>> पश्चिम विभागीय परिषदेत केले मार्गदर्शन
गोव्यासह महाराष्ट्र व गुजरातमध्ये पुरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीबद्दल केंद्र सरकारला चिंता असून राज्य सरकारांनी लवकरात लवकर नुकसानीचा अंदाजित अहवाल तयार करून केंद्र सरकारकडे मदतीचा प्रस्ताव पाठवण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काल येथे केली. पणजी येथे आयोजित पश्चिम विभागीय परिषदेची २४ वी बैठक अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली काल पणजीत झाली. या बैठकीत मार्गदर्शन करताना त्यांनी वरील आवाहन केल्याने पूरग्रस्तांना केंद्राकडून मदत मिळण्याच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
या बैठकीत मार्गदर्शन करताना श्री. शहा म्हणाले की, केंद्र सरकारने पूरग्रस्त राज्यातील नुकसानीचा आढावा घेऊन अहवाल तयार करण्यासाठी खास समितीची नियुक्ती केली आहे. ही समिती पूरग्रस्त राज्यांचा दौरा करून नुकसानीचा अहवाल तयार करून केंद्र सरकारला सादर करणार आहे.
या बैठकीला गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रूपानी, उपमुख्यमंत्री, विविध खात्याचे मंत्री, केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासकीय प्रमुख आणि दीव-दमण आणि दादर नगर हवेलीचे प्रशासक, महाराष्ट्राच्या मंत्री पंकजा मुंडे, गिरीश महाजन, केंद्र तसेच राज्य सरकारमधील वरिष्ठ अधिकार्‍यांची उपस्थिती होती.
समस्या निराकरणावर जोर
केंद्र-राज्य सरकारांमधील सर्व मुद्यांचे सहमतीने निराकरण केले जाईल. ही बैठक देशाच्या संघराज्य प्रणालीला बळकटी देणारी ठरेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले. पश्चिम क्षेत्राचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठा वाटा आहे. जीडीपीमध्ये सुमारे २४ टक्के तर एकूण निर्यातीत पश्चिम क्षेत्राचा वाटा ४५ टक्के आहे. त्यामुळे पश्चिम विभागीय परिषदेच्या बैठकीत या राज्यांसंबंधी असलेल्या समस्यांचे निराकरण करण्यावर भर दिला जाईल. या राज्यांनी यशस्वीरीत्या सहकार क्षेत्राला चालना दिली आहे. साखर, कापूस, भुईमूग आणि मासळी यांची निर्यात या भागातून जास्त आहे. देशाच्या आर्थिक विकासात या राज्यांचा मोठा वाटा आहे, असे केंद्रीयमंत्री शहा म्हणाले. कायदा आणि सुव्यवस्था तसेच प्रशासकीय सुधारणांचा मुद्दा देखील त्यांनी यावेळी मांडला.
काश्मीर निर्णयावर अभिनंदन
पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी जम्मू-काश्मीर राज्यासंबंधी कलम ३७० आणि ३५-अ बाबत घेतलेल्या निर्णयाच्या अभिनंदनाचा ठराव महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र ङ्गडणवीस यांनी मांडला. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखच्या विकासाचा मार्ग यामुळे प्रशस्त होईल, असे ङ्गडणवीस म्हणाले. ङ्गडणवीस यांनी मांडलेल्या ठरावाला गोवा आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री तसेच दीव-दमण आणि दादरा-नगर हवेलीच्या प्रशासकीय प्रमुखांनी अनुमोदन दिले आणि निर्णयाचे स्वागत केले.
कालच्या बैठकीत गेल्यावर्षी गुजरात येथे झालेल्या २३ व्या बैठकीत मांडण्यात आलेले मुद्दे आणि त्यावरील प्रगतीची समीक्षा करण्यात आली. यात महाराष्ट्र सरकारच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचा बृहन आराखडा, बँकिंग सुविधेपासून वंचित असलेल्या गावांमध्ये बँकांच्या शाखा उघडणे, थेट लाभार्थी योजनेशी संबंधित पोर्टलच्या माध्यमातून माहितीचे संकलन, मच्छीमारांना क्यूआर कोड प्रणालीचे ओळखपत्र आणि पोस्को कायद्यातील तरतुदींविषयी तपशीलवार चर्चा करण्यात आली. या सर्व बाबींवर संबंधित राज्यांच्या मुख्य सचिवांनी दर महिन्याला आढावा बैठक घेण्याची सूचना केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी केली.
गोव्यातील खाणप्रश्‍न सोडविण्यास प्राधान्य
>> शहा यांची भाजप पदाधिकार्‍यांना ग्वाही
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोव्यातील खाण बंदीचा प्रश्‍न प्राधान्यक्रमाने सोडविण्याचे आश्‍वासन भाजपच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांना काल दिले.
केंद्रीय गृहमंत्री तथा भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा काल पश्चिम विभागीय परिषदेनिमित्त गोव्यात आले होते. या परिषदेनंतर केंद्रीय मंत्री शहा यांनी भाजपच्या स्थानिक पदाधिकार्‍यांशी विविध विषयांवर चर्चा केली. राज्यातील खाण बंदीच्या प्रश्‍नावर शहा यांच्याशी चर्चा करण्यात आली असून त्यांनी खाण प्रश्‍न प्राधान्यक्रमाने सोडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती दिली आहे, असे भाजपचे प्रवक्ते दामोदर नाईक यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपचे महामंत्री सतीश धोंड, सरचिटणीस नरेंद्र सावईकर, सदानंद शेट तानावडे, दामोदर नाईक यांनी शहा यांच्याशी चर्चा केली. राज्यातील पूरग्रस्तांना आर्थिक साहाय्य करण्याच्या प्रश्‍नावरही चर्चा झाली. केंद्रीय मंत्री शहा यांनी राज्यातील भाजपच्या सदस्य नोंदणी मोहिमेचा आढावा घेतला, असेही नाईक यांनी सांगितले.
