सेझ जमिनींप्रश्‍नी जीआयडीसीची असहायता कायमच
सेझच्या नावाखाली वेगवेगळ्या कंपन्यांच्या नावांवर असलेल्या जमिनींसंबंधीच्या प्रश्‍नावर सर्वोच्च न्यायालय निवाडा देईपर्यंत काहीही करणे शक्य होत नाही, हे आता स्पष्टच झाले आहे. हा विषय कधी मोकळा होईल हे कळत नाही, असे जीआयडीसीच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.सुमारे ३३ लाख चौ. मी. जागा सेझखाली वेगवेगळ्या सात कंपन्यांना दिल्या आहेत. सदर कंपन्यांनी आपापल्या जागेत गुंतवणूकही केली आहे. जनतेच्या विरोधामुळे सरकारला सेझ रद्द करावा लागला. त्या निर्णयास कंपन्यांनी वरील न्यायालयात आव्हान दिले आहे. गेली आठ वर्षे हा विषय प्रलंबित आहे.
सध्या औद्योगिक प्रकल्प उभारण्यासाठी औद्योगिक वसाहतींमध्ये जागाही नाही. नव्या भूसंपादन कायद्यामुळे वसाहतीच्या विस्तारासाठी जमिनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रियाही कठीण बनली आहे. त्यामुळे औद्योगिक विकास महामंडळाचा नव्या जमिनी ताब्यात घेण्याचा कल नाही. वरील ३३ लाख चौ. मी. जमीन उपलब्ध झाली असती तर प्रकल्प उभारणे शक्य झाले असते, असे जीआयडीसीच्या अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
सेझ प्रकरण न्यायप्रविष्ठ असतानाही मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कंपन्यांना विश्‍वासात घेऊन पर्याय शोधून काढण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यासाठी कायद्याचीही अडचण येते. उपलब्ध माहितीनुसार एका कंपनीने ५० टक्के जमीन सरकारच्या ताब्यात देऊन उरलेल्या जमिनीचे रियल इस्टेटसाठी भूखंड तयार करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. परंतु ते नियमात बसणारे नसल्याने हा विषय पुढे जाऊ शकला नाही.
