केंद्रीय गृह मंत्रालयाचा निर्णय
प्रत्येक राज्यात एक आदर्श स्मार्ट पोलीस स्थानक स्थापन करण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्रालयाने घेतला असून या अनुषंगाने ३१ जानेवारी २०१५ पर्यंत राज्यांनी आपले प्रस्ताव सादर करावेत असे आदेशही राज्य सरकारांना दिले आहेत. गेल्या महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गुवाहाटी येथे देशातील कायदा व सुव्यवस्था कुशलतेने हाताळण्यासाठी एक यंत्रणा हवी असल्याचे भाष्य केले होते.याच बाबतीतील पहिले पाऊल म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंग यांनी आता प्रत्येक राज्यात प्रत्येकी एक स्मार्ट पोलीस स्थानक उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच राज्यात कोणत्या ठिकाणी असे पोलीस, स्थानक उभारणार याच्या माहितीसह प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेशही त्यांनी राज्य सरकारांना दिले आहेत.
अशा पोलीस स्थानकांसाठी लवकरच निधी उभारण्याचा निर्णयही गृहमंत्रालयाने घेतला आहे, अशी माहिती एका अधिकृत निवेदनात देण्यात आली आहे. या संदर्भात राज्य व केंद्र सरकारदरम्यान परस्पर सहकार्य असेल.
या योजनेसाठी खाजगी क्षेत्र व त्यांच्या कंपनी सामाजिक जबाबदारी कार्यक्रम यांनाही गुंतविण्यात येणार आहे. स्मार्ट पोलीस स्थानक नागरिकांशी मैत्रीपूर्ण संबंध ठेवण्याची संकल्पना यामागे आहे.
या पोलीस स्थानकांवर भेट देणार्‍यांसाठी प्रतिक्षा ठिकाण, प्रसाधनगृह, पेयजल, पोलिसांसाठी विश्रांती कक्ष तसेच महिला कॉन्स्टेबलसाठी वेगळा कक्ष अशा सुविधा असतील. याचबरोबर तेथे नागरिकांना तक्रारी नोंदविण्यासाठी स्वयंचलित सुविधा तसेच वायरलेस सुविधा उपलब्ध असेल. सीसीटीव्ही कॅमेरे, रेकॉर्ड रूम, सौर ऊर्जेवरील दिवेही या स्थानकाचे वैशिष्ट्य असेल.
