.
राज्याला आता गरज आहे संपूर्ण लक्ष कोरोनाला अटकाव करण्यावर केंद्रित करण्याची. डॉक्टर मंडळी आघाडीवर निर्धाराने लढते आहे, आपल्यापरीने आपले कर्तव्य निष्ठेने बजावते आहे, परंतु प्रशासकीय पातळीवर अधिक आक्रमक पावलांची आज आवश्यकता आहे.
सध्या सरकारचे सर्व लक्ष कोरोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येसाठी वाढीव उपचार सुविधा निर्माण करण्याकडे लागलेले दिसते; त्याचा प्रसार रोखण्याकडे नव्हे. जुलैच्या सुरवातीपासून रुग्णसंख्या प्रचंड प्रमाणात वाढू लागल्याने ठिकठिकाणी कोविड केअर सेंटर्सचे जाळे उभारण्यामागे सरकार लागले आहे. सध्याच्या एक हजार खाटांच्या जोडीने आणखी पाचशे खाटा वाढवल्या जाणार आहेत. याची आवश्यकताही आहेच, कारण दिवसागणिक नव्याने सापडत असलेल्या रुग्णांची संख्या पाहिली, तर सध्याच्या सार्‍या सुविधा अपुर्‍या पडू शकतात. त्यामुळे पेडे येथील स्टेडियमपासून गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या वसतिगृहापर्यंतच्या नव्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी आता धावाधाव चालली आहे. कोविड इस्पितळात सध्या कमाल अडीचशे खाटांची व्यवस्था आहे. तेथे ऐंशी रुग्ण आज आहेत. लक्षणयुक्त रुग्णांची संख्या वाढू लागली तर दुसर्‍या इस्पितळाची तयारी सरकारने ठेवलेली आहे. प्लाझ्मा थेरपीसारख्या पर्यायांचा विचारही सरकार गांभीर्याने करीत असल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी नुकतेच सांगितले आहे. त्याच बरोबर राज्यातील कोरोना रुग्णांची ऍक्टिव्ह रुग्णसंख्या आणि बरे झालेल्यांचे प्रमाण यांची सरासरी एकसारखे ठेवण्याच्या धडपडीतही सरकार दिसते. बुडत्याला काडीचा आधार म्हणतात तसा केंद्र सरकारच्या ‘डिस्चार्ज पॉलिसी’ चा आधार त्यासाठी घेण्यात आला आहे. पुढे काय होईल हेही दिसतेच आहे. जसजशी रुग्णांची संख्या वाढेल आणि कोविड केअर सेंटर्सही अपुरी पडतील, तेव्हा लक्षणविरहित रुग्णांना त्यांच्या घरीच ‘होम आयसोलेशन’ मध्ये ठेवण्याचा निर्णय घेण्यावाचून सरकारला पर्याय उरणार नाही. ती वेळ येऊ नये यासाठी कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी अधिक कसोशीचे प्रयत्न करणे गरजेचे आहेत.
कोरोना रुग्णांचे व्यवस्थापन, त्यांच्यावरील उपचार हा सरकारच्या कामाचा एक भाग झाला. परंतु खरे तर कोरोनाचा प्रसार कसा आणि कुणामुळे होतो आहे याचा विचार गांभीर्याने करण्याची आणि त्या विस्ताराला अटकाव करण्याची आज तितकीच आवश्यकता आहे. त्यामुळे कोविड केअर सेंटर्समध्ये कोरोना रुग्णांच्या थेट संपर्कात येणार्‍या आरोग्य आणि पोलीस कर्मचार्‍यांना त्यांच्या घरी जाऊ न देता सेवाकाळात हॉटेलांतून ठेवण्याचा सरकारने नुकताच घेतलेला निर्णय योग्य आहे. अर्थात, त्याचबरोबर आपल्या कर्मचार्‍यांना – विशेषतः पोलिसांना योग्य प्रतिबंधात्मक संसाधने पुरविली गेली पाहिजेत. केवळ कोरोना रुग्णांचे व्यवस्थापन केले म्हणजे आपले काम संपले असे न मानता त्याचा प्रसार रोखण्यासाठी एका आक्रमक रणनीतीची आणि तिच्या तितक्याच सक्तीच्या अंमलबजावणीची आज खरी आवश्यकता आहे.
