रोजगार ही या राज्याचीच नव्हे, तर एकूण देशाची आजच्या घडीची सर्वांत महत्त्वाची गरज आहे. दरवर्षी पदव्या आणि पदव्युत्तर पदव्या घेऊन बाहेर पडणाऱ्या तरुणाईला साजेसा रोजगार उपलब्ध करणे आवश्यक असते. ते घडले नाही, तर त्यातून अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण होतात. गोव्यासारख्या छोट्या राज्यामध्ये आज रोजगाराच्या संधी दिवसेंदिवस कमी होत चालल्या आहेत. बाहेरून येणाऱ्या लोंढ्यांनी येथील पारंपरिक व्यवसाय पटकावले आहेत. वडिलोपार्जित शेती आणि व्यवसायांकडे पाठ फिरवणारे गोमंतकीय तरुण व्हाईट कॉलर जॉबच्या नावाखाली किरकोळ नोकऱ्या करीत आहेत. उच्चशिक्षित बुद्धिमान तरुणाईला नोकरी व्यवसायासाठी गोवा सोडणे भाग पडत आहे, कारण स्थानिक पातळीवर त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेला साजेशा नोकऱ्या उपलब्ध नाहीत. सरकारी नोकऱ्यांमधील खाबूगिरी अजूनही सुरूच आहे. या साऱ्या पार्श्वभूमीवर नवी गुंतवणूक गोव्याकडे आकृष्ट होणे आणि त्यायोगे नवे रोजगार निर्माण होणे गरजेचे आहे.
गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीकडे त्यामुळे सर्वांचे लक्ष होते. या बैठकीत सहा प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यांचे एकूण गुंतवणूक मूल्य 310 कोटींचे असल्याचे सांगितले जात आहे. दरवेळी कोट्यवधींची नवी गुंतवणूक गोव्यात येत असल्याचे सांगितले जाते, परंतु त्यामध्ये बहुधा जुन्या प्रकल्पांचा विस्तार किंवा आतिथ्यक्षेत्रातील किरकोळ गुंतवणुकीचा समावेश असतो. त्यातून रोजगार तो काय नि कितीसा निर्माण होणार आणि त्यात गोमंतकीयांना कितीसे स्थान मिळणार? यावेळी ज्या सहा प्रकल्पांना मंजुरी दिली गेली आहे, त्यामध्ये किर्लोस्करांचा पंप आणि मोटर उत्पादनाचा प्रस्ताव समाविष्ट आहे. स्व. लक्ष्मणराव किर्लोस्करांनी स्थापन केलेल्या या उद्योगसमूहाने गेल्या चार पिढ्यांमध्ये स्वतःचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचवलेले आहे. त्यामुळे किर्लोस्करांच्या या प्रकल्पाबाबत गोमंतकीय आशावादी आहेत. मात्र, इतर ज्या प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे, त्यांच्या भवितव्याबाबत एवढ्यातच काही अनुमान करणे धाडसाचे ठरेल. मोपा विमानतळाजवळ एक कंपनी थीम पार्क उभारणार आहे. आता हे थीम पार्क म्हणजे नेमके काय हे स्पष्ट नाही, परंतु मोपाच्या परिसराला कॅसिनो नगरी बनवण्याच्या सरकारच्या योजनेचा हा भाग नसेल अशी अपेक्षा आहे. आणखी एक कंपनी समुद्रात कृत्रिम मोती उत्पादन करणारी असल्याचे सांगण्यात येते. हे तंत्रज्ञानही गोव्यासाठीच नव्हे, तर देशासाठी नवे असल्याने त्याचे भवितव्यही पहावे लागेल. हॉटमिक्सिंग प्रकल्प, विजेवर चालणारी वाहने आदी इतर काही प्रस्तावांनाही मंजुरी दिली गेली आहे असे दिसते.
गोव्यामध्ये नवे उद्योग येतात, तेव्हा त्याबाबत सर्वांत मोठी चिंता असते ती प्रदूषणाची. हे सर्व नवे उद्योग प्रदूषणमुक्त असतील अशी ग्वाही उद्योगमंत्री मावीन गुदिन्हो यांनी दिली आहे. त्यामुळे कोणत्याही विरोधाविना हे प्रकल्प उभे राहतील अशी अपेक्षा आहे.
कोणतेही राज्य आपल्याकडे नवीन गुंतवणूक यावी यासाठी प्रयत्नशील असते. गोवा हे देशातील एक निसर्गसंपन्न, सुसंस्कृत, सुविद्य राज्य असूनही ज्या प्रमाणात येथे गुंतवणूक व्हायला हवी ती होताना दिसत नाही. कोणताही नवा प्रकल्प आला की त्याला विरोध करणारी एक सरंजामशाहीवादी टोळी सज्ज असते. ती नाना प्रकारे आंदोलने आणि कोर्टबाजीद्वारे त्या प्रकल्पात खो घालण्याचा प्रयत्न करीत असते. कोकण रेल्वे असो, मोपा विमानतळ असो, आयआयटी असो, अशा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पांना देखील केवळ गोव्यातून अतोनात विरोध झाला. जेथे सरकारप्रणित विकास प्रकल्पांना विरोध होतो, तेथे खासगी गुंतवणूकदारांना किती त्रास होत असेल याची कल्पना करता येते. एखादा प्रकल्प प्रदूषणकारी असेल, तर खरोखरच त्याला विरोध व्हायला हवा, परंतु प्रदूषणविरहित अशा रोजगारदायी प्रकल्पांच्या कामामध्येही अडथळे निर्माण केले जातात, आंदोलनांचे देखावे करून अडवणूक केली जाते, तेव्हा ते राज्याच्या हिताचे नसते. गोव्यामध्ये जमिनीचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. उद्योगांसाठी जागा उपलब्ध होणे हीच येथे मोठी समस्या असते. त्यात विरोधासाठी विरोध करणाऱ्या लॉबीमुळे बडे गुंतवणूकदार येथे यायला उत्सुक नसतात. माहिती तंत्रज्ञान आणि दूरसंचारासारख्या गोव्याच्या तरुणाईला उपयुक्त अशा क्षेत्रामध्येदेखील कोणी गुंतवणूक करायला येत नाही आणि आले तरी त्यांचे प्रकल्प उभे राहत नाहीत ही शोकांतिका आहे. ‘ईज ऑफ डुईंग बिझनेस’च्या कितीही घोषणा झाल्या, एकखिडकी योजना आली, तरी वास्तव वेगळे असते. त्यामुळे ही जी नव्या गुंतवणुकीची घोषणा झालेली आहे, ते प्रकल्पही लवकर उभे राहतील आणि गोमंतकीय तरुणाईला प्राधान्याने रोजगार उपलब्ध करून देतील अशी आशा करूया.
