पेगासस स्पायवेअर हेरगिरी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काल चौकशीसाठी एक समिती स्थापन केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्रन हे या तीन सदस्यीय समितीचे प्रमुख असतील. त्याचबरोबर आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय हे इतर सदस्य असतील. आम्हाला कायद्याचे राज्य सुनिश्चित करायचे आहे.
प्रत्येकाला आपल्या खासगी बाबींच्या गोपनीयतेचे संरक्षण करायचे आहे. गोपनीयतेच्या अधिकाराला काही मर्यादा आहेत. पण कायदेशीर मार्गाने अशा प्रकरणात कारवाई होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी सांगितले.
आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. त्याचा उपयोग जनहितासाठी व्हायला हवा. वृत्तपत्र स्वातंत्र्य हा लोकशाहीचा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. तंत्रज्ञानासह त्याचा गंभीरपणे गैरवापर केला जाऊ शकतो. आम्हाला सत्य जाणून घ्यायचे आहे.
आम्ही सरकारला उत्तर देण्याची पुरेशी संधी दिली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे ते उत्तर देऊ शकत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. केंद्राने कोणतेही विशेष खंडन केले नाही. त्यामुळे याचिकाकर्त्याची याचिका प्रथमदर्शनी स्वीकारण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही. यासाठी एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त करत ती समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली काम करेल. या समितीचे अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर. व्ही. रवींद्र हे असून इतर सदस्य आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय असतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
भाजप काहीतरी
लपतोय ः कॉंग्रेस
आम्ही सरकारला उत्तर देण्याची भरपूर संधी दिली. राष्ट्रीय सुरक्षेमुळे उत्तर देऊ शकत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. पण भाजप सरकारला काहीतरी लपवायचे होते, हे आता स्पष्ट झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या या समितीच्या चौकशीनंतर देशाला न्याय मिळेल, असे कॉंग्रेसचे प्रवक्ते अभय दुबे म्हणाले.
