- – प्रा. नंदकुमार गोरे
अनेक पक्ष, त्यांच्या पिट्टू संघटना देशात धार्मिकतेचं वादळ नव्याने उभं करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. रामनवमी, हनुमान जयंती या सणांच्या निमित्ताने तसंच दिल्लीत अलिकडेच उसळलेल्या धार्मिक संघर्षाच्या निमित्ताने हे पहायला मिळालं. दुसर्‍या बाजुला कधीही मंदिराची पायरी न चढणारे नेते परवा हनुमान चालिसा म्हणताना दिसले. इफ्तार पार्टीबरोबरच काही पक्षियांनी हनुमान जयंतीही साजरी केली…
विकासाच्या प्रश्‍नावर निवडणुका जिंकता येत नाहीत, असं सार्‍याच राजकीय पक्षांना वाटतं. भावनिक मुद्दे अङ्गूच्या गोळीसारखे असतात. मतदारांना एकदा त्याची सवय लागली की त्याखाली सरकारचं अपयश कधीच पुढे येत नाही. त्रिपुरा, पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, महाराष्ट्र आदी राज्यांमध्ये असलेलं दुहीचं वातावरण आणि त्यातून सुरु असलेला धार्मिक ध्रुवीकरणाचा प्रयत्न विशेष बोलका बनला आहे.
कर्नाटकमध्ये टिपू सुलतान जयंतीचा वाद, हिजाब, यात्रेत मुस्लिमांना दुकानं थाटू न देण्याचा निर्णय, मुस्लिमांच्या दुकानातून मटण, मांस खरेदी करण्यावर घातली जात असलेली बंदी, मशिदीवरून ध्वनिक्षेपकाद्वारे अजान देण्यावरून सुरू झालेला वाद, रामनवमीच्या दिवशी मांसाहार करण्यावरून झालेला राडा, उमा भारतीसह अन्य संतांची द्वेषमूलक विधानं, महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेशमध्ये अजानला विरोध म्हणून आता सुरू झालेले हनुमान चालिसाचे कार्यक्रम आदी घटना पाहिल्या तर घटना नवीन नसल्या तरी त्यांचं गेल्या काही वर्षांमध्ये वाढलेलं प्रमाण चिंताजनक आहे, हे जाणवतं. अमेरिकेने याबाबत जाहीर नाराजी व्यक्त केली. दुसर्‍या देशाच्या अंतर्गत कारभारात नाक खुपसण्याची अमेरिकेची ही सवय चुकीची असली तरी भारताने त्यावर टीका करून शांत रहावं, अशी स्थिती नक्कीच नाही. धार्मिक ध्रुवीकरणामुळे सामाजिक विद्वेष निर्माण केला जात आहे. समाजमन दुभंगत आहे. देशातल्या काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्यानंतर शांतता आणि बंधुभावाच्या प्रवाहात अचानक द्वेष आणि जातीयवादाचं विष मिसळलं जातं, हे आता लपून राहिलेलं नाही. राजकारण्यांचा त्यात मोठा वाटा आहे, यात कोणतीही शंका नाही. सामान्य व्यक्तींपेक्षा राजकीय नेत्यांची द्वेषमूलक विधानं विषवल्लींना खतपाणी घालतात. यासाठी कोणत्याही एका समाजाच्या लोकांना पूर्णपणे दोष देणं योग्य होणार नाही. कारण ही द्वेषाची ठिणगी दोन्ही बाजूंनी बरोबरीनं पेटवली जात आहे.
