प्रदूषणकारी अशा मोहीत इस्पातच्या पोलाद प्रकल्पाला सरकारने मंजुरी दिल्याच्या प्रश्‍नावरून काल अपक्ष आमदार रोहन खंवटे यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने या प्रकल्पाला मंजुरी नाकारली होती. मात्र, नंतर राज्य मंत्रिमंडळाने त्याला मंजुरी दिल्याचे खंवटे यांनी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. हे सगळे गैर व बेकायदेशीर असून लाल श्रेणीतील अशा प्रदूषणकारी पोलाद प्रकल्पाला सरकारने मंजुरी का दिली. अशा पोलाद प्रकल्पात गोमंतकीयांना रोजगारही मिळू शकत नाही, असे असताना हा प्रकल्प कशासाठी असा प्रश्‍न खंवटे यांनी उपस्थित केला. यावर बोलताना उद्योगमंत्री महादेव नाईक म्हणाले की हा नवा प्रकल्प नसून कंपनीने आपला कुंडई येथील प्रकल्प हलवण्यासाठी अर्ज केलेला आहे. त्यावर खंवटे म्हणाले की प्रकल्प हलवण्याच्या नावाखाली सदर कंपनी प्रकल्पाचा विस्तार करू पाहत आहे आणि म्हणूनच त्यानी अतिरिक्त वीजेची मागणी केली आहे. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने त्याला मंजुरी नाकारलेली असताना मंत्रिमंडळाने त्याला मंजूरी कशी दिली असा प्रश्‍नही यावेळी खंवटे यांनी केला. यावर सदर कंपनी आपल्या प्रकल्पाचा विस्तार करू पाहत आहे हे खंवटे यांचे म्हणणे खरे नसल्याचे नाईक म्हणाले. प्रदूषणकारी अशा लाल श्रेणीतील प्रकल्पांना सरकार मंजुरी देत असते हे खोटे असल्याचे ते म्हणाले. तसे पहायला गेल्यास हॉटेल व औषध निर्मिती प्रकल्प हेसुध्दा लाल श्रेणीत येतात असे सांगून अशा प्रकल्पांनाही मंजुरी नाकारायची काय, असा उलट प्रश्‍न नाईक यांनी विचारला.
उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध नाही
कित्येक कंपन्या गोव्यात आपले उद्योग स्थापन करण्यास इच्छुक आहेत. मात्र, गोव्यात जमीनच उपलब्ध नसल्याने त्यांना परवाने देता येत नसल्याचे नाईक यांनी यावेळी सभागृहाच्या नजरेत आणून दिले. मागच्या सरकारने विशेष आर्थिक विभागांसाठी दिलेली ३५ लाख चौ. मीटर एवढी जमीन अजून सरकारच्या ताब्यात आली नसल्याचेही नाईक यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यावेळी हस्तक्षेप करताना मुख्यमंत्री म्हणाले की आम्ही कोणकोणत्या प्रकल्पांना मंजुरी दिलेली आहे त्याची यादी आम्ही द्यायला तयार आहोत. त्यात आक्षेप घेण्यासारखे कोणते प्रकल्प आहेत ते विरोधकांनी दाखवून द्यावेत.
पर्वरीतील मॉलमुळे ३०० ना रोजगार मिळणार
यावेळी खंवटे म्हणाले की सरकारने ओ कोकेरो येथे एका मॉलला परवानगी दिलेली आहे. सदर ठिकाणचा रस्ता हा अत्यंत अरुंद असून तेथे हा मॉल आल्यानंतर वाहतुकीची मोठी कोंडी होणार आहे, याची सरकारला जाणीव आहे काय, असा प्रश्‍न खंवटे यांनी केला.
यावर महादेव नाईक म्हणाले की ५ वर्षांच्या काळात राज्यात ५० हजार लोकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना विरोध करण्यात अर्थ नाही. पर्वरी येथे येऊ घातलेल्या मॉलमुळे ३०० गोमंतकीयांना रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