जातीयवाद आणि धार्मिक विद्वेषाची ठिणगी एका राज्यापुरती मर्यादित राहत नाही. अगदी बांगलादेशमधल्या हिंदूंवरील हल्ल्याचा मुद्दा त्रिपुराच्या निवडणुकीत तापतो. आपल्या देशात कोणत्याही निवडणुकीपूर्वी धार्मिक तुष्टीकरणाचे पत्ते खेळले जात असले तरी सत्तेवर येण्याची किंवा सत्ता वाचवण्यासाठी खेळली जाणारी राजकीय खेळी खूप जुनी आहे, त्यामुळे कोणत्याही एका राजकीय पक्षाला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभं करता येत नाही. देशाच्या ङ्गाळणीनंतर झालेली पहिली निवडणूक वगळता अल्पसंख्याकांना वेठीस धरण्यासाठी आणि त्यांची मतं गोळा करण्यासाठी दुसर्‍या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळेपासून तुष्टीकरण सुरू झालं होतं. जुने पक्ष सत्तेत राहण्याचे विक्रम करत राहिले; परंतु गेल्या काही वर्षांमध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या नावाखाली अल्पसंख्याकांना ङ्गक्त घाबरवायचं नाही, तर त्यांच्याविरुद्ध बहुसंख्यांमध्ये द्वेषाचं विष मिसळण्याची नवी पध्दत सुरु झाली असल्याचं एका संस्थेने आकडेवारीनिशी दाखल केलेल्या अहवालात म्हटलं आहे. ध्रुवीकरणाचं हे हत्यार एका विशिष्ट पक्षासाठी ङ्गायदेशीर ठरत आहे, असं या प्रश्‍नांचा अभ्यास करणार्‍या तज्ज्ञांचं मत आहे.
भारतासारख्या उदारमतवादी, सहिष्णू आणि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्राच्या आरोग्यासाठी जातीय विद्वेष आणि धार्मिक तुष्टीकरण हे चांगलं लक्षण मानता येणार नाही. १९८९ हे राजकीय इतिहासातील असं एक वर्ष होतं, जेव्हा विश्‍वनाथ प्रताप सिंह यांनी मंडल आयोगाचं अस्त्र बाहेर काढलं. विश्‍वनाथ प्रताप सिंह सरकारच्या धोरणांना पाठिंबा देत राहिलं तर आपण केंद्रात सत्तेवर येऊ शकणार नाही, असं भाजपला वाटलं तेव्हा मंडलाविरोधात कमंडल बाहेर आलं. भाजपने देशातल्या बहुसंख्य समाजाला एकत्र करण्याचा आणि राम मंदिर उभारणीच्या आंदोलनाला धार देण्याचा संकल्प केला. लालकृष्ण अडवाणी यांनी सोमनाथ ते अयोध्या अशी रथयात्रा काढली. देशाच्या राजकीय इतिहासात हिंदू मतांचं ध्रुवीकरण करण्याचा हा पहिला आणि सर्वात मोठा प्रयत्न होता. अर्थात १९९१ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला अपेक्षित यश मिळालं नाही; पण पक्ष आपल्या अजेंड्यापासून विचलित झाला नाही. १९९६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीतही तो लोकसभेत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयाला आला. १९९९ मध्ये तिसर्‍यांदा सत्तेवर आल्यावर भाजपने २००४ पर्यंत सरकारमध्ये असताना आणि त्यानंतरच्या निवडणुकांमध्ये मतांच्या ध्रुवीकरणाकडे विशेष लक्ष दिलं नाही. २०१४ पासून मात्र देशात पुन्हा एकवार असे प्रयोग पहायला मिळत आहेत. त्याचा वेध घेताना आधी कर्नाटकचं उदाहरण तपासून पहावं लागेल.
कर्नाटकमध्ये पुढच्या वर्षी विधानसभेच्या निवडणुका आहेत.इथे आजघडीला भाजपमध्ये धुसङ्गूस आणि अंतर्गत गटबाजी आहे. कर्नाटकमध्ये अलिकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला भाजपपेक्षा जास्त जागा मिळाल्या. त्यामुळे भाजपने आता पुन्हा एकदा धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर दिला आहे. अशा काही घटनांमध्ये भाजपचा थेट संबंध नसला तरी भाजपला पाठिंबा देणार्‍या किंवा त्याच्या संलग्न संघटनांचा सहभाग आहे. त्यामुळे एक एक मुद्दा पुढे करून, त्या आधारे धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर दिला जात आहे. अगोदर टिपू सुलताच्या जयंतीचा वाद पुढे आणण्यात आला. त्यानंतर हिजाबचा वाद झाला. हिजाब वाद अजूनही शांत झाला नसतानाच आता कर्नाटकमध्ये अनेक हिंदू संघटनांनी ‘हलाल-मांस’वर बहिष्कार टाकावा, अशी मागणी केली आहे. मुस्लिम दुकानदारांकडून हिंदूंनी मांस विकत घेऊ नये, कारण तिथे हलाल-मांस विकलं जातं, अशा मागणीला काही मातब्बर नेत्यांनीही पाठिंबा दिला आहे.
भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस सी. टी. रवीही अशा नेत्यांमध्ये सहभागी आहेत. त्यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे कर्नाटकमध्ये मोठा वाद निर्माण झाला. आधी हिंदू मेळ्यांमध्ये मुस्लिम व्यापार्‍यांना बंदी घालण्याची चर्चा झाली, नंतर शिमोगा शहरातल्या प्रसिद्ध मेरीकांबा जत्रेतही मुस्लिम व्यापार्‍यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली. आता ही बंदी राज्यभर पसरली आहे. आता मदरशांवरही बंदी घालण्याची मागणी केली जात आहे. या मुद्द्याबाबत मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बोटचेपी भूमिका घेतली आहे. ‘हलाल-मांस हा खरं तर एक प्रकारचा आर्थिक-जिहाद आहे. याच मार्गानं मुस्लिमांची मक्तेदारी मांस-बाजारात आहे. या राज्यातल्या ६१ पुरोगामी विचारवंतांनी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना पत्र लिहून धार्मिक द्वेष रोखण्याचं आवाहन केलं आहे. देशात काय खावं, काय प्यावं, काय घालावं हे ठरवण्याचा अधिकार भाजपला कुणी दिला, असा सवाल आता समाजवादी पक्ष, कॉंग्रेस, धर्मनिरपेक्ष जनता दल आदी पक्षांच्या नेत्यांनी केला आहे. आपल्या देशात राज्यघटनेने कुणालाही कुठेही व्यवसाय करण्याची मुभा दिली आहे. धर्म, जात, पंथ आदी कारणांवरून कुणालाही बंदी घालता येत नाही.
मशिदीवरील भोंगे तीन तारखेपर्यंत काढले नाहीत तर मशिदीसमोर हनुमान चालिसा पठण करण्याचा इशारा मनसेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनी दिल्यानंतर त्याचे देशात पडसाद उमटले आहेत. उच्च न्यायालयाचे आदेश ङ्गक्त मशीदीपुरते नाहीत तर सर्वच धर्मांच्या स्थळाबाबत आहेत, याचं भान ठेवलं पाहिजे. मनसेने म्हटल्याप्रमाणे सर्वच भोंगे काढता येणार नाहीत. शिवाय केवळ मशिदीवरील नाही तर सर्वच धार्मिक स्थळांवर भोंगे लावण्यासाठी परवानगी सक्तीची करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम ५१ अंतर्गत हे आदेश दिले गेले आहेत.
लाऊडस्पीकरबाबतचे नियम, राज्य सरकारच्या नियमावलीचा आधार घेऊन या संदर्भात कारवाई केली जाईल. हा नियम सर्व धार्मिक स्थळांसाठी लागू आहे. मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा, चर्च आदी धार्मिक स्थळी लाऊडस्पीकर लावण्यासाठी परवानगी आवश्यक आहे. आतापर्यंत अशी परवानगी कोणेही घेतलेली नाही. मुंबई उच्च न्यायालयाने मशिदींवरील लाऊडस्पीकर उतरवण्यास सांगितलं तरी सरकार ही कारवाई करत नाही, असा दावा राज यांनी केला आहे. कोणताही धर्म हा मूलभूत अधिकार असल्याचा दावा करू शकत नाही; पण शांतीपूर्ण जीवन जगणं हा मात्र मूलभूत अधिकार आहे. त्याचं भान ठेवलं पाहिजे; परंतु धार्मिक ध्रुवीकरणाच्या नादात त्याचं भान कुणालाच राहिलेलं नाही.
अशा प्रकारे अनेक पक्ष, त्यांच्या पिट्टू संघटना देशात धार्मिकतेचं वादळ नव्याने उभं करण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. रामनवमी, हनुमान जयंती या सणांच्या निमित्ताने तसंच दिल्लीत अलिकडेच उसळलेल्या धार्मिक संघर्षाच्या निमित्ताने हे पहायला मिळालं. दुसर्‍या बाजुला कधीही मंदिराची पायरी न चढणारे नेते परवा हनुमान चालिसा म्हणताना दिसले. इफ्तार पार्टीबरोबरच काही पक्षियांनी हनुमान जयंतीही साजरी केली. या निमित्ताने देशभरात धार्मिक ध्रुवीकरणाची पावलं नव्याने पडत असल्याचं सिध्द होत आहे, हे मात्र खरंच.
